काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि यही जेठ १५ गते संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दैछ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटका प्राथमिकताका विषय निर्धारण गरि संसदमा पेश गरि सकेका छन।

त्यसमा संसदमा छलफल भैरहेको छ। बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्र धेरै तोकिएका छन। तर सरकारले लगानी बढाउने,उत्पादन बढाउने,रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात बढाउने र राजस्व बढाउने पाँच वटा विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्दछ।

पहिलो लगानी नबढाई उत्पादन बढदैन, दोस्रो उत्पादन नभई रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्वि,आयात प्रतिस्थापन र उपयोग बढदैन, तेस्रो रोजगारी वृद्वि नभई जनताको आयआर्जन बढदैन,उत्पादन बढन सक्दैन, चौथो निर्यात नबढाई विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन,आयात घटदैन, पाँचौ लगानी वृद्वि,उत्पादन वृद्वि,रोजगारी वृद्वि र निर्यात वृद्वि नभई सरकारको राजस्व स्रोत वृद्वि हुन सक्दैन,राजस्व वृद्वि नभई सरकारले जनताका चाहाना अनुसार शिक्षा,स्वास्थ,खानेपानी,सडक,पुल,उर्जा, सिंचाई जस्ता भौतिक पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन। तसर्थ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा यी विषयमा विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

सरकारले करको दर भन्दा पनि करको दायरा बढाउनु पर्दछ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलाप कर प्रणालीमा समेट्नु पर्दछ र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्न, पुँजीगत लाभकरको अभिलेख प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदाता सम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणको अन्तर आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्न,भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न, कर संकलन सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न, भन्सार दरहरूको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्न, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउन, भन्सार प्रक्रिया अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन, सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।

यसैगरि संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्न, गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्न र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउन,आन्तरिक राजस्वतर्फ सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलाप कर प्रणालीमा समेटन र कर आधार विस्तार गर्न, डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न र घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन आवश्यक छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्न, कर प्रक्रिया सरलीकरणका लागि विद्यमान आयकर दर सञ्चालनमा भएका जटिल स्ल्याब घटाउन, कर प्रशासन पारदर्शी बनाउन ई–असेस्मेन्ट तथा फेसलेस अडिट प्रणाली लागू गर्न र कर सूचना एकीकृत गर्न सशक्त संरचना निर्माण गर्न,सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थासँग समन्वय गरी अवकाश कोष व्यवस्थापन सरल बनाउन, विदेशी निवेश, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्न, कर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन, राजस्व सम्बद्ध कानुनी प्रावधानलाई वर्तमान शासन संरचनाअनुसार अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ ।

यसैगरि भन्सार प्रशासनतर्फ भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै कर संकलन सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न, भन्सार दरहरू पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्न नीतिगत समायोजन गर्न, स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरू आयातमा रोक लगाउन,त्यस्ता वस्तुमा भन्सार दर बढाउन, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउन, भन्सार प्रक्रिया अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन, भन्सार ऐन र नियमावलीमा विद्यमान जटिलता हटाउँदै समय सापेक्ष संशोधन गर्न, वस्तु वर्गीकरण, मूल्यांकन र जाँचपास प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन र स्वचालित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि आवश्यक छ ।

यस्तै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिन र उद्योगमैत्री कर नीति निर्माण गर्न, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय मजबुत पार्न, सीमा व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोगका साथै अन्तरदेशीय सहकार्यमा समेत जोड दिन आवश्यक छ ।

त्यसैगरि, गैरकर राजस्वतर्फ सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोत पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न, स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउन, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउन र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिन आवश्यक छ।

यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्न, गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्न र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ ।

यसैगरि निजी क्षेत्रबाट आर्थिक विकास र लगानी प्रवर्धनका लागि आगामी १० वर्षलाई लगानी वर्ष दशक,उर्जा उत्पादन दशक,कृषि उत्पादन दशक,रोजगारी सिर्जना दशक,निर्यात दशक घोषणा गर्न आवश्यक छ। यी घोषणासहित नीतिगत सहजीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ।

लगानी दशकले लगानी गर्ने नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा उत्साह छर्नेछ। स( सानो पुँजीलाई एकीकृत गरि उर्जा उत्पादनमा लगानी जुटाउने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सक्नु पर्छ। यहाँ विश्वासिलो लगानी गर्ने बाताबरण मिलाउने हो भने ६० लाख साना लगानीकर्ताहरूले बर्सेनि एक( एक लाख रूपैयाँ लगानी गर्न सक्छन।

यसरी बर्सेनि ६ खर्ब रकम जुटाउन सकिन्छ। वार्षिक करिव २४ खर्ब रेमिट्यान्स आउने गरेको छ। त्यसको कम्तिमा २० प्रतिशत रकममात्र उर्जा र व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सकिए मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्छ।

त्यो रकम उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा आगामी दस वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत सजिलै निर्माण गरि १५ हजार मेगावाट विद्युत भारत र बंगलादेशलाई बेच्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले कम्तिमा पाँच वर्ष राजस्व दरहरूमा स्थिरता कायम गर्नु पर्दछ। मुलुकमा नीतिगत स्थायित्व नभई लगानी आकर्षित हुँदैन। तसर्थ नीतिगत स्थिरता लगानी र उत्पादन बढाउन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले साधारण खर्च बढिरहेको र बाहृय सहयोग कमजोर भएकाले आन्तरिक पुँजी बढाउन जरुरी रहेको छ। त्यसैले आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर यहीँबाट राजस्व उठाउनुपर्ने र त्यसका लागि स्रोत भनेकै लगानी विस्तार हो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

अहिले लगानी प्रवर्धनका लागि विद्यमान ऐन कानुन पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । लगानीको वातावरणलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर जान सक्नु पर्छ,त्यसले लगानी सिर्जनासमेत हुन्छ । रोजगारी सिर्जनासँगै राजस्व वृद्धिसमेत हुनेछ । धेरैभन्दा धेरै आमजनतालाई सेवा सुविधासमेत दिनेछ ।

निजी क्षेत्रले आर्थिक शिथिलताको अवस्था लामो समयदेखि झेलिरहेको छ। यसको समाधानमा अब राज्य गम्भीर हुनैपर्छ। सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताए पनि अहिले पनि अवस्था उस्तै रहेको छ। निजी क्षेत्रको अवस्था शिथिलताबाट ग्रुजिरहेको, औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटिरहेको, निर्माण क्षेत्र संकुचित रहेको, साना तथा मझौला व्यवसायीको व्यापार बन्द भएको अवस्था छ ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइला(पाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा युवा र व्यवसायीहरूमा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ, संकुचित नीतिका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा एक लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन ।

उद्योग, व्यवसाय दर्तामा स्थानीय तह,प्रदेश र केन्द्रसम्म गरिने र नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र मागिँदा जनता आजित भएका छन । नागरिकलाई राज्यले विश्वास गर्न नसक्दा समस्या आएको छ । आयातमा भन्सार दर बढाएर सरकारले राजस्व संकलन बढाउन पर्दछ। सरकारले ३ करोड भन्दा तलका योजनामा संघिय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न हुन्न।

सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा १३ खर्बको लगानी भएको छ, यस क्षेत्रमा करिब १७ लाख श्रमिकले रोजगारी पाएका छन। करिव ४० लाख घरपरिवारलाई सेवा दिइरहेको छ।

यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेको छैन। सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई सुधार गर्न यात्रु बिसौनीमा चढन र ओराल्न मात्र दिने,रोक्न नदिने गर्ने हो भने काठमाडौंको जुनसुकै क्षेत्रबाट एक घण्टामा अर्को जुनसुकै क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ। यात्रुले स्कुटी,मोटरसाइकल,कार,जिप खरिद गर्नु पर्दैन। त्यसले ट्राफिक जाम घटछ। यो कुरा सरकारले सुनेको छैन।

सिण्डिकेटका नाममा यातायात क्षेत्रलाई विगतमा पछि पार्ने काम भएको छ। यातायात क्षेत्रमा भएको दोहोरो कर प्रणाली हटाउनु पर्छ।