काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रिया फेरि अघि बढाएको छ । यस अघिको प्रयास असफल भएपछि केन्द्रीय बैंकले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको होे ।

केन्द्रीय बैंकले एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक विदेशी अडिटरलाई आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्टरेस्ट) बुझाउन भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को शर्त बमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठूला बैंकहरुको विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो ।

आइएमइफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा ९इसीएफ० अन्तर्गत ३ सय ९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि मार्च २०२३ मा उक्त शर्त राखेको थियो ।

आइएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले इच्छुक योग्य परामर्शदातासँग यही पुस २२ गतेभित्र आशयपत्र माग गरेको छ । बाह्य मूल्यांकनकर्ता छनोट गर्दा व्यक्ति वा संस्थाको योग्यतालाई ५० अंक, अनभुवलाई ४० अंक तथा क्षमतामा १० अंकसम्म प्रदान गरिनेछ । दोस्रो चरणमा छनोट हुनका लागि कम्तिमा ६० अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लेखापरीक्षण कार्य रद्द भएको थियो ।

यस अघि मागिएको आसयपत्र अनुसार ५ कम्पनी सर्टलिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो । ती मध्ये भारतको केपीएमजी योग्य देखिए पनि उसको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण कार्य रद्द गरेको थियो ।

आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका बिषयहरु उठाएर विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो।

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र आइएमएफले सहयोग गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) को कार्यान्वयनका बारे छलफल गर्न  सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म नेपालमा बसेको  आइएमएफको  टोलीले नेपालका १० वटा ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।

आइएमएफले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन तथा राष्ट्र बैंकलाई बाह्य लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत सुझाएको थियो ।

नेपालले आइएमएफसँग करिब ४० करोड अमेरिकी डलरको विस्तारित कर्जा सुविधा लिएको छ । जसको चौथो किस्ता समेत नेपालले लिइसकेको छ ।