काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने भएका छन्। गत साता मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बैंकहरुले तत्कालै स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने छन्।

लामो समयसम्म तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको सतप्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले ५० प्रतिशतको सीमा ८० प्रतिशतसम्म बनाएको थियो। स्थानीय तहमा सबै बजेट गरेर वर्षमा ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जान्छ।

यसअघि बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा पाएका थिए । जसअनुसार १ खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमात्रै निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनपछि बैंकहरुले अब स्थानीय तहको कुल ३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्।

यो पैसा आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट चुलिएको छ। नयाँ व्यवस्थाबाट बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही राहत पुग्ने बैंकरहरु बताउँछन्।