काठमाडौं ।  लक डाउनले आक्रान्त बनेका उद्यमी व्यवसायी तथा अन्य करदातालाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ठूलो राहत मिलेको छ । यसअघि लक डाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले फेरि आफ्नो यही निर्णयलाई निरन्तता दिएको छ ।

किन भने अदालतको यस आदेशपछि सरकार कर उठाउन पाउनु पर्ने माग सहित आदेश पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सोमबार सरकारको यस पुनरावलोकन माग मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरि दिएको छ । अब यसअघिको आदेशकै आधारमा लक डाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिरे हुनेछ । पुनरावलोकनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा भएको थियो ।

यसअघि भने अन्तरिम आदेश न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दिएको थियो । सरकारले यसअघि जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। यसमा व्यापक विरोध भएपछि समय थपेर असार ७ पुर्याइएको थियो ।