काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजश्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट लेखन टिम तयार पारी बजेट तर्जुमा कार्यतालिका तयार पारी बजेट लेखन कार्य सुरू गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्बको सिलिङ र राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमाभित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

बजेट लेखनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव,भन्सार,आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव लगायत रहने टिम बनाइएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखन कार्य अघि बढेको छ ।

सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने गर्दछ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन टिमले सरकारको नीति र कार्यक्रम बनाउने र सो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा बाचन गर्ने र त्यसलाई संसदले पास गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन टिमले बजेट बनाउने र मन्त्रीपरिषद बैठकबाट बजेट पारित गरि जेठ १५ गते अपरान्ह अर्थ मन्त्रीले संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट घोषणा गर्ने गरिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेको छ। त्यही सिलिङ अनुसार बजेट बनाउने परम्परा छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ यसपाली पनि बढी भएको देखिन्छ।

किनभने चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिव दुई खर्ब बजेट कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ। बजेटमा रकम छुटयाइने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति देखिनुभन्दा डिपिआर नभएको, साइड क्लियर नभएको र पाँच करोड भन्दा साना आयोजनामा संघिय सरकारले बजेट छुटयाउनु हुँदैन।

५ करोड भन्दा कम बजेटका स–साना संघिय सरकार भन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहत नै बनाउन ती सरकारलाई बरू अनुदान बजेट बढाउदा हुन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेको बताइएको छ।

मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी २०८१ चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी २०८१ चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी २०८१ चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल गरिने भएको छ ।

सबै मन्त्रालयहरुले आगामी २०८१ चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने निर्देशन भएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति २०८१ चैत १५ लाई तोकिएको छ । बजेट क्यालेन्डर अनुसार यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर आएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी २०८१ चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल २०८१ चैत २४ गतेदेखि २०८२ वैशाख १५ गतेसम्म गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, २०८१ चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुने बताइएको छ ।

संघीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी २०८१ चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि बजेट क्यालेन्डर तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्व अर्थसचिव,अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका २०८१ चैत २६ देखि २०८२ वैशाख २५ गतेसम्म गर्ने गरि बजेट क्यालेन्डरमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी २०८१ वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र २०८१ वैशाख १५ गतेभित्र संघीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी बजेट क्यालेन्डर बनेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

आगामी २०८२ जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्ने बजेट क्यालेन्डरमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले २०८२  जेठ १० गते राष्ट्रपति समक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । बजेट वक्तव्यलाई २०८२ जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ २०८२ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लाने गरि बजेट क्यालेण्डर तयार पारिएको छ ।