आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सबै क्षेत्रबाट आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । उद्योगी,व्यवसायी र निजी क्षेत्रले बजेटका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन। बजेटले अर्थतन्त्रका केही विषयमा सुधार गर्न खोजेपनि लगानी प्रोत्साहन र माग बृद्धि हुने विषयमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । विगत एक वर्षदेखि मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पूँजीगत खर्च घटाइएको छ ।

निजी क्षेत्रले लगानी वृद्धि गर्न दिएका कतिपय सुझावहरू बजेटमा सम्बोधन भएका छैनन् । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिने कुरामा निजी क्षेत्रका दर्जनौ आशंकाहरू रहेका छन् ।

बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव तथा कम्तिमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन गरेको अवस्था छैन ।

आगामी दिनहरूमा यस्ता विषयहरूमा सरकारले सुधार गर्दै जानेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको देखिन्छ ।बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा स्वीकार्दै उद्यमी व्यवसायीहरूले उठान गरेका केही विषयहरू भने सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजिनक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका बजेटका विषय स्वागतयोग्य रहेका छन् ।

चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ ।

यसले निजी उद्यमीहरूले सञ्चालन गरिरहेको ‘मेड इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यद्यपी यस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र संचालन हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधाको बारेमा बजेट मौन रहेको देखिन्छ ।

उद्योगहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरु ल्याउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन।

उत्पादनमुलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दी सम्बन्धि कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानूनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक छ । बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीजि क्षेत्रले आग्रह गरेका छन । यसले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा सुरु भएको ‘मेड इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्ने उद्यमी व्यवसायीहरूको विश्वास रहेको देखिन्छ ।

स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डको आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरि आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था उद्यमीहरूले माग गर्दै आएको छन । यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि क्षेत्रले पुनः जोड दिएका छन ।

विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने छ ।

त्यस्तै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा सकारात्मक छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको दश प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो।

निजी क्षेत्रले लामो समय देखि माग गर्दै आएको यस्तो सुविधा सम्पूर्ण निर्यातमुलक उद्योगहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन उद्यमी व्यवसायीहरूले पुनः माग गरेका छन ।

वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड तोकि वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने घोषणा गरिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रस्ताव पेश भएको ३० दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिन भित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभइ समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न समेत मद्दत गर्ने हुँदा यो राम्रो व्यवस्था हो। यसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका छन ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी सम्झौता नगर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले उल्लेखित वस्तु यस्ता आयोजनालाई विक्री गर्दा मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिन सक्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्दधन हुने देखिन्छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।

बौद्धमार्गीलाई लुम्विनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

यो राम्रो हो। निजी क्षेत्रले पोखरा विमानस्थललाई भारतका प्रमुख शहरहरूमा उडान गर्न समेत सुझाव दिएका थिए । यसको सरकारले पहल गर्न सकेको छैन। यो हुन सके नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रबर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको छ ।

पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भायविलिटि ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, परियोजनाको साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गर्ने, परियोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्य मूल्यांकनका आधारमा मात्रै आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने व्यवस्थाले आयोजना प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित वण्ड, ऊर्जा वण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत् लगानीयोग्य पूँजी जुटाउने, निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संलग्न गर्न कानून बनाउने घोषणा भएका छन्, यी विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । नत्र विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम घोषणा भएका थिए,तर कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन।

रासायनिक मलको अनुदानमा बृद्धि, रासायनिक मल मुलुकमै उत्पादन गर्न डीपीआर गरि लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यो सकारात्मक छ।

कृषिका विभिन्न अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने, उत्पादन अगावै विभिन्न वस्तुहरूको समर्थन मुल्य तोक्ने विषय सकारात्मक छन् । त्यस्तै इ–बिडिङलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न ऐन नियममा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको छ । बजेटका यी विषय पनि राम्रा छन।

बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरेतापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्ने सम्भावनाले उद्यमी व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ, तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तशुल्क लगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको छ। यस प्रति सबै सचेत हुन जरूरी छ ।

२०५४ सालमा सरकारले एउटा मात्र कर भ्याट लगाउँछौं, त्यसलाई स्विकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौं भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने तर्फ उद्यमी,व्यवसायी र निजी क्षेत्र चिन्तित रहेका छ ।

उदाहरणका लागि वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा एक प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार दर बनाइएको छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा भारतले यसको कच्चा पदार्थमा कर घटाएको छ, यसले नेपालको निर्यातमा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ । यसैगरि नेपाल सरकारले यस वस्तुमा कर बढाउँदा अब भारतबाट यि वस्तु नेपालमा आयात हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

अतः यसलाई तत्काल सच्याई कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल दर साविक वमोजिम एक प्रतिशत मात्र कायम गर्न आवश्यक छ । कसको चाहानामा यसरी एकाएक करका दर बढाएर राष्ट्रिय उद्योगलाई धरासायी बनाएर विदेशी उद्योगलाई पोस्ने काम भैरहेको छ।

साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरु समेत धरासायी बन्नेसक्ने छन। यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ।

विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि हाल  आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐन मार्फत् गरिएको छ ।

आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा गरिएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तीलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अस्पष्ट रहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई थप अन्यौल बनाउनुका साथै लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यसैगरी, नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम पुँजी वृद्धि गर्नका लागि नियामकीय निकायको रोहबरमा विगतमा जारी भएको एफपीओमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अब्यबहारिक र लगानीकर्ताहरुलाई समेत निरुत्साहित गर्ने किसिमको देखिएको छ । यसले व्यवसायहरुलाई पुँजी–आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ । यो निजी क्षेत्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न अनुदान दिनुको सट्टा व्यवसायिक कृषिमा शून्य आयकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । आईटी सर्भिस निर्यातबाट हुने आम्दानीमा गत वर्ष एक प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा हाल ५० प्रतिशत कर छुटको घोषणा गरि विगतमा २० प्रतिशतको आय करबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १० प्रतिशत आय कर लाग्ने व्यवस्था कायम भएको छ ।

त्यस्तै पाँचतारे होटेलको सेवामा विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्थाले नेपाल महंगो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्ने खतरा पनि रहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क), पाइपलाइनमा रहेका करिब साढे ११ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छैन। यी विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

पिपिए नभई विद्युत उत्पादन प्रकृया कसरी अगाडि बढछ ?  बजेट मार्फत् ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो आर्थिक मन्दीको संकटमा परेका बेलामा असम्भव प्रायस् छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइनेमा भने आशावादी हुन सकिन्छ ।

बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम र सुविधा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने वास्तविकताका बीच संचालन गरेको बजेट वाच कार्यक्रमको तथ्यले समेत देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा विषयहरुमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।

यस्तो दयनीय कार्यान्वयन पक्षमा बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुने विषय गम्भिर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले सुरु गरेको बजेट वाच कार्यक्रममार्फत सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिदै आएका छन ।

साथै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नीजि क्षेत्रले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।