काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र  स्थानीय तहका लागि गत साउन १ गते ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउने लगायत निर्देशन सहित अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रम र योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जबाफदेहिता, अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था लगायत विषय समेटेर मार्गदर्शन जारी गरिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मार्गदर्शन अनुसार कुनै पनि निकायलाई एक भन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धि सहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नु पर्नेछ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नु पर्नेछ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र वेबसाइटमा राखिसक्न र थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिन पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । मार्गदर्शनमा भनिएको, ‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सहजीकरण गरेको छ ।

यसले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्न बाँकी भुक्तानीका लागि सहज हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० मा गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको दायित्व प्रक्रिया पुरयाएर चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन सकिने विषय उल्लेख छ ।

‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम विधिसम्मत रूपमा खर्च भएका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना, खानेपानी आयोजना, सरसफाइसँग सम्बन्धित संरचना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फारम भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।