काठमाडौं । केही दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाल लगायत केही देशमा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) ले गरेका लगानीलाई ठगी (फ्रड) भएको बताएका थिए । त्यसमा नेपालको जैविक विविधता सम्बन्धी र वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको ट्रम्पले उल्लेख गरेका थिए ।

तर, ट्रम्पले उल्लेख गरेका ती कार्यक्रम अहिले डिजाइनकै चरणमा रहेका र त्यसमा अनुदान प्राप्त भई नसकेको अर्थ मन्त्रालयले हिजो फागुन १२ गते एक विज्ञाप्ती जारी गर्दै जनाएको छ ।

यसले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प गलतकी अर्थ मन्त्रालयको भनाई गलत भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई दिएका केही अनुदानका कार्यक्रमलाई ‘फ्रड’ बताएपछि त्यसबारे नेपालको संसदमा पनि छलफल भइरहेको छ । ती कार्यक्रमको सम्झौता भई नसकेको हुँदा सहयोग प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी रहेको छ ।

अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा ट्रम्पले भनेजस्तो ‘वित्तीय संघीयता’ नामको कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । तर विगतमा संघियता सम्बन्धि ऐन कानुन बनाउदा कानुन,न्याय,तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई युएसएडले सहयोग गरेको हुन सक्ने अर्थ स्रोतकै दाबी छ।

‘जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन कार्यक्रम अहिले डिजाइनको क्रममा रहेकाले उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रम समेत रोकिएको अवस्था रहेकाले तिनमा सहयोग प्राप्त भइसकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम कुमार भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा ट्रम्पले भनेजस्तो ‘वित्तीय संघीयता’ नामको कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । यसरी हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ झुटो रहेको अर्थ मन्त्रालयको विज्ञाप्तिको भनाइ देखिन्छ।

ट्रम्प र अर्थ मन्त्रालयको जुहारीले भविश्यमा नेपाल( अमेरिका सम्बन्धमा नै असर पर्नसक्ने देखिन्छ। ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको एक कार्यक्रम छ, तर वित्तीय संघीयता नामको कुनै कार्यक्रम नै छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीद्वारा जारी विज्ञाप्तीमा भनिएको छ ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकासमा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) बाट नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर अनुदान सहायता मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेश बमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चार कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तीमा भनेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरीको कार्यकारी आदेशले नेपालमा यूएसएडको सहयोगका पाँच वर्षको करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।

गत ५ मे २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार यूएसएडले नेपाललाई पाँच वर्ष अवधिका लागि ६५ करोड ९० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यसमध्ये कति खर्च भइसकेको र कति आउन बाँकी रहेको भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारी निकायहरूसँग छैन । त्यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।

यूएसएड र विदेश मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमका लागि करिब ६९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिव ९५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबर सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसरी भएको सम्झौतामध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को २०८१ असार मसान्तसम्म ४० करोड ७ लाख डलर अर्थात करिब ५६ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबर कार्यक्रम कार्यान्वयन नै सुरु भइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

गत ५ मे २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार यूएसएडले नेपाललाई पाँच वर्ष अवधिमा ६५ करोड ९० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यसमध्ये कति खर्च भइसकेको र कति आउन बाँकी रहेको भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारी निकायहरूसँग भएको देखिदैन ।

गत वर्ष सन् २०२४ मा यूएसएड र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा १९ करोड २६ लाख डलर अर्थात २६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको अमेरिकी वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी तथ्यांक राख्ने निकाय फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभीको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

युएसएडले अनुदान दिने रकम व्यापक दुरूपयोग हुँदै आएको र लक्षित वर्गमा पुग्दा अनुदान बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च नभएको र बीचमा कथित बौद्विक वर्ग,कर्मचारी र युएसएडकै कर्मचारीले अति धेरै पारिश्रमिकका रूपमा तलव र भत्ता लिने,प्रशासनिक खर्च, स्टेशनरी, छपाइ, सवारीसाधन, इन्धन, मर्मत सम्भार,घर भाडा र सामानको अति महंगो मूल्य देखाएर, कागजी परामर्शदाता खर्च अति धेरै देखाएर अनुदान रकमको चरम दुरूपयोग हुँदै आएको भनी जनस्तरमा आलोचना हुँदै आएको छ।

जैविक विविधता र जलवायु उत्थानशिल तथा संरक्षणका कार्यक्रम तारे होटलमा गोष्ठी र सेमिनार गरेर,हेलिकप्टर सयरगरि हिमाली जिल्लाको भ्रमण गरि सफल पारिने गरेका छन। फिल्डमा फुट्टी खर्च नगरि जैविक विविधता र जलवायु उत्थानशिल र संरक्षण सम्बन्धि काम हुने गरेको पाइएको छ।

युएसएडले सहयोग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको अवस्था पनि लगभग उस्तै रहेको स्रोतको दाबी छ। तसर्थ युएसएड अन्तर्गत अनुदान सहयोग भएका कार्यक्रम लक्षित वर्ग,क्षेत्रमा ३० प्रतिशत पनि काम नभएको गुनासो सुनिएकाले यस्ता अनुदान लिने सम्बन्धमा सरकारले भविश्यमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ।