काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय बजारमा बैंकहरुको मर्जर तथा पुँजी वृद्धिको चर्चा बढदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमा बैंकको संख्या घटाउनका लागि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउने तयारी गरेको धेरैको आंकलन छ ।

हाल कायम रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या अर्थतन्त्रको आकार अनुसार धेरै भएको हुँदा राष्ट्र बैंकलाई समेत सुपरीवेक्षण तथा नियमनमा समस्या भएको देखिन्छ ।

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको आँखा नपुगेको बैंक तथा वित्त क्षेत्रको टिप्पणी छ। राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर बैकको संख्या घटाउन सक्ने चर्चा छ ।

धेरै वटा बैंकहरु हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनका लागि ठूलो आकारको बैंक नै आवश्यक पर्छ। बैंकको संख्या घटाउने हुँदा राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजी बढाउन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंकहरु १५ देखि २० वटासम्म हुँदा उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ,विज्ञहरूको सुझाव रहदै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५/१६ वटामा झार्न सकिन्छ।

बैङकर्सहरूको विश्लेषणमा पनि हाल कायम रहेको वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बढी छ ।

बैंकको संख्याबारे अध्ययन गर्न थप आवश्यक रहेको भएता पनि नेपालको जनसंख्या अनुसार १५ वटाको हाराहारीमा वाणिज्य बैंकको संख्या भए पुग्ने अर्थविदहरूको भनाइ रहदै आएको छ ।

तर, बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले अहिले पुँजी वृद्धिको नीति अबलम्वन नगर्दा राम्रो हुने सुझाव बैंङकर्सहरूको छ । अहिले प्रविधिको समेत धेरै हदसम्म विकास भइसकेको छ, नेपालको जनसंख्या अनुसार १५ वटाको हाराहारीमा हुँदा एउटा बैंकले २० लाख जनसंख्यालाई हेर्न सक्छ,यस्तो अवस्थामा स्वेच्छिक मर्जरभन्दा राम्रो विकल्प अरु हुन सक्दैन । पुँजी वृद्धि भनेको पनि फोर्स मर्जर नै हो, त्यसकारण प्रोत्साहन मर्जर नीति नै उपयुक्त हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउँदा बैंकहरुलाई मर्जरमा जान फोर्स हुने भएको हुँदा फोर्स मर्जरको राम्रो रिजल्ट नआउने बैंकर्सहरूको बुझाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रतिष्पर्धाका कारणले बैंकको संख्या बढी भएको देखिन्छ । प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बैंकहरुले मर्जरकै बाटो रोज्ने हुँदा मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिभन्दा वित्तीय सुशासनको सीमा तोकेर बैंकहरुलाई मर्जर वा खारेजीमा पठाउन सक्नु पर्दछ ।

मर्जरपछि स्वभाविक रुपले बैंकको पुँजीवृद्धि हुन्छ, त्यसैले मर्जरमा प्रोत्साहन नीति नै आवश्यक छ, तर वित्तीय सुशासन र वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिएका बैंकहरुको संख्या घटाउन खोजिएको हो भने त्यस्ता बैंकलाई खारेजीको प्रक्रिया नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

वित्तीय सुशासन र वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिएको बैंकलाई अर्को राम्रो बैंकले मर्जर गर्दा मर्जरपछि बन्ने बैंकको अवस्था कमजोर हुने सम्भावना प्रवल हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले यस्ता बैंकका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन र वित्तीय स्वास्थ्यको पास अंक राखेर सो अंक प्राप्त नगर्ने बैंकहरुलाई एक वर्ष मौका दिने र फेरि फेल भयो भने खारेजी गर्नुपर्छ,अनुसाशनहीन बैंकहरु छन् भने संस्थागत सुशासनको प्यारामिटर राष्ट्र बैंकले तोक्नु पर्छ ।

त्यो प्यारामिटर भन्दा तल हुने, पास नहुने बैंकहरुलाई मर्जर गराउनेभन्दा क्लोज नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्ता बैंकलाई यदि कुनै बैंकले मर्जर गराउन इच्छुक भएमा सहजिकरण राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्दछ । तर, संस्थागत सुशासन खराब भएका बैंकको खारेजी नै राम्रो हुने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा मर्जर नीति ल्याउँदा बैंकको पुँजी वृद्धि नगरिने प्रष्ट पारेको छ । हरेक क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले बैंकको पुँजीवृद्धिको २५ अर्ब रुपैयाँ तोकिने तयारी गरिएको आंकलन गरे पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतहरूले बताउदै आएका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोनाले थिलथिलो बनेको अवस्थामा पुँजी बृद्वि र फोर्स मर्जर उपयुक्त निकास हुन सक्दैन । आगामी मौद्रिक नीतिमा प्रोत्साहन मर्जर नीति नै आउँनु पर्दछ, अहिलेको अवस्थामा बैंकको पुँजीवृद्धिको कुनै आवश्यकता तथा औचित्य छैन ।

बैंकको पुँजी बढाएको धेरै लामो समय भएको छैन, बढेको पुँजीमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अभ्यास गरिरहेका कारणले तत्कालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वर्कआउट गरेको छैन । त्यसैले बजारमा आएका जति पनि हल्ला सबै आधारहिन देखिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंकहरुको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था गरेका थियो, जुन २०७४ सालसम्म कायम थियो । तर, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नसकेर त्यो वर्षको लाभांश घोषणा गरेपछि ०७५ सालमा मात्र तोकिएको पुँजी पुर्याएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने सम्बन्धमा कुनै पनि सोचाइ बनाएको छैन। आगामी मौद्रिक नीतिमा मर्जर नीतिको व्यवस्था हुन्छ । तर, त्यो समान प्रकारको संस्था मर्जर हुने गरी प्रोत्साहित मर्जर नीति नै आउँछ ।

बजेटले ‘क’ वर्गको बैंकबीच गराउनु पर्छ भनेर उल्लेख गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको मर्जरको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीति मार्फत् ल्याउन सक्ने देखिन्छ । बजेटमा वाणिज्य बैंकबीच नै मर्जर गराउने भनिएको छ ।

साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच पनि मर्जर गराउँदा आपसमा नै गराइने नीति आउँनेछ। अहिलेको अवस्थामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संस्था घटाउन आवश्यक छैन । मर्जरमा पनि यी वर्गका बैंकको मर्जर गराउने नीति आउँदैन ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको आवश्यकता वित्तीय क्षेत्रमा रहेको हुँदा निश्चित संख्यामा रहेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको मर्जर नीति नआउने प्रष्ट छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि यसअघि नै धेरै कामहरु गरिसकेको छ, त्यसमा थप केही गर्न आवश्यक भएमा प्रोत्साहनलाई नै थप गरी मर्जर नीति आउँछ ।

तर, मर्जर गराउने नाममा राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धि गराउने कुनै पनि आधार छैन, बजारमा गरिएका आंकलन हल्ला सबै निराधार हुन।

बैंकिङ बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको आँकलन गत महिना राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालकहरुलाई बैंकहरुको संख्याबारे प्रश्न सोधेपछि शुरु भएको थियो ।

‘अप्टिमल नम्बर अफ बिएफआइएस एन नेपाल’ विषयमा अध्ययन गर्दै गुगल फारम मार्फत् सोधिएको प्रश्नमा बैंकमा मर्जर तथा प्राप्ति र पुँजीवृद्धिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोधिएको थियो । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी के हुन सक्छ रु भन्ने जवाफको विकल्पमा पुँजीवृद्धि, स्वेच्छिक मर्जर, प्रोत्साहन मर्जर र फोर्स बिग मर्जर भन्ने विकल्प राखिएको थियो ।

यसरी बैंकको संख्या घटाउने प्रश्नको जवाफमा राखिएको विकल्पमा बैंकको पुँजी वृद्धिले सरोकारवालाहरुले आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धि गराउने आँकलन गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले सो सर्भेक्षण नेपालको अर्थतन्त्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कति आवश्यक भन्ने पत्ता लगाउन गरेको हो।

सो सर्वेक्षणको आधारमा थप अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आकार अनुसारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अनुसन्धान गर्न खोजेको हो ।

सोही अनुसन्धानमा टेकेर बजारमा यस्तो हल्ला आएको हुनसक्छ तर राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिइरहँदा पुँजी बढाउनु पर्छ भन्ने मात्र हुँदैन ।

पुँजी बढाउने भनेको एक प्रकारको फोर्स मर्जरजस्तो पनि हो । केही ठूला संस्थाहरु आपसमा गाभिएर ठूलो पुँजी आकार बैंक भएपछि अन्य साना बैकहरुलाई ती ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यवसाय गर्न गाह्रो हुँदा स्वतः साना आकारका बैंकहरु मर्जर हुने छ ।

आधार सहितमा ठूला पुँजी भएका बैंकहरुको सञ्चालन दक्षता प्राप्त गर्छन् त्यसपछि ती बैंकहरुको कर्जाको लागत पनि कम हुन्छ भने प्राविधिमा समेत उनीहरु अगाडि जान्छन् र ग्राहकलाई सस्तो गुणस्तरीय सेवा ठूला बैंकहरु सक्षम हुन्छन। यसले गर्दा साना बैंकहरु ठूला बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गरेर व्यवसाय असहज हुन्छ र उनीहरु स्वतः मर्जरमा जान्छन् ।