काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारी बन्न नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।

केन्द्रीय बैंकले ‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९मा प्रथम संशोधन गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारी बन्न नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

अब कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा बहालवाला व्यक्ति एकैपटक अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीका रुपमा बस्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक वा पदाधिकारीका रुपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन पाउने छैनन्।

‘तर, कुनै अनुमति प्राप्त संस्थामा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाका तर्फबाट कर्मचारीले लगानी गरेको संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा उपर्युक्त व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन’, संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ।