पाकिस्तान औपनिवेशिक कालपछिको अवस्थाबाट उदय भएका देशहरु मध्ये एक हो। र यो देशले लामो समयदेखि आफुलाई एक भयंकर सार्वभौम राज्यको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ र आफ्नो आणविक प्रणालीमा गर्व गर्छ, तर जब कसैले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा वास्तविक निर्णय लिने प्रक्रियालाई पछ्याउन थाल्छ, तबएउटा फरक वास्तविकता देखा पर्दछ जसले यसको विपरीत देखाउँछ, एउटा यस्तो राज्य जुन अरुमा गहिरो रुपमा निर्भर छ र यदि आफ्नो निर्भरताको लागि होइन भने हराएको छ ।

दशकौंदेखि पाकिस्तानको राजनीतिक व्यवस्था बाह्य शक्तिहरुको आवश्यकताको वरिपरि निर्माण गरिएको छ । बाह्य रुपमा, पहिले वाशिंगटन र यसका सहयोगीहरु, त्यसपछि बेइजिङ र अब खाडी देशहरु, र आन्तरिक रुपमा पाकिस्तान भित्र निर्विवाद सर्वोच्चताको लागि विदेशमा भूराजनीतिक सेवाहरु व्यापार गर्ने सैन्य प्रतिष्ठानको हितको विपरित । परिणामस्वरुप निर्वाचित राजनीतिज्ञहरु कमजोर हुन्छन् र प्रायः अरुले पहिले नै खेलेको भूमिका खेल्छन ।

शीतयुद्धको समयमा, पाकिस्तानले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा सामेल भयो र १९८० को दशकमा अफगानिस्तान  जिहादमा आफुलाई अग्रपंक्त्तिको । राज्यमा परिणत गर्यो, र त्यसपछि ९/११ पछि फ्रि अमेरिकाको नेतृत्वमा आतंकवाद विरुद्धको युद्ध ।

प्रत्येक पटक, अरबौं डलरको सहायता, हतियार र कूटनीतिक समर्थन देशमा प्रवाहित भयो, र लगभग हरेक पटक, यो पाकिस्तानी नागरिक सरकारको संलग्नता बिना सेनाको नियन्त्रणमा भयो । जब अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसो भयो, देशचीनको बेल्ट एण्ड रोड तर्फ मोडियो, जसले चीन –पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरलाई अरब सागरमा बेइजिङको रणनीतिक उपस्थितिलाई सहज बनाउन अनुमति दियो, र अर्कोतर्फ साउदी अरेबिया र अन्य खाडी देशहरुले बारम्बार पाकिस्तानको भुक्तानी सन्तुलनलाई बेल आउट गरेका छन ।

यी सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध होएनन्, यी व्यवहारहरु सामान्य सम्झौताहरु भएका छन, जसमा पाकिस्तानको रणनीतिक स्थान, सेना र आणविक स्थिति निरन्तर ऋण, कूटनीतिक समर्थन र शासन अस्तित्वको लागि आदानप्रदान गरिन्छ ।

देश भित्र, यो बाहनिर्भरतालाई घरेलु  व्यवस्थाले मिलाएको छ जहाँ नागरिकहरुले  सैन्य जनरलहरुको आज्ञा पालना गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । पाकिस्तानको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै  पूर्ण  पाँच  वर्षको  कार्यकाल पुरा   गरेका छैनन्, र नाममात्र लोकतान्त्रिक अवधिहरुमा पनि, सुरक्षा विदेश नीति, र कहिलेकाहीँ आर्थिक दिशामा प्रमुख निर्णयहरु रावलपिंडीमा सेनाद्धारा लिइन्छ ।

राजनीतिज्ञहरुले एउटा प्रणालीको पालना गर्नुृपर्छ  जसले पाकिस्तानको आफ्नै रक्षामन्त्रीले “हाइब्रिड ”भनेर वर्णन गरेका छन्, शासनको एक मोडेल जसले राजनीतिज्ञहरुलाई सेनाको भिटो शक्तिलाई कहिल्यै चुनौती नदिँदासम्म शासन गर्न अनुमति दिन्छ । एउटा प्रणाली जसले देशमा  अधीनतालाई दुई–स्तरीय बनाउँछ, पहिलो शक्तिशाली देशहरुको अपेक्षाहरु व्यवस्थापन गर्ने जनरलहरु, त्यसपछि, राजनीतिज्ञहरु, जो सैन्य जनरलहरुको अधीनमा बस्छन् ।

इमरान खानलाई सत्ताबाट हटाउनु र उनको जेल सजायले यो संरचनालाई धेरै स्पष्ट बनायो । विदेशी समर्थित शासन परिवर्तनको षड्यन्त्रको खानको कथा, जुन अहिले वाशिंगटनको प्रसिद्ध संकेतको वरिपरि बनाइएको थियो, जुन उनले २०२२ मा पीटिआईको ¥यालीमा हल्लाएका  थिए, सधैं कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक थियो ।

हाम्रो तर्कको लागि महत्वपूर्ण कुरा यो होइन कि उनको कथाको हरेक भाग सत्य छ कि छैन, तर जब उनले पाकिस्तान सरकारका मानिसहरुलाई कथित रुपमा विदेशी राजदुतहरुसँग काम गरेर उनलाई हटाउने इन्जिनियर गरेको कुरा  गरे तब धेरै पाकिस्तानीहरुले यसलाई किन विश्वासयोग्य पाए । यसले देखाउँछ कि पाकिस्तानको जनता जागृत छ र उनीहरुले महसुस गरेका छन,कि जब सेनाले नियमित रुपमा राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छ र विदेशी देशहरुसँग वार्तामा संलग्न हुन्छ, घरेलु शक्ति संघर्ष र बाह एजेन्डाहरुलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रुपमा हेर्नु तर्कहीन छैन ।

२०२४ को आम चुनावले अविश्वासलाई अझ गहिरो बनायो । चुनावको दिन“सुरक्षा कारणले” मोबाइल नेटवर्कहरु बन्द गरियो, र परिणामहरुको रिपोर्टिङ कानुनी समयसीमाभन्दा धेरै टाढा पुग्यो, र धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा, अनौपचारिक गणनाले खानको पीटीआईद्धारा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु धेरै अगाडि देखाएको थियो ।

पछि, लामो अस्पष्ट ढिलाइ पछि, परिणामहरुले अचानक सैन्य गठबन्धन दलहरुसँग सम्बन्धित उम्मेदवारहरुको पक्षमा ल्यायो । अझ अचम्मको कुरा, रावलपिंडीमा एक वरिष्ठ पाकिस्तान आयुक्तले राजीनामा दिनु अघि सार्वजनिक रुपमा नतिजा हेरफेर गरेको स्वीकार गरे, जसले ठुलो विरोध निम्त्यायो । पाकिस्तानका जनताका लागि अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने यो प्रवृत्ति बलियो हुँदै गइरहेको छ ।  कम हुनुको सट्टा, देशमाथि सेनाको नियन्त्रण अझ कडा भएको छ ।

मे २८ २०२५ मा भारतसँगको तनावपछि जनरल असिम मुनीरलाई फिल्ड मार्शलमा पदन्नोति गरिएको थियो, जुन पाकिस्तनाको इतिहासमा अत्यन्तै दुर्लभ सम्मान हो । यस बाहेक पाकिस्तानको वर्तमान प्रशासनले सेना प्रमुखको शक्ति विस्तार गर्न संवैधानिक संशोधनलाई अनुमोदन गरयो, र सेना प्रमुखले पद छोडेपछि उनलाई आजीवन कानुनी उन्मुक्ति प्रदान गरयो ।

उही समयमा, संवैधानिक प्रश्नहरुमा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र खोसियो र नयाँ संघीय संवैधानिक अदालतमा हस्तान्तरण गरियो, जसका न्यायाधीशहरु कार्यकारीद्धारा नियुक्त हुनेछन, यो कदमलाई धेरैले पाकिस्तानको न्यायिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आक्रमण र सेनाप्रति संवैधानिक आत्मसमपर्णको रुपमा लिएका छन । यो सबै बाह पृष्ठभूमिमा प्रकट भएको छ  जसले पाकिस्तानको पश्चिमाहरुको मात्र नभई धेरै प्रतिस्पर्धी शक्ति केन्द्रहरुको अधीनमा रहेको कुरालाई जोड दिन्छ ।

२०२५ मा मात्र सेना प्रमुख असिम मुनीरले कम्तिमा दुई पटक संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गरे, जसमा वाशिंगटनले बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीलाई आधिकारिक रुपमा विदेशी आतंकवादी संगठनको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेपछि एक भ्रमण थियो, जुन माग पाकिस्तान सुरक्षा प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो ।  दोस्रो पटक सेप्टेम्बरमा शेहबाज शरीफ राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्न मुनीरसँगै ह्वाइट हाउस गए ।

त्यहाँ पाकिस्तानले लगानी र राजनीतिक समर्थनको लागि अनुरोध गर्योः संयुक्त राज्य अमेरिकाले, बदलामा संकेत गर्यो कि यसले अब पाकिस्तानलाई फेरि एक उपयोगी साझेदारको रुपमा देख्छ । फेरी एक पटक, यो सेना  प्रमुख थिए, संसद  होइन, वाशिंगटनको प्रमुख वार्ताकारको रुपमा देखा परे । यी सबै मध्ये, बग्राम एयर बेसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

सेप्टेबरमा, एक पत्रकार सम्मेलनमा ट्रप्ले घोषणा गरे कि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तानमा बग्राम एयर बेस पुनः प्राप्त गर्न चाहन्छ किनभने यो चीनको आणविक सुविधाहरुको नजिक छ । अफगानिस्तानका चिमेकी राज्यहरुले इरानदेखि चीनसम्म, सार्वजनिक रुपमा यो  विचारको विरोध गरे, र तालिबानले, आफ्नै कारणले, यद्यपी सार्वजनिक रुपमा, अमेरिकासँग बग्रामको बारेमा कुरा नगर्ने जोड दिए, यद्यपी पछि धेरै रिपोर्टहरुले सुझाव दिए कि तालिबानले अमेरिकासँग वार्ता गरेको थियो ।

यस वातावरणमा ट्रम्प र मुनिर बीचको प्रत्येक फोटो–अप, र क्षेत्रमा घनिष्ट सहयोगका लागि बयानहरुले, रावलपिंडीले फेरि एक पटक आफुलाई महान शक्तिहरुको तर्फबाट अफगानिस्तानको हवाई क्षेत्र र क्षेत्रको दलालको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने शंकालाई बढावा दिन्छ । सम्झाउनुपर्ने एउटा कुरा के हो भने, मैले हालै बतै लेखेझैँ, यस्तो सम्झौता वास्तवमा टेबलमा छ वा छैन, यो भन्नु महत्वपूर्ण छ कि बग्रामको भविष्य पाकिस्तानी, अमेरिकी चिनियाँ वा साउदी अधिकारीहरुको लागि सौदाबाजी गर्ने वस्तु होइनः यो अफगान प्रश्न हो, र अफगानिस्तानका बाग्राम आदिवासी जनतालाई मात्र यसबारे कुनै पनि बाह शक्तिसँग  छलफल गर्ने अधिकार छ, चाहे त्यो अमेरिकासँग नै किन नहोस् ।

त्यसोभए, हामी  जे देखिरहेका छौं, त्यो  सामान्य विदेश नीति होइन तर तहगत अधीनताको प्रणाली हो । शीर्षमा, पाकिस्तानको सुरक्षा प्रतिष्ठानले पैसा, हतियार, कूटनीतिक आवरण र घरेलु दुव्र्यवहारको क्षमादानको बदलामा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनदेखि साउदी अरेबियासम्मका विश्वव्यापी र क्षेत्रीय शक्तिहरुलाई आफ्नो सेवाहरु प्रदान गर्दछ ।

त्यसको मुनि, नागरिक राजनीतिज्ञहरुले त्यही प्रतिष्ठानको पक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्छन, जसले एक अनिर्वाचित व्यक्तिलाई अदालत र भविष्यका सरकारहरुभन्दा मागिको पदमा उचाल्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरु स्वीकार गर्छन । यस पिरामिडको सबैभन्दा तल, साधारण मतदातालाई विश्वास गर्न भनिएको छ कि उनीहरुको मतपत्रले महत्व राख्छ, चुनावको नतिजामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइए पनि ।

यही कारणले गर्दा देश पहिलेभन्दा बढी विभाजित छ, र जनतालाई यसको सरकारमा विश्वासको कमी छ ।  मानिसहरुले देख्न सक्छन् कि युद्ध र शान्ति, भारत, अफगानिस्तान र चीनसँगको सम्बन्ध, र देशको अर्थतन्त्र लगायतका आफ्नो जीवनको कुनै पनि महत्वपूर्ण पक्षको बारेमा प्रमुख निर्णयहरु त्यस्ता ठाउँहरुमा लिइन्छ जहाँ उनीहरुको कुनै प्रतिनिधित्व छैन ।

तर आशा जगाउने एउटा कुरा के हो भने पाकिस्तानीहरुसँग अझै पनि विकल्पहरु छन । वकिलहरुले पहिले नै नयाँ संवैधानिक परिवर्तनलाई चुनौती दिइरहेका छनः, पत्रकारहरुले भारी दमनको बाबजुद पनि सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छनः, र पाकिस्तानका जनताले बारम्बार देखाएका छन कि उनीहरु आफ्नो मत चोरी हुँदा विरोध गर्न इच्छुक छन ।

तैपनि समय उनीहरुको पक्षमा छैन । प्रत्येक वर्ष विदेशी शक्तिहरुमा यो निर्भरता अन्तर्गत र पाकिस्तानी सेनाले सैन्य जनरलहरुले पछाडिको कोठामा फुसफुसाउनुको सट्टा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्धारा  महत्वपूर्ण  मामिलाहरुमा खुला रुपमा बहस गर्ने देशको कल्पना गर्न गाहे बनाउँछ ।