काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यावधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लेखापरीक्षण अघि र लेखापरीक्षण पछिको नाफामा ठूलो अन्तर देखिएपछि यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो । संशोधित कार्यविधिले एनएफआरएस अनुसार लेखांकन हुने कर्जा नोक्सानी रकम राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजबाट कायम भएको पूँजीकृत ब्याजको आवाधिक कर्जामा लेखांकन भएको ब्याजलाई नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनु पर्नेछ ।

डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी कोष क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा समानुपातिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना भएरनभएको पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब मार्फत् चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्ने र यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भएरनभएको अनुगमन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न प्राथमिक पूँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार राष्ट्रिय स्तर बाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न ०.५ प्रतिशत बिन्दुले प्राथमिक पूँजी कोष थप गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित पूँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पूँजी ६.५ प्रतिशत र पूँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्नेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा हकमा पूँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनु पर्नेछ । तर बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।