काठमाडौं । वर्तमान विषम राजनीतिक परिस्थितिमा सेयर लगानीकर्ताहरूको मनोवल बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल उपयुक्त र आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक रहेको छ। जेनजी पुस्ताको हिंसात्मक र विध्वंसात्मक आन्दोलन पछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेगरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ।

पुर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय सरकार गठन भएको छ। राजनीतिक दलहरू खुलेर सडकमा आउन सकेका छैनन। जेनजी आन्दोलनका वास्तविक आन्दोलनकारीहरू छायाँमा परेका छन।

नक्कली जेनजीधारीहरूले आन्दोलनको नेतृत्व हाइज्याक गरेका छन। निजी क्षेत्रका उद्योग,व्यवसाय र घर माथि आक्रमण,तोडफोड,आगजनी र लुटपाट भएका छन। निजी क्षेत्रमा मात्र करिव ८० अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति नष्ट र लुटपाट भएको छ।

सरकारी,निजी र व्याक्तिगत घरमा गरि करिव तीन खर्ब भन्दा बढीको सम्पत्तिमा क्षति पुरयाइएको छ। यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्ने काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले सेयर क्षेत्रमा सुधार गर्न अति आवश्यक छ।

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघमा आवद्व ६५ लाख लगानीकर्ताहरू निकै चिन्तित छन। पुँजी बजारमा करिव २५ लाख सेयर धनीहरू सकृय कारोवारकर्ताहरू छन। सेयर बजार ओरालो लाग्दा तिनीहरूको व्यवसायमा मन्दी छाएको छ।

लगानीकर्ताहरूले सेयरबजारमा आएको अस्वाभाविक गिरावटसम्बन्धी ध्यानाकर्षण तथा आवश्यक कदम चाल्न गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइ सकेका छन् ।

हालैको राजनीतिक घटनाक्रमपछि केही समयको अन्तरालपछि २०८२ साल असोज २ गतेदेखि सेयर बजार नेप्से पुनः कारोबारका लागि खुलेको छ ।

तर, पूर्वतयारी र उचित सतर्कताविना बजार खुलाइएकै दिन करिब ६ प्रतिशतको नकारात्मक सर्किट लाग्दै, ७२ करोड मात्र कारोबार भई, एक सय ६० अंकभन्दा बढी सूचकांकमा ह्रास भई करिब तीन खर्ब पुँजीकरण ह्रास भएको तथ्य सबै लगानीकर्ताहरूका साथै राष्ट्रको समेत चिन्ताको विषय बनेको छ ।

यसरी अचानक आएको ठूलो गिरावटका कारण बजारमा त्रास फैलिएको छ । आम लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पुँजीको ठूलो अंश गुमाउनु परेको र मनोवैज्ञानिक रूपमा निराश भएको अवस्था देखिएको छ ।

विगतमा पनि ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, २०७२ सालको भूकम्प, वा कोभिड–१९ जस्ता संकटका समयमा समेत विनासावधानी बजार खुलाउँदा सुरूका दिनमा लगानीकर्ताले कम कारोबारसँगै ठूलो लगानी गुमाउनु परेको थियो ।

नियामक निकायहरूले केही नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरेपछि बिस्तारै बजारले आफैँलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याएको ऐतिहासिक उदाहरण भएपनि यस पटकको अनपेक्षित ह्रासले लगानीकर्तामा गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्यता रहेको नेपालको पुँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने यात्रामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सक्रियता अपरिहार्य छ।

यस घडीमा यी निकायहरूको सुधारको ठोस पहलले मात्र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ। लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिने सम्बन्धमा केही नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि गभर्नरसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयरबजारमा सहभागी हुन र पुँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउन नीतिगत व्यवस्था सहज बनाइनु आवश्यक छ ।

यसका लागि विद्यमान नीतिगत प्रतिबन्धहरू परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेकेन्डरी मार्केटमा सहजरूपमा खरिदर/बिक्री गर्न अनुमति दिने, स्वेच्छा र विवेकपूर्ण ढंगले लगानी गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले बजारमा दीर्घकालीन तरलता प्रवाह बढाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण पुँजी बजारलाई स्थायित्व र विश्वास दिलाउने आधार पनि तयार हुनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगतरूपमा एकल परिवारलाई ऋण प्रवाह गर्ने २५ करोडको सीमा पूर्णरूपमा खारेज गर्न आवश्यक देखिएको पनि लगानीकर्ताहरूको भनाइ रहदै आएको छ ।

पुँजी सीमा बढाउदा पनि नेप्से बढन सकेन। बरू पुँजी सीमा हटाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई नै खुला छाडदा यसले लगानीकर्ताको पहुँचलाई सहज बनाउने मात्र होइन, विश्वस्त तथा लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुयाउन सक्ने छ ।

लघुवित्त संस्थाले २५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने हालको व्यवस्था नेपालले अंगिकार गरेको खुला अर्थनीतिको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले यो नियमलाई पनि परिमार्जन गरी संस्थाहरूको वास्तविक नाफा तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भएबमोजिमको सीमा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिरहेको सेयर कर्जाको सीमा वर्तमान आर्थिक अवस्था र पुँजी बजारको विस्तारसँग तुलना गर्दा निकै पुरानो भइसकेको र यसलाई समयसापेक्षरूपमा वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको छ।

साथै लगानीकर्ताहरूले बजारमा तरलता सहज पार्ने, लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पनि सेयर कर्जाको सिमालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्दा हालका कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनका कारण आफ्नो लगानीसहित प्राप्त नाफा सहजरूपमा पुनः स्वदेशबाहिर लैजान नसक्ने अवस्था रहेको छ। यस जटिलतालाई परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने खालको सहज र पारदर्शी लगानी वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको