काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को माघमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २१ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सात महिनाको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार माघमा वार्षिक विन्दुगत मूल्यवृद्धि ३ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेकोको भए पनि केही क्षेत्रमा २२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको हो ।

केन्द्रय बैंकको तथ्यांकअनुसार गैर खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २१ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको हो ।

यसमा होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यक्तिगत सेवा, मनोरञ्जन, कार्यक्रम व्यवस्थापन, यातायातलगायत खर्च समावेश हुन्छन् । चुनावी गतिविधिका कारण यस्ता सेवाको माग अचानक बढ्दा मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।

शिक्षा समूहको ७ दशमलव ४६ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ५ दशमलव २८ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४ दशमलव १५ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ । सञ्चार उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शून्य दशमलव ०८ प्रतिशतले घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ११ दशमलव ६३ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ७ दशमलव ६१ प्रतिशत र फलफूलको ७ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ ।

दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५ दशमलव १९ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको २ दशमलव ९७ प्रतिशत र मरमसलाको २ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २ दशमलव ५२ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । कोसी प्रदेशको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५३ प्रतिशत छ ।

मधेस प्रदेशको ५ दशमलव १४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ३ दशमलव १० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको २ दशमलव ४२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ३ दशमलव २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १ दशमलव ६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ दशमलव ६४ प्रतिशत छ ।

काठमाडौ  उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ४८ प्रतिशत, तराईको ३ दशमलव ६६ प्रतिशत, पहाडको २ दशमलव ६८ प्रतिशत र हिमालको २ दशमलव ५८ प्रतिशत छ । माघ महिनामा महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको गतिविधि र त्यससँग जोडिएको खर्च रहेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनअघि प्रचारप्रसार, यातायात, आवास, सेवामूलक खर्च तथा अस्थायी माग बढ्दा बजारमा सेवा र गैरखाद्य वस्तुको मूल्यमा दबाब परेको बताइएको छ ।

मूल्यवृद्धि केही बढे पनि समग्र अर्थतन्त्रका सूचक भने सकारात्मक देखिएका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढेर गत माघ मसान्तसम्म ३३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो । गत असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रहेको सञ्चिति २३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको हो ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोडबाट बढेर २२ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । यो सञ्चितिले हालको आयात संरचना अनुसार २१ दशमलव ३ महिनाको वस्तु आयात तथा १८ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यस्तो स्तरलाई निकै सुरक्षित मानिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सबैभन्दा ठुलो योगदान रेमिटेन्सले दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

माघमा मात्र १ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ रहेको रेमिटेन्स यो वर्ष ३९ प्रतिशतले बढेको हो ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ४ लाख ६५ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा यस वर्ष ४ लाख ७२ हजार जनाले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सात महिनामा नेपाल सरकारको खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ र राजस्व परिचालन ६ खर्ब ६५ अर्ब २ करोड रूपैयाँ छ ।