काठमाडौं । लघु वित्तीय संस्थाहरुले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा रहेका लाभांश बाँड्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका जारी एकीकृती निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ।

अब लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश घोषणा गर्दा लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको एनपीएललाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रही लाभांश वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधिन निर्देशनमा गरिएको छ।

संशोधिन निर्देशन अनुसार १२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी कोष रहेका संस्थाहरुले ५ प्रतिशत एनपीएल भएमा २५ प्रतिशत, ५ देखि १० प्रतिशत एनपीएल रहेमा २० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म एनपीएल रहेमा १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्न पाउनेछन्।

संशोधिन निर्देशनअनुसार अब १० देखि १२ प्रतिशतसम्म पुँजी कोष भएका संस्थाहरुको ५ प्रतिशतभन्दा कम एनपीएल रहेका संस्थाले २० प्रतिशत लाभांश, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म एनपीएल रहेका संस्थाले १५ प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म एनपीएल रहेका संस्थाले १० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउने छन्।

यता ८ देखि १० प्रतिशतभन्दा कम पुँजी कोष अनुपात रहेका संस्थाहरुको हकमा ५ प्रतिशत एनपीएल भए १५ प्रतिशत, ५ देखि १० प्रशितसम्म एनपीएल रहेमा १० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा माथि एनपीएल रहेमा ५ प्रतिशत मात्रै लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा गरिको छ।

निर्देशअनुसार यस बुँदामा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए पनि पुँजीकोष र निष्क्रिय कर्जाबाहेक अन्य आधारसमेत लिनुपर्ने देखिएमा यस बैंकले उल्लिखित तालिकामा तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने गरी लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्कृय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैनन्।