काठमाडौं। सरकारको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म करिब दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बढेर २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

राजस्वले नियमित खर्चसमेत धान्न नसक्दा सरकारले नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने र बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्ने अवस्था कायम रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण जेठसम्म आइपुग्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ ।

११ महिनामा सरकारले ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ भने ३ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।

यसमध्ये २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ साँवा र ६७ अर्ब रुपैयाँ ब्याज तिर्न खर्च भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र १३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ ।

आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत पुगे पनि वैदेशिक ऋण परिचालन भने लक्ष्यको ३४.०१ प्रतिशतमै सीमित छ ।

विशेषज्ञहरूले ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो दायित्व तिर्न र चालु खर्च धान्न प्रयोग भइरहेकाले सार्वजनिक ऋणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको बताएका छन् ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी लगानी, राजस्व विस्तार र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण नगरे आगामी वर्षहरूमा ऋणको भार अझ बढ्ने चेतावनी दिइएको छ ।