काठमाडौं । अब अनलाइन व्यापारमा अब मनपरी गर्न नपाइने भएको छ। सरकारले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐनमार्फत अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थित र कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुने यो कानूनले अनलाइन व्यापारको परिदृश्य बदल्ने तयारीमा छ।

ऐन लागू भएपछि दर्ता बिना अनलाइन व्यापार गर्न पूर्ण रोक लगाइनेछ। कानूनअनुसार दर्ता भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले मात्र ऐनको दायराभित्र रहेर व्यापार गर्न पाउनेछन्।

दर्ता नगरी वा वस्तुरसेवाको विवरण नखुलाई व्यापार गरे १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। मध्यस्थकर्ता, व्यवसायी, विक्रेता वा ढुवानीकर्ताले गल्ती गरेमा २ देखि ३ वर्ष कैद वा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कडा प्रावधान राखिएको छ।

यो ऐनले वस्तु मात्र होइन, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बैंकिङ, बीमा, कानूनी सेवालगायतका क्षेत्रलाई समेटेको छ।

अनुमति प्राप्त कम्पनी वा फर्मले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनैपर्नेछ। तर, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्टाग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापार भने यो नियमको दायराबाहिर रहनेछ।