काठमाडौँ । काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि रु. एक अर्ब ५१ करोड १० लाख ५८ हजारको बजेट पारित गरेको छ ।

नगरपालिकाको १२औँ नगर सभाले उक्त बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । नगर सभाले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ रु. ६७ करोड ६२ लाख २७ हजार ४८ अर्थात् ४४ दशमलव ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु. ८३ करोड २३ लाख ५६ हजार २५२ रुपैयाँ अर्थात् ५५ दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. २५ लाख अर्थात् ० दशमलव १६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट रु. ३५ करोड ५० लाख १९ हजार ६०, राजस्व बाँडफाँडबाट रु. २५ करोड ६६ लाख १४ हजार २४०, सङ्घीय सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. ३६ करोड १७ लाख, प्रदेश सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. पाँच करोड ५६ लाख ७७ हजार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु. १३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाका नौ वटा वडाका लागि वडागत योजना सञ्चालन गर्न प्रति वडा रु. ५० लाख र वडा नं १ लाई रु. ६० लाखका दरले कुल रु. चार करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । साथै वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वडालाई रु एक करोडका दरले थप रु. नौ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगरवासीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएका नगर स्तरीय पूर्वाधार विकास योजनाका लागि रु. पाँच करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै साना तथा मझौला योजना वडा कार्यालयको सिफारिसमा सञ्चालन गरिने, मर्मत सम्भार कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पुन:स्थापनाका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख रमेश नापितले जानकारी दिए ।

नगर सभामा प्रस्तुत बजेटले पूर्वाधार विकास, पर्यटन र कृषि विकास, सेवा प्रवाह सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख नापितले बताए ।

सौहाद्र्ररूपमा नगर सभा सम्पन्न गरी समससीमाभित्रै बजेट ल्याउन सफल भएकोमा विभिन्न राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

कार्यक्रममा नगरप्रमुख रमेश नापितले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपप्रमुख समिता श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगर सभामा प्रस्तुत भएका विधेयक तथा अन्य प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।