काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति भोली साउन ११ गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएसँगै केही दिन पर धकेलिएको मौद्रिक नीति भोली साउन ११ गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागिएको छ ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन ४ गते शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले गत साउन ६ गते संसदमा विश्वासको मत लिने तथा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सो दिनका नीति सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सिथिल भएको भन्दै त्यसलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली र उप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पनि अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी एवं सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै रायसुझाव राख्दै आएका छन् ।

सोहीअनुरुप प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँगको भेटमा अहिले सरकार वा राष्ट्र बैंकका लागि भन्दा पनि समग्र उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नेगरि मौद्रिक नीति ल्याइने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि अहिले सेयर बजारले गति लिएको र अबका दिनमा समग्र अर्थतन्त्र नै हरियो हुनेगरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।

अहिले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएको र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली, अर्थमन्त्रीमा एमालेकै तर्फबाट उपाध्यक्ष पौडेल र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा डा. खतिवडा रहेका कारण सबैको सल्लाह सुझाव र सहमितमै उद्योगी व्यवसायी र सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोभावना सम्बोधन हुनेगरि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिएको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा यसअघि लगाईएको १५ करोड र २० करोडको सीमालाई बढाएर बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउनेगरी ल्याउने तयारी गरेको सम्बद्ध  सरोकारवालाहरु बताएका छन् ।

तर, त्यसरी ल्याउँदा अहिलेको अवस्थामा बजारमा राहत नहुनेभन्दै सेयर बजारमा बैंकले लगानी गर्ने कुल रकमको सीमा तोकेर क्याप हटाउने तयारी भैरहेको समेत राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अहिले कसलाई कति सेयर धितो कर्जा दिनेभन्दा पनि बैंकले सो क्षेत्रमा कुल कर्जा प्रवाहको कति रकम दिने हो,त्यो तोक्ने तयारी भैरहेको छ।

अहिले बैंकले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म वा कुल कर्जा प्रवाहको २ प्रतिशत सेयर धितो कर्जा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था छ, तर व्यक्ति वा संस्थाले अधिकतम १५ करोड र २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने सीमा तोकिएको छ, तरउक्त कर्जा पनि सेयर बजार खस्किदा प्रबाह भैरहेको छैन ।

तसर्थ अब आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री ओलीको सुझावको आधारमा यसअघि लगाइएको सीमा हटाउने तयारी गरेको छ ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिले यसअघि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई समेत हटाएर १ सय प्रतिशतमा झार्ने तयारी भैरहेको बुझिन्छ । यो व्यवस्था हुन सकेमा सेयर बजार कृतिम रूपमा बढन र चलायमान हुन सक्छ।

यस्तै मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पनि सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । हाल लगानी गर्दा लिइने ब्याजदरको सीमा तोकिदिँदा उच्च ब्याजमा निक्षेप उठाउँदा धेरैजसो लघुवित्तहरु घाटामा चल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हाल लघुवित्तले बढीमा १५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ अब आउने मौद्रिक नीतिले घलुवित्त कम्पनीका लागि पनि स्प्रेडदर तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

यस्तै केही समुहले लघुवित्त पीडितको नाममा घलुवित्तबाट लिएको कर्जा नै नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका कारण धेरैजसो ऋणीहरुले कर्जा नै तिरेका छैनन् ।

त्यसरी कर्जा नतिर्दा लघुवित्तहरुको प्रोभिजनवापत ठूलो रकम राख्नुपर्ने र धेरैजसो लघुवित्तहरु घाटामा जाने भएकाले त्यसलाई समेत सहजीकरण गरिनु पर्दछ । विशेषगरि अहिलेको अवस्थमा लघुवित्त र तिनका ऋणहरुलाई राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्दछ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको टोलीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री पौडेलसँग भेटघाट गरी समसामयिक विषयहरुमा छलफल गरेको छ । परिसंघले दिएका सुझावहरूलाई राष्ट्र बैंकले मनन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ ।

नेपालको दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासमा परिसंघको महत्वपूर्ण योगदान छ। अहिले लगानी एवम् व्यवसायमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा कर्जा विस्तारमा व्यापक संकुचन आएको छ, वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा एवं जोखिमपूर्ण सम्पत्तिमा उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि भएको छ, पूँजीकोषमा दबाब परेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध अफवाह फैलाउने र कर्जा नतिर्न गरिएका दुरुत्साहन निरुत्साहित हुन नसकेको लगायतका विषम परिस्थिति अहिले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा रहेको छ ।

प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) का केही नीतिगत प्रावधानहरुले बैंकिङ लगानीकर्तामा व्यापक नैराश्यता पैदा गराएको छ ।

यसले क्रमशः यस क्षेत्रबाट लगानीकर्ता र कर्मचारीसमेत पलायन हुने क्रम बढेको छ। यो कुरामा अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यान जान जरूरी छ ।

यसरी समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गुमेको आत्मविश्वासलाई उच्च बनाउँदै दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासका पहलकदमीहरु अवलम्बन हुने विश्वास मौद्रिक नीति आउन जरुरी छ ।

पुँजी निर्माण एवं परिचालन, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक रुपान्तरण र राजस्वमा उल्लेख्य योगदान पुरयाउँदै आएको बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफा ऋणात्मक हुँदै जानु गम्भीर समस्याको विषय हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिँदा लाखौँ लगानीकर्ताहरुको जीवन गुजारामा मात्र असर नपुगी स्वयं सरकारको राजस्व लक्ष्यमासमेत गम्भीर असर परेको विषयप्रति अर्थ मन्त्रालय,अर्थ मन्त्री र गभर्नर अघिकारी संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त भएका सुझाव अर्थ मन्त्रालयले ग्रहण गरी सृदृढ एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको अभियानमा सहकार्य गर्न जरुरी छ।

साथै, सुषुप्त अवस्थामा रहेका मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र समग्र बैंकिङ क्षेत्रका समस्या एवं चुनौतीको समाधान र अपेक्षाको सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिने पनि जरुरी छ ।

देशमा सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक एवं बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनु पर्दछ।

बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास एवं छविमाथि हानी हुने र बैंकिङ गतिविधि सञ्चालनमा असर पुरयाउने कुनै गतिविधि सरकारलाई क्षम्य हुनु हुँदैन ।

अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भकारुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरक्षण, स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौजुदा तथा प्रस्तावित बाफियाका प्रावधान सरोकारवाला सबैलाई मान्य हुने गरी सुधार गरिनु पर्दछ,सरकारले त्यो प्रतिवद्धता जनाउनु पर्दछ ।