काठमाडौँ । समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार केन्द्रीय बैङ्कले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी) को चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ ।

कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैङ्कले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ ।

साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २०७७ असारसम्म रु. १ अर्ब थियो । त्यस अनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रु .३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णय बमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ ।

विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित लघुवित्तबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ ।

तर, यस विषयमा राष्ट्र बैङ्कले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।