काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्डर भइसकेका युरो–६ भन्दा तलका गाडी एकपटकका लागि आयात गर्न दिन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।

नाडा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको आयोजनामा शुक्रबार देखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नाडा अटो शो २०२५ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै उनले सरकारले लागू गरेको युरो–६ मापदण्ड सकारात्मक भए पनि तत्कालीन कार्यान्वयनले केही समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै एकपटक अनुमति दिन आग्रह गरे ।

अध्यक्ष ढकालको सो आग्रहसंगै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले महासंघका अध्यक्षले उठाएको माग सकारात्मक भएको र यस विषयमा सरकारले विचार गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अग्रगमन र आधुनिकीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु र पूर्वाधार विकास गरेको उल्लेख गर्दै सरकाको तर्फबाट लगानी र काम गर्न कुनै बाधा नहुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले नाडा अटो शोले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको राम्रो योगदान दिएको चर्चा गर्दै यस्ता मेलाले बजार र ग्राहकलाई जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक गाडीको आयात बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा गाडी एसेम्बल उद्योग, डाटा सेन्टर र वातावरणमैत्री उत्पादनको सम्भावना रहेको बताए ।

उनले सरकारले हालसालै ३० भन्दा बढी उद्योग, लगानी र व्यवसाय सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेको र यसले निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा सकारात्मक बन्दै गएको बताए ।

“पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्था भोगे पनि हाल बजारमा सुधारका संकेत देखिएको छ, दुई वर्षअघि भन्दा सवारीसाधनको बिक्री करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको आकलन छ, यसले बजारमा विश्वास बढेको देखाउँछ ।

यस्तै कर्जा प्रवाह ८।७ प्रतिशतले बढेको छ, बैंकको नाफामा पनि वृद्धि भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । ” उनले भने ।

महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको र सो कम्पनीले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले १० अर्ब रुपैयाँको पूँजीसहित सुरु भएको यस कम्पनीले ४० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने धारणा राखे ।

विदेशी लगानी आकर्षणका लागि महासंघले भारत, चीन र दुबईमा व्यवसायिक सम्मेलनहरू गरेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा लगानीप्रति विदेशी चासो बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।

हालै बनेका कानुन र सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुँदै गए विदेशी लगानी अझै सहज हुने उनको धारणा थियो ।