राकेश ढकाल

काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष नपुग्दै संशोधनको तयारी सुरु भएको छ । उक्त ऐन संशोधनका लागि सहकारी अभियानले सक्रियता बढाएको हो । ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ । सहकारी ऐन अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ हुँदै आएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले सोमबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४ संशोधन किन ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले वर्तमान ऐन अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए । अहिलेको ऐनले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन गर्न बाध्य पारेको समेत उनीहरुको दाबी छ ।
सांसद एवं सहकारी उप–समिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए । खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ ब्याज दर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बतायँैआवश्यकता अनुसार ऐन, कानुन परिर्वतन गर्न सकिने बताउँदै भने, ‘सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइए हो ।’
सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै सांसद खतिवडाले समृद्धि हासिल गर्न सहकारीले योगदान दिनुपर्ने बताए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआई संशोधन प्रक्रिया सुरु हुनु उचित नभएको बताए । ‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ ।’ सहकरी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधन पश्चात पनि फेरि संशोधनको मुद्दा उठाउन नछोड्ने गरेको बताए ।
‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन’ ‘अब सहकारी बचत भन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ ।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिबद्व भएको बताए । मन्त्रालयले कमिटी बनाएर संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५५ को व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्वान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनु हुदैन’ ‘संशोधन गर्दा दूरगामी असर पर्छ ।’