काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारको नीतिहरू सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले १३ नीतिबाट वित्तीय समावेशीकरणको आश गरेको छ ।

समावेशी वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय शिक्षा, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन, लघु साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको छ ।

यस्तै लैगिंक तथा वातावरणमैत्री बैड्ढिङ प्रवर्द्धन, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास, वित्तीय पूर्वाधारको विकास, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका, साझेदारी र सहकार्य, तथ्याड्ढ सड्ढलन, विश्लेषण तथा मूल्याड्ढन र आवधिक सर्वेक्षण र मापन मार्फत वित्तीय समावेशीकरण बढाउने केन्द्रीय बैंकले भनेको छ ।

नेपालमा औपचारिक वित्तीय सेवाको सुरुआत १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै भएको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७८ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार महिनासम्म कम्तीमा एक व्यक्ति एक खाताको आधारमा ६७.३ प्रतिशत जनसख्याको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा (“क”, “ख” र “ग” वर्गमा) खाता रहेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ मा गरेको संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या औपचारिक वित्तीय सेवामा समावेश भएको देखिएको थियो ।