काठमाडौँ । जनप्रतिनिधि पदवहाली भएपछि काठमाडौँ महानगरले सम्पदा पुननिर्माण, संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गरेका कामका विषयमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराइएको छ । आज मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले, महानगरका क्षेत्रगत काममध्ये मूर्त अमूर्त सम्पदा जोगाउन, सम्बर्धन तथा प्रवर्धन गर्न लिएका नीति, बनाइएका योजना र योजना कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरिएको बजेटका विषयमा जानकारी गराउनु भएको हो ।

संस्थागत निर्णयमा गर्दा पदाधिकारीविच छलफल र परामर्श हुन्छ । महानगरका निर्णय गर्ने, योजना बनाउने पद्धति छ । जिम्मेवारी छ । त्यसै अनुरुप भएका कुनै पनि योजनामा विवाद छैन । हामीले सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनका काम गर्दा प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ को कानुनी व्यवस्थालाई नाघेका छैनौँ । उहाँको भनाइ थियो ।

‘हामीले भौतिक सांस्कृतिक सम्पदा तर्फ काष्ठमण्डप, कमलपोखरी, दरबार हाइ स्कूल, वडाहरुमा भएका ऐतिहासिक वहाः वही, मठमन्दिर, चैत्य, विहार, गुठी घर, द्यःछें जस्ता १५० भन्दा बढी सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गरिसकेका छौं । यी भौतिक सम्पदासँग सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक गतिविधि सम्बन्धित छन् ।

ती चालचलन चलाउन आवश्यक पर्ने परम्परागत जात्रा पर्व सञ्चालन गर्ने, यसका लागि आवश्यक पर्ने बाजागाजा, नाच, भेष भुषा, खाना तथा चलनलाई नासिन नदिन लगानी गरेका छौँ ।’ मेयर शाक्यले भन्नुभयो, ‘महानगरले सम्पदा क्षेत्रमा वार्षिक १ अर्व भन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । यसबाट “सांस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर” को नारालाई सार्थक बनाउन कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्वर्धन, निर्माण एवं पुनः निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।’

महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्र नभई उपत्यकाका भित्रका अन्य नगरपालिका र भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न नगरका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको विकास तथा संरक्षणमा सहकार्य र साझेदारी गर्दै यथासम्भव सहयोग गर्दै आइरहेको मेयर शाक्यको भनाइ थियो ।

यसै कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनीको बज्रयान महाविहार, रामग्रामको पण्डितपुर क्षेत्रको विकास, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका काम भएको उहाँको भनाइ थियो ।

हामी निर्वाचित हुनु अघि नै कार्यान्वयनमा आएका योजनालाई लिएर आलोचना गर्ने काम भयो । रानीपोखरी पुननिर्माणलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै मेयर शाक्यले भन्नुभयो, ‘रानी पोखरी पुननिर्माणको काम हामी निर्वाचित भएर आउनु अघि नै सुरु भएको हो ।

हामीले पदवहाली गर्दा काम भइरहेको थियो । त्यो विषयलाई लिएर हाम्रो आलोचना भयो । हामीले क्रमागत रुपमा चलेका योजनालाई निरन्तरता मात्र दिएका थियौँ । रानीपोखरीसँगै हामी सञ्चालनमा रहेका सबै योजनाका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न खुल्ला थियौँ । तर, जसले हाम्रो आलोचना गरे, उनीहरुले कहिल्यै पनि वास्तविकताका विषयमा सोधेनन् । केवल बाहिर कुरा मात्र गरिरहे ।’

नेपालको संविधानले मुलुकको मूर्त तथा अमूर्त कला, संस्कृति, सम्पदा, भाषा आदिको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय मूर्त एवं अमूर्त कला, संस्कृति, सम्पदा, भाषा, लिपि, संगीतको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्राप्त छ ।