काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाको एक्स्काभेटर भाडामा लगाउने ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दसहित चार जना प्रमुख पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले बडीकेदार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द, उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी बोहरा, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जैशी र लेखापाल युवराज भट्टलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको एक्स्काभेटर भाडामा दिने क्रममा प्रचलित निर्देशिकाले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा कम मूल्य कायम गरी ठेक्का लगाइएको आरोप छ।

गाउँपालिकाको एक्स्काभेटर तथा अन्य हेभी मेसिनरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ अनुसार मासिक न्यूनतम भाडादर पाँच लाख रुपैयाँ रहे पनि तत्कालीन कार्यपालिकाबाट पर्याप्त आधारबिना मासिक चार लाख ५० हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरिएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सूचना प्रकाशन गरिएको, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी भागरथी निर्माण सेवा, धनगढी कैलालीसँग सम्झौता गरिएको र गाउँपालिकालाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व रकम असुल नभएको जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सम्झौताअनुसार एक्स्काभेटर प्रयोगबापत बुझाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म दाखिला नभएको तथा सम्झौतासम्बन्धी कागजातसमेत सुरक्षित नराखिएको आयोगको आरोप छ।

आयोगका अनुसार भागरथी निर्माण सेवाले २०७७ पुस १ गतेदेखि २०७८ कात्तिक १२ गतेसम्म गाउँपालिकाको एक्स्काभेटर प्रयोग गरेको थियो। सो अवधिको भाडाबापत प्राप्त हुनुपर्ने ४६ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ रकम राज्यकोषमा जम्मा नभएको दाबी गरिएको छ।

तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी बोहरा, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जैशी र लेखापाल युवराज भट्टविरुद्ध अख्तियारले उक्त बिगो बराबर रकम कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको माग गरेको छ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशीमाथि गलत प्रतिवेदन तथा सिफारिस गरेको र सरकारी कागजात संरक्षणमा लापरबाही गरेको आरोपमा थप कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।

त्यस्तै, उक्त प्रक्रियामा संलग्न अन्य कर्मचारी तथा ठेकेदार पक्षविरुद्ध पनि आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सम्बन्धित प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो।