आर्थिक सञ्जाल

काठमाडौं । प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालू आवको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड १७ लाख रुपियाँ घटाएर आगामी आ.व.को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

कोरोनाबाट सिर्जित सङ्कट समाधान गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि समेत सहुलियतपूर्ण सुविधा सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटको आकार घटेसँगै सरकारले खर्चका सीमा पनि घटाएको छ । आगामी आवमा सरकारले चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालू आ.व.को तुलनामा आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँले कम हो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ जुन चालू आवको तुलनामा ५५ अर्ब ६८ करोड रुपियाँले कम हो । आगामी आवका लागि सरकारले वित्तीयतर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड समान रूपमा अनुदान उपलब्ध गराइनेभएको छ ।

त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब आठ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, न्यून विकासलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपियाँ बाँडफाँट हुने अनुमान बजेटमा प्रस्तुत छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ सञ्चालन गर्न माग भई आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानतर्फ नौ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएको छ ।
खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ व्यवस्था गर्ने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै नपुग बाँकी बजेटका लागि दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब २५ खर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटबाट पछिल्लो तीन वर्षको औसत बराबरकै अर्थात् ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने लक्ष्य सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण तत्काल अनुमान गर्न कठिन भए पनि परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र गतिशील हुने अपेक्षासहित उक्त अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारी
कोरोना सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थिति सामाना गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी गुम्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै बजेटले रोजगारी सिर्जना प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण थप विस्तार हुन नदिन परीक्षणको दायरा बढाउने, थप क्वारेन्टाइन केन्द्र स्थापना गर्ने र यसको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गराउन छ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट २२ अर्ब रुपियाँ बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड रुपियाँ पु¥याएको छ ।

त्यस्तै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विस्तार, स्थानीय स्तरमा सीपमूलक तालिम लगायतबाट सरकारले ७ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ ।

वाणिज्य बैङ्कले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैङ्कले प्रतिशाखा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारको अनुमान छ । यसबाहेक ७५ हजारलाई सीपयुक्त प्राविधिक तालिम दिने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

डेढ खर्बको राहत प्याकेज
कोरोना सङ्क्रमणका सिर्जित आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकारले ५० अर्ब र एक खर्ब गरी डेढ खर्ब रुपियाँको छुट्टै राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

जसमध्ये घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सञ्चालन हुनेगरी ५० अर्बको कोष खडा हुनेछ ।

त्यस्तै सबै किसिमका उद्योग सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा उपलब्ध गराउने गरी केन्द्रीय बैङ्कले एक खर्ब रुपियाँ सम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । यसबाहेक विद्युत् महसुलमा छुट, सामूहिक कोरोना बीमामा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान, लकडाउन अवधिभर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले नै राखिदिने, वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङ, अनुमति दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने करमा समेत छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती
खर्च व्यवस्थापनको चुनौतीबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गरेको छ । अत्यधिक प्रशासनिक खर्च सरकारले व्यहोर्नुपरेको गुनासो हटाउन सरकारले मितव्ययी नीति अवलम्बन गरेको छ । बजेटमार्फत कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, भ्रमण, गोष्ठी, परामर्श, भइपरी खर्च, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा व्यापक बजेट कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीबाहेक सबैको आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै प्रकारका भत्ता बजेटले खारेज गरेको छ । त्यस्तै आवश्यक नदेखिएका र दोहोरोपन भएका सार्वजनिक निकाय पनि खारेज गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य किसिमका नियुक्ति पनि बजेटले रोक्का गरेको छ ।

नयाँ आयोजनालाई छैन ठाउँ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुनै ठूला र नयाँ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भने गरेको छैन । पुरानै र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका मेलम्ची खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, दु्रत मार्ग निर्माण जस्ता पुरानै र महìवपूर्ण आयोजनालाई बजेटले स्थान दिएको छ ।

चालू आवमा ७० प्रतिशत मात्र खर्च
कोरोना सङ्क्रमणका कारण खर्च प्रभावित हुँदा चालू आवमा कुल विनियोजित सरकारी खर्चमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ ७३.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५८.६ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ७८.८ प्रतिशत खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।

त्यस्तै राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ७४.४ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ ऋण र अनुदान गरी एक खर्ब ५३ अर्ब र आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट