काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षबाट भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेकोमा हिजो नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

ढुंगानाद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग गर्दै नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। तर इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

बोर्डको अध्यक्षमा पुनर्बहालीको माग गर्दै ढुंगानाले गत कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सरकार गैरकानुनी ढंगबाट हटाएर आफूमाथि अन्याय भएको गरेको रिटमा उल्लेख छ।

ढुंगानाले रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरको भित्री कारोबारमा मुछिएपछि ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको थियो।

त्यसअघि ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको थियो। जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो।

रिक्त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पदपूर्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै दखास्त आह्वान गरेको थियो। अध्यक्ष पदमा १२ जना आकांक्षीले आवेदन पनि पेस गरेका छन्। तर, अध्यक्षमा योग्य उम्मेदवार छनोट र सिफारिस गर्न गठित समिति नै विवादमा परेपछि नियुक्ति प्रक्रिया पनि अन्यौलमा परेको छ।