काठमाडौँ । आर्थिक नीतिहरूमध्ये मुख्य नीति बजेट हो। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न आवश्यक नीतिमार्फत सरकारको आय र खर्चको खाका बनाउँछ । बजेटमा लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका खेल्ने भनेको मौद्रिक नीतिले हो । तर पछिल्ला वर्षमा वित्तीय नीतिमा भन्दा मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढन थालेको देखिन्छ ।

सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मले आफूअनुकूल नीतिगत व्यवस्थाका लागि मौद्रिक नीतिमा भर गरेको देखिनुले यसको पुष्टि गर्दछ । सरकारका अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, अर्थ सचिव र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पनि अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंकको भूमिका धेरै रहेको बताउँदै आएका छन् । यही कारण पनि पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीति आफ्नो मुख्य उद्देश्यबाट विचलित हुन थालेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा सुझावको ओइरो

मौद्रिक नीति तय गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनेकौं सुझाव दिएको देखिन्छ। जस्तै ब्याजदर नियन्त्रणसँगै करका दरदेखि सुनको कोटा निर्धारण नगर्नसम्मका सुझाव दिदै आएका छन । सुझावको प्रकृति हेर्दा धेरैजसो मौद्रिक नीतिको ‘कोर’ परिधि बाहिरका छन ।

राष्ट्र बैंकका लागि यस्ता सुझाव नयाँ भने होइन । पछिल्ला हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा यस्ता सुझाव आउने गरेका छन् । सरकारको बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारवालाको अपेक्षा धेरै हुन थालेकाले मौद्रिक नीति भन्दा बाहिर गएर भएभरका सुझाव आउन थालेको देखिन्छ।

वार्षिक बजेट यथार्थपरक नभई महत्त्वाकांक्षी हुँदै गएकाले कार्यान्वयन नहुने समस्या उत्पन्न भएको, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नभई आपसमा दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढेको, विगतमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति ल्याएकोलगायत कारण मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढेको देखिने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक माथि दोष

सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा दोष राष्ट्र बैंकलाई पन्छाएर आफू उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढ्दै गएको हो। राष्ट्र बैंक सरकारकै अंग हो, उसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनु पर्दछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन राष्ट्र बैंकको कारणले समस्या भएको देखाएर समाधान पनि उसैसँग छ भनेर देखाउन खोजिएको देखिन्छ । विगतमा राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीतिका कारणले केही समस्या भए पनि अहिले त्यसमा सुधार अर्थात कोर्स करेक्सन आवश्यक भइसकेको छ।

लगानी नआउनुमा अर्थ र उद्योग जिम्मेवार

अब राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ देखिदैन । बरु संरचनात्मक रूपमै मिलाउनुपर्ने काम अर्थ, उद्योगलगायत मन्त्रालयहरूमा छ। बाह्य लगानी आकर्षण र स्रोत परिचालनका लागि वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।

आफूले काम नगर्ने अनि उच्च ब्याजदरका कारण लगानी आएन भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले भन्न मिल्दैन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आप्रवाह बैंकहरूको ब्याजदरका कारणभन्दा पनि सरकारको नीति र लगानीमैत्री वातावरणले प्रभावित हुने भएकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकको भन्दा सरकारको जिम्मेवारी धेरै हुन्छ ।

सरकारले नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरेर धेरैभन्दा धेरै बाह्य स्रोत परिचालन गरे लगानी बढछ । सरकारले बजेटमा राजस्व वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने, त्यो पूरा गर्न खुला गरिराख्न खोज्ने अनि भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गयो, त्यो राष्ट्र बैंकले हेरेन भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन।

आफ्ना सबै निकाय र संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने काम सरकारको हो । तर आफूले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अनि अरू निकायलाई दोष देखाउन उम्किन पनि मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले अहिले गर्न सक्ने भनेको जहाँ जहाँ उद्योग क्षमतामा चलेका छैनन्, तिनमा स्रोत उपलब्ध गराइदिने हो, त्योभन्दा धेरै केही देखिएको छैन।

अहिले व्यवसायीको माग हिजोको जस्तो सस्तो ब्याजदर हो । अहिले खुकुलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर ७र८ प्रतिशतमा झार्दा फेरि समस्या हुन्छ, अनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनैपर्छ । यसकारण खुकुलो र कसिलो नीतिको चक्रको अन्त्य गरी नीतिमा स्थिरता ल्याउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या हुने गरेको पनि देखिन्छ ।

वित्तीय नीतिको प्रतिस्थापन मौद्रिक नीति

खासगरी कोभिडपछि मौद्रिक नीतिमा जनअपेक्षा बढ्न थालेको देखिन्छ। कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि त्यसको निकासका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति आएकै थियो,त्यसले निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढाइदिएको छ ।

अहिले अरू कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले व्यवसायीले खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा राख्नु पनि अस्वाभाविक होइन । त्यति बेला दिइएको सुविधा कति समयसम्म राख्नुपर्थ्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सके पनि सधैं त्यस्तै नीति अपेक्षा गर्न ठीक नहुने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक दर, मुद्रास्फीति, कर्जा विस्तारलगायत विषयमा ध्यान दिने हो,वित्तीय नीतिको सहायक नीतिका रूपमा काम गर्ने हो । वित्तीय नीतिको प्रतिस्थापन मौद्रिक नीति हुन सक्दैन ।

मौद्रिक नीतिमा सरकारको धेरै अपेक्षा

कमजोर सरकार, महत्त्वाकांक्षी बजेट, बजेटमा घोषित नीति कार्यान्वयनमा समस्यालगायत कारण मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढेको देखिन्छ। निजी क्षेत्र मात्र किन भन्ने, सरकारका अर्थमन्त्रीले संसद्मै पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य सरकारसँग नभई राष्ट्र बैंकसँग भएको बताएका थिए । यसले मौद्रिक नीतिप्रति सरकारको पनि अपेक्षा धेरै रहेको देखिन्छ,जब कि राष्ट्र बैंक सरकारको एउटा अंगमात्रै हो ।

सरकार आफ्नो भूमिकाबाट चुकेकाले अर्थतन्त्र बिग्रिनुको सबै दोष राष्ट्र बैंकमा पन्छाउने गरेको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र तुलनात्मक रूपमा राष्ट्र बैंक बलियो हुनुले पनि उसँग जनअपेक्षा धेरै भएको देखिन्छ।

विभिन्न दोष लगाएर सरकारले मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढाइदिने काम गरेको देखिन्छ,जनअपेक्षा धेरै भयो

भन्दैमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो सीमा र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि हो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थिरता हो ।

कोभिड कालको जस्तो सुविधा माग

जनअपेक्षा धेरै रहेकै कारण मौद्रिक नीतिलाई सैद्धान्तिक परिभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आफ्नो परिधिभित्र सीमित गर्न नसकिएको देखिन्छ। कोभिड संक्रमणपछिका वर्षमा मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा धेरै देखिन थालेको छ ।

कोभिडका बेला आएको पुनर्कर्जा नीतिले मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा धेरै छ । मौद्रिक नीतिसँगै औद्योगिक नीति, विनिमय दर नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिलगायत पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनमा छलफलै हुँदैन । मौद्रिक नीतिले सुरुदेखि नै आफ्नो परिधि नाघ्न थालेको छ ।

खासमा मौद्रिक नीति ब्याजदर र नीतिगत दरहरूमै गएर टुंगिनुपर्ने हो । तर त्यसमा अरू नियामकीय पक्ष विदेशी विनिमय नीति, उपभोक्ता संरक्षण नीति आदि पनि राखिन्छ, जुन अन्तरसम्बन्धित भए पनि मौद्रिक नीतिको कोर परिधिमा पर्दैनन्।

यसले मानिसलाई अन्योल बनाएको छ । बाहिर मौद्रिक नीति शीर्षक राख्ने अनि भित्र ठूलै वार्षिक नीति जस्तो, राष्ट्र बैंकले वर्षभरमा गर्ने सबै कामको विश्लेषण राखिएको हुन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा मौद्रिक नीतिको कोर परिभाषामा आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्ने, आउटपुटबारे विश्लेषण गर्ने अनि मौद्रिक नीतिका उपकरणबारे निर्णय गरेर टुंगिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले पनि मौद्रिक नीति ४/५ पेजमै टुंगिन्छ । तर हाम्रो देशमा मात्र सुरुदेखि नै सबै कुरा मौद्रिक नीतिमा राख्न थालिएको छ। अहिले मौद्रिक नीतिका औजारहरूमा गरिने नीतिगत दर सीआरआर, बैंक दर लगायतमा परिवर्तनभन्दा अरूमा भएका परिवर्तनले बढी चर्चा पाउन थालेका छन्।

आफू अनुकूल नीतिगत व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा भर परिरहेको छ, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी पनि अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंककै भूमिका धेरै खोजिरहेका छन्।

ब्याजदर घटने आशा

अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताउदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर असुली गर्दा समस्या देखिएकाले डा. महतले अहिले कायम रहेको ब्याजदरमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउदै आएका छन ।

चर्को ब्याजदर घटाउनका लागि डा। महतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेका र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सो कुरा सम्बोधन भएर आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन । त्यही भएर अब साउन महिनादेखि ब्याजदर घटेर आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले जुन ब्याजदर छ, त्यो ज्यादा छ । त्यसकारण यो पोलिसी रेट घटाउने र यो पुनर्ताजीकरण गर्नका लागि पनि त्यो सुविधा दिनुपर्छ । सबै पक्षले यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन।

त्यही भएर होला सायद केही न केही राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्छ होला भन्ने आशा गरिएको छ । ब्याजदर नघटाउँदा सबै व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आउने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने नीति लिएको छ।

त्यसैले आम उपभोक्ताले आन्तरिक वस्तुहरूको खपतमा जोड दिनु पर्दछ। सरकारको आगामी बजेटको उद्देश्य नै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा पाइलैपिच्छे समस्या

आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सकारात्मक भएको र अधिक तरलता देखिन थालेकाले अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने दिशामा रहेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिटो हिँड्न दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ।

तर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बताउन राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजलगायत सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ।

राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा साधारण खर्च घटाउने विषयमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ। अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको देखिन्छ। तर देश आर्थिक हिसाबले समस्यामुक्त भने भएको छैन।

राजस्व लक्ष्य घटदा सरकारको खर्च कसरी धाउने भन्ने चुनौती सरकारका सामु देखिएको छ। सरकारको राजस्व कम उठदा सरकारले निर्माण सम्पन्न भैसकेका निर्माण कम्पनी,उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन।

यसबाट ऋण लिएर निर्माण सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू वित्तिय समस्यामा परेका छन। ऋणको व्याजभार थपिएर थप घाटामा परेका छन। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैन।

अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको कसरी समाधान गर्ने भनि बहस चलिरहन्छ, समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पनि पहिल्याउँदै जाने गरिन्छ,यो नियमित प्रकृया हो। विगतमा भुकम्पले समस्या ल्यायो।

त्यसपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो। यी समस्यालाई सम्बोधन गरि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिदै गर्दा कोभिडको समस्या आयो। त्यसपछि रूस( युक्रेन युद्वले डलरको मुल्य वृद्वि,पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्वि,खाद्यान्नको मूल्य वृद्वि जस्ता समस्या थप्यो। त्यसैले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू आइरहन्छन,तिनलाई सामना गर्दै,सम्बोधन गर्दै जाने काम सरकारले गर्नु पर्दछ।

राजस्व वृद्वि नहुने

चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा ०.५२ प्रतिशत बढी राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व १० खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुल हुने अनुमान रहेको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन मात्र बाँकी छ। हालसम्म करिव ९ खर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । बाँकी दिनमा सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, आयातमा खासै वृद्धि नभएको तथा आर्थिक गतिविधिसमेत चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा उक्त राजस्व संकलन हुने कुरामा आशंका गरिदै आएको छ।

राजस्व उठ्ने विषयमा समस्याहरू देखिएको छ, तर विगत चार महिनामा करिव १५ प्रतिशत राजस्व उठतीमा प्रगति पनि भएको छ । राजस्व संकलनमा संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार उठाउन सकेका छैनौँ, तर केही प्रगति भने भएको छ ।

सरकारले गत वर्षभन्दा ० .५२ प्रतिशत बढी उठाउन सक्ने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कारण पनि हो। कसिलो नीतिकै कारण आवश्यक मुद्रा प्रवाह नहुँदा ब्याजदर वृद्धि भएको र निजी क्षेत्रबाट लगानी नभएको यथार्थ हो।

एकातिर आयात कम हुँदा भन्सार राजस्व कम उठ्यो, अर्कोतिर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भएन, जसले गर्दा भ्याट, आयकर,मालपोत कर,अन्य गैरकर लक्ष्य अनुसार उठेन। तरपनि गैरकर राजस्व गत आर्थिक वर्षको भन्दा ११.८८ प्रतिशत बढी उठेको छ,आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ,तर आर्थिक गतिविधि अरू खस्कने देखिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको छ, यद्यपि समस्यामुक्त भैसकेको अवस्था भने छैन। कुनै पनि देश अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैन ।

समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पहिल्याउँदै जानुपर्छ । हामीले २००७ सालपछि मात्रै भौतिक विकासको सुरु गरेका हौँ । यो कालखण्डमा हामीले लामो राजनीतिक आरोहअवरोह र अस्थिरताबाट गुज्रिनुपरेकाले पनि हामी भौतिक विकासमा धेरै पछाडि परेका छौँ ।

आगामी वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरू देखिन थालेको छ । खुकुलो मौद्रिक नीतिका लागि सबैले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छन, समयसीमाभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई निर्देशन गरिसकेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य आधारहीन रहेको देखिन्छ। संशोधित बजेटमा समेत सरकारले ४० दिनको राजस्व संकलन प्रक्षेपण गर्न नसकेको देखिन्छ। गत असार १८ गतेसम्म राजस्व आठ खर्ब ६६ अर्ब मात्रै उठे पनि सरकारले नौ खर्ब उठेको भन्दै गलत तथ्यां‍क दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले एक महिनाअघि मात्रै बजेटमा ११ खर्ब ८० अर्ब उठाउने घोषणा गरेको थियो । तर पछि १० खर्ब ७२ अर्ब उठने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वर्षको बाँकी ७ दिन चमत्कार नहुने देखिन्छ।

गत असार १८ गतेसम्म सरकारको अनुदानमा पनि चार अर्ब ८० करोड मात्रै उठेको छ । सरकारको लक्ष्य ५५ अर्बबाट एक महिनाअघि मात्रै ३८ अर्ब उठ्ने भने पनि अब बढीमा पाँच अर्ब उठ्न सक्ने दाबी गरेको थियो। सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर छ।

२० असारसम्म नौ खर्बको हाराहारीमा मात्रै उठ्नु र हाम्रो साधारण खर्च नै १० खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति हो। सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको स्थिति छ।

मौद्रिक नीति पनि स्थिर हुनुपर्ने

आगामी मौद्रिक नीति तय गर्दा देशको दीर्घकालीन आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरि बनाइनु पर्दछ,नीतिहरू कम्तिमा पाँच वर्ष स्थिर हुनु पर्दछ। आर्थिक विकास, औद्योगिक पूर्वाधार विकासजस्ता मूलभूत विषयहरूमा न्यूनतम साझा मापदण्ड लागू गरी निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ।

आगामी मौद्रिक नीति उद्योग(व्यवसाय क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज एकल अंकमा सीमित हुने गरी ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युतको उपलब्धता, पूर्वाधार विकासजस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहनु पर्दछ। यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भई लगानी विस्तार गर्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ। औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारले मात्र देश आत्मनिर्भरउन्मुख हुने भएकाले यस क्षेत्रको प्रवर्द्वधन गर्नु सरकारको दायित्व हो।

अहिले उद्योग–व्यवसायको गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने आश्वासन राष्ट्र बैंकले दिएको देखिन्छ। उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले व्यावहारिक रूपमा भोग्दै आएको चालू पुँजी कर्जा प्रवाहमा तय गरिएको मापदण्डबाट उत्पन्न समस्या सम्बन्धमा तथ्यांक सहित नीजि क्षेत्रले राष्ट्र बैंकसँग समस्या दर्शाएर सुझाव प्रस्तुत गरेका छन। उद्योग(व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति र मागको व्यवस्थापन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिने आश्वासन पनि पाएका छन।

उद्योगमा विद्युतको समस्या

उद्योगहरूले सुक्खायाममा विद्युतको समस्या समेत भोग्नुपरेको देखिन्छ। अघोषित लोडसेडिङ, ट्रिपिङ, भोल्टेज फ्लक्चुएसनका समस्याबाट उद्योग–व्यवसाय आजित भएका छन । विद्युत् पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए तापनि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा समन्वय अभावले भएको ढिलाइका कारणले विद्युत् उपलब्ध गराउन नपाएको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ रहदै आएको छ।

ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभिए प्रसारण लाइन आगामी केही महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ, बर्जु लगायतका स्थानमा सबस्टेसन निर्माणको क्रममा छ, जसले गर्दा आगामी वर्षदेखि पुर्व क्षेत्रको अघोषित लोडसेडिङको समस्या क्रमशः सुधार भई विद्युत् अभावको समस्या रहनेछैन भन्ने अपेक्षा छ।

विद्युतको ट्रिपिङ, लो–भोल्टेज, फल्क्चुएसनजस्ता स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधानाका लागि भारप्रेसण केन्द्र, विद्युत् वितरण केन्द्रका प्रमुखको उपस्थिति र उद्योगीहरूको समन्वयमा छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

कस्तो मौद्रिक नीति आउनु पर्छ ?

राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने अहिले सबैतिर चासो र चिन्ता रहदै आएको छ। अहिलेको समयमा मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको देखिन्छ। अहिले धेरै कसिलो र धेरै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु हुन्न।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि मध्यमार्गी मौद्रिक नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभई निश्चित उद्देश्यमूलक ढंगले आउन जरुरी छ। ब्याजदर, चालू पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनर्कर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । लगभग मौद्रिक नीति यिनै विषयलाई सम्बोधन गरेर आउने छ।

नेपालले लिएको उच्च राजस्व लक्ष्य सहितको वित्त नीति आफैँमा विस्तारित (एक्सप्लानेटरी) रहेकाले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ।

कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन । दोहोरो अंकको ब्याजदरमा निक्षेप लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै एक वर्ष कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न सक्दैनन। निक्षेपमा ६(७ प्रतिशत ब्याज दिँदा मात्र कर्जाको ब्याजदर ९र१० प्रतिशतमा आउन सक्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी कस्ने नीति लिन हुँदैन । यसले व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई समस्या पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ।

ब्याजदर घटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

यसैगरि खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ। पछिल्लो समय खराब कर्जा निकै बढ्दै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ।