सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्नमा कानूनी अड्चन
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरुले हालको ऐन कानुन सहकारी मैत्री हुन नसकेको बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको वेबीनार कार्यक्रममा उनीहरुले ससानो पुँजी परिचालन हुने हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई आगामी बजेटले पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सहकारी मैत्री हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष कँडेलले आगामीवर्षको नीति, बजेट र कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयलाई सहकारीको तर्फबाट आफुहरुले मागपत्रहरु पेश गरि सकेको बताउनु भयो ।
कँडेलले भन्नुभयो, ‘हाम्रो क्षेत्रबाट अर्थ मन्त्री, भूमि व्यवस्था सहकारी, गरिबी निवारण मन्त्री, सचिव र रजिष्टारहरु समक्ष आफ्ना माग पत्रहरु पेश गरिसकेका छौं । सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेशन गर्नका लागि भरपुर प्रयासहरु भइरहेको पनि कँडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
तर केही कानुनी समस्याका कारण सहकारी क्षेत्र पछाडि परेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सहकारीलाई क्लिरिङ हाउस तथा नेश्ननल पेमेन्ट गेट वे सिस्टम देखि फोन ट्रान्सफर, एटिएम लगायतमा जोड्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष कँडेलले सहकारीलाई पुरै प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ भनेर आह्वान पनि गरिएको बताउनु भयो । सहकारीहरु हिजोदेखि नै कम्प्युटर जाइजेशन गर्दै सफ्टवयरको माध्यमबाट विभिन्न खालका सेवाहरु अहिले पनि दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशनको महत्वलाई झनै बढाएको अध्यक्ष कँडेलले बताउनुभयो । कँडेलले सहकारी अभियानलाई डिजिटलाइजेशन तर्फ जानुको विकल्पन भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संघीय ऐन कानून सहकारी मैत्री नभएको कँडेलको भनाई छ ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले कोर बैंकिङ सिस्टम भित्र डिजिटल बैंकिङका सबै विषयलाई राखेर नेफ्सकुन भित्र नयाँ टेक्नोजोटिको शुरुवात गरिएको बताउनु भयो सबै किसिमका एकाउन्टिङ सफ्टवेयरले एक आपसमा अन्तर सहकारी कोरोबार भुक्तानी गर्न सक्ने विधि बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
पौड्यालले नेफ्सकुनले एपिआइ कनेक्ट नेपाल भरिका सहकारीलाई दिने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो । सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्नका लागि आफूहरु सक्रिय रुपमा लागेको पौड्यालको भनाई छ ।
सोही कार्यक्रममा नेशनल कोअपरेटर्स एलायन्सका सह अध्यक्ष गोविन्द शर्मा पौडेलले डिजिटलाइजेशनमा बैंक वित्तिय संस्थाले धेरै नै फड्को मारेको भएपनि सहकारी क्षेत्र केही पछि परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा कानूनी अड्चनहरुलाई समाधान गर्न मुख्य पहल गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँले नेपाल सरकारका ऐन कानूनले सहकारीलाई रोकेको भन्दै यस्ता ऐन कानूनलाई सुधार गरेर लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रमा सबैलाई आर्कषण गर्न डिजिटलाइजेशनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा आयोजक संस्था मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोष तथा सहकारीकर्मीहरु हरिप्रसाद पाण्डे र जनार्जन सापकोटाले सहकारीहरुले डिजिटल सेवामा गति लिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।