काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेसँगै सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो। तर आज उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरूले दायर गरेको रिटमा जेठ २१ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिएका थिए ।