आतंकवाद विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय समुदायले कुनै पनि सामुहिक कार्यलाई शक्ति राजनीति र भूराजनीति नराख्दा मात्रै विकास हुन सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) ले २८–२९ अक्टोबरमा भारतमा आफ्नो आतंकवाद विरोधी समितिको विशेष बैठक बस्यो । सन १९८० को दशकको मध्यदेखि सीमापार आतंकवादको निशाना बनेको भारतले अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट आतंकवाद विरुद्धको कारवाहीका लागि समर्थन जुटाउन वर्षैदेखि कडा मेहनत गरिरहेको छ ।

१९८६ मा भारतले संयुक्त राष्ट्रमा अन्तराष्ट्रिय आतंकवाद (CCIT) मा एक व्यापक कन्भेन्सनमा एक मस्यौदा कागजात प्रस्ताव गर्यो जसले अन्तराष्ट्रिय आतंकवादको सबै रुपहरुको अपराधीकरण गर्दछ र आतंकवादीहरु, उनीहरुका वित्तपोषकहरु र समर्थकहरु कोष, हतियार र सुरक्षित आश्रयहरुको पहुँचको लागि अस्वीकार गर्दछ ।

साझेदारी देशहरुसंग हाम्रो धेरैजसो संयुक्त वक्तव्यहरुमा  CCIT लाई अमेरिकालाई समर्थन गरेको भए पनि गत ४६ वर्षमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्धन्द्धलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षलाई बहिष्कार गर्न र राज्य आतंकवादलाई समावेश गर्न चाहने केही देशहरुले विशेष गरी अरबहरुका साथ आतंकवादको परिभाषामा सहमतिको अभावले बाधा ससाबित गरेको छ ।

आतंकवादको बारेमा खाडी देशहरुको विचार विकसित भएको छ । इस्लामिक स्टेट (आईएस) को उदय, प्रमुख खाडी राष्ट्रहरुमा मुस्लिम ब्रदरहुडबाट कथित खतरा, इरानी समर्थनको कारण यमनबाट तिनीहरुको तेल पूर्वाधारमा आतंकवादी हमला, प्यालेस्टाइन मुद्दाको केन्द्रियता गुमाउनु र इजरायलको ठुलो स्वीकृति यस परिवर्तनको व्याख्या गर्दछ । आज भारतको संयुक्त अरब इमिरेट्स (-UAE) र साउदी अरबसंग राम्रो आतंकवाद विरोधी सहयोग छ ।

आतंकवाद विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय समुदायले कुनैपनि सामूहिक कार्यलाई शक्ति राजनीति र भूराजनीतिमा नराख्दा मात्रै विकास हुन सक्छ ।

तर दुर्भाग्यवश आतंकवाद विरुद्धको लडाइँ जुन तरिकाले सुरु भयो र आज त्यो जहाँ उभिएको छ त्यो अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभाजित भएको छ । सद्दाम हुसेनलाई सत्ताच्युत गर्ने इराकको युद्धले साम्प्रदायिक आतंकवादको वषौं सुरु गर्यो ।

सिरियामा असद शासनलाई पतन गर्न राजनीतिक संघर्षमा आतंकवादको प्रयोग गरिएको छ , केही तत्वहरुले कथित रुपमा पच्छिमी समर्थन पाएका छन ।

इराकी–सिरियाली भूभागमा आइएसको उदय यस क्षेत्रमा आतंक विरुद्धको युद्धको लागि एक आश्रर्यजनक प्रहार थियो ।
टर्कीलाई आइएससंग जोडिएको भनिन्छ रुसले सिरियामा आइएसको उदयमा पच्चिमी हात रहेको आशंका गरेको छ र यसलाई उत्तरी काकेशसमा अस्थिरता पैmलाउन प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

थप रुपमा यसले अफगानिस्तानमा आइएस तत्वहरुको उदयमा पश्रिचमा हात रहेको आरोप लगाएको छ, जसले मध्य एशिया हुँदै रुसलाई दबाब दिन्छ । अफगानिस्तानलाई तालिबानलाई सुम्पिदै जसले देशमा क्रमशः आफ्नो पकड स्थापित गर्न र आफ्नो पछि हट्न बाध्य पार्न आतंक प्रयोग गर्यो संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) ले आफ्नो आतंक विरुद्धको युद्धको तर्कको खण्डन गरेको छ ।

यस बाहेक भारतको विरुद्ध मात्र नभई अमेरिकाको विरुद्धमा आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने देशको प्रमाणित रेकर्डको बाबजुद पाकिस्तानलाई अनुमोदन गर्न असफल भएको छ । विशेष गरी जब पाकिस्तानले ओसामा बिन लादेन र तालिबान नेतृत्वलाई बर्षैंसम्म आश्रय दिएको थियो, प्रश्न खडा गर्दैछ ।

फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा पाकिस्तान दुई पटक समावेश भइसकेको छ तर आतंकवादी पूर्वाधार कायम राख्दा पनि हटाइयो ।  यो अक्टोबरमा तेस्रो पटक हटाइएको थियो जब स्पष्ट रुपमा मी लान्ड्रिग र आतंक वित्त पोषण अन्त्य गर्न कदम चालेको थियो ।

खेशको बढ्दो कट्टरपन्थी, चरमपन्थीहरुको देखिने सडक शक्ति र त्यस चुनौतीसंग जुध्न राजनीतिक प्रतिष्ठानको असक्षमतालाई हेर्दा र समाजसँग राम्ररी एकीकृत भएका जिहादी संगठनहरु लोप हुनेछन र त्यसका लागि पैसा जुट्ने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । आतंकवादीहरु भू–राजनीतिक कारणहरुका लागि बनाइएको विश्वास छलांग हो ।

इरानलाई आतंकवादी राष्ट्रको रुपमा घोषणा गर्दा, पाकिस्तानलाई बचाउँदै र अमेरिकी कांग्रेसमा रुसलाई आतंकवादी राज्यको रुपमा तोक्ने कदमले आतंकवादी विरुद्धको कुनै पनि सामूहिक अन्तराष्ट्रिय कारबाहीमा मात्र बाधा पु¥याउन सक्छ ।

आतंकवाद विरुद्धको चीनको आचरण पनि भूराजनीतिक र दोहोरो मापदण्डबाट ग्रस्त छ । यसले पाकिस्तानलाई आतंकवादीसँगको आफ्नो सम्वन्धमा आदतै ढाक्छ, यसको विरुद्धमा आफ्नो भूमिकाको प्रशंसा गर्छ र भारतको पहलमा संयुक्त राष्ट्र १२६७ समितिले धेरै पाकिस्तानी नागरिकहरुलाई विश्वव्यापी आतंककारी घोषणा गर्ने प्रयासलाई रोकेको छ ।

चीनले उइधुर “आतंकवादी”बारे चिन्तित हुँदा पनि पाकिस्तानी भूमिबाट समर्थन प्राप्त गर्दै भारतले मुम्बाईमा २६÷११ का हमलाका लागि काउन्टर–टेररिज्म कमिटीलाई पर्दाफास गर्न राम्रो गरेको छ ।
आफ्ना सदस्यहरुलाई संरक्षित र सजाय नदिने र संयुक्त राष्ट्र संघको असक्षमताका कारण केही मामिलामा कारबाही गर्न नसक्ने अपराधीहरुलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने सम्झना गराएको छ ।

राजनीतिक विचारहरु अझै सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने मुद्दाहरुमा उपयुक्त सन्देशहरु पठाइयोः आतंकवादले अझै फस्टाउनको लागि वित्तीय स्रोतहरु प्राप्त गर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका प्रयासहरुलाई(FATF) र Eqmont  समूहसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ र UNSC प्रतिबन्ध शासनले आतंकवादी समूहहरुको सूचीमा पारदर्शी रप्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्छ ।

भारतले संयुक्त राष्ट्र र अन्य संयन्त्रहरुको बावजुद विशेष गरी एसिया र अफ्रिकामा आतंकवादको खतरा बढ्दै गएको कुरालाई जोड दिएको छ । गैर–राज्य कलाकारहरु र “एक्लो ब्वाँसो आक्रमणकारीहरु” द्धारा उदीयमान प्रविधिहरुको दुरुपयोगले सरकार र नियामक निकायहरुका लागि नयाँ चुनौतीहरु खडा गरेको छ ।

इन्टरनेट र सोशल मिडिया प्लेटफर्महरु प्रयोगसंगै आतंकवादी समूहहरुको टुलकिटमा शक्तिशाली औजार बनेका छन । रणनीतिक पूर्वाधार र व्यवसायिक सम्पत्तिहरु विरुद्ध मानवरहित हवाई प्रणालीहरु यी सबै चिन्ताहरु आतंकवादी उद्देश्यका लागि नयाँ र उदीयमान प्रविधिहरुको प्रयोगलाई रोक्न अक्टोबर २९ मा दिल्ली घोषणापत्रमा विस्तृत रुपमा व्यक्त गरिएको छ ।

CCIT तर्फ उनीहरुको प्रयासलाई मान्यता दिंदै घोषणापत्रले संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य–राष्ट्रहरुलाई आतंकवाद विरुद्धको लडाइमा सहयोग गर्न प्रोत्साहित गदैछ ।

राम्रो घोषणाहरु अनुभव शोहरु संयुक्त राष्ट्र प्रणालीबाट उत्पन्न हुन्छन तर सधैं कर्यमा अनुवाद हुँदैनन् । आतंकका चुनौतीहरु र राष्ट्रहरु र विश्वव्यापी निकायहरुका लागि यससँग लड्ने तरिकाहरु ग्रे क्षेत्र नै रहनेछन ।