काठमाडौं । सरकारले राजश्वको रुपमा जम्मा गरेको रकम १०२ अर्ब भन्दा बढी सरकारी बैंकहरूको ढुकुटीमा थुनेर राख्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को चरम अभाव भएको छ ।

बजारमा देखिएको तरलता अभावको लागि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर जेनतेन थेगिरहेको छ । तर त्यसले मात्र तरलता अभावको समस्या समाधान हुँने लक्ष्यण देखिदैन ।

सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा अहिलेसम्म १ खर्ब २ अर्ब ६२ करोड २३ रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । असोज ४ गतेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असोज ४ गतेसम्ममा १ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो रकम सरकारले राजस्व )\(कर तथा गैरकर), अनुदानहरु र अन्य प्राप्तिबाट प्राप्त गरेको हो ।

यस्तै, सोही अवधिमा सरकारले ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको लागि गरेको खर्च हो ।

सरकारले गरेको खर्च र आम्दानी तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता नेपाल राष्ट्र बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गरेर तरलता सहज गर्न पहल गरेको छ। अहिले पनि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गरेको छ। यो तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ भन्ने संकेत गर्छ।

विगत ६ दिनको तथ्यांक हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत असोज ४ गते बैंकिङ क्षेत्रमा १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ तरलता थियो ।

यस्तै असोज ३ गते १९ अर्ब ७५ करोड, असोज २ गते २० अर्ब १ करोड, असोज १ गते १९ अर्ब ९८ करोड, भदौ ३१ गते ३३ अर्ब ११ करोड र भदौ ३० गते १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै तरलता अभाव हुँदै गएपछि बैंकहरु व्याजदर बढाउन थालेका छन् । केही दिनअघि मात्रै सनराइज बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिने सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यस्तै, अन्य बैंकहरुले पनि मुद्दती निक्षेपमा ९ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म व्याददर बढाउन थालेका छन् ।