आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९ मा बेरुजुको परिभाषा गरिएको छ । जसअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम पुराउनुपर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहराएको कारोबारलाई बेरुजु भनिएको छ ।

सोही दफा २ को ९ (ग) ले लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुनेगरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेका कारणबाट असुलउपर गर्नुपर्ने वा हिनामिना वा मस्यौट गरेको वा नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी ठहराएको अन्य कुनै रकमलाई समेत बेरुजु मानिएको छ ।

बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले थप स्पष्टताका लागि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने गरी तीन समूहमा र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा र पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन, प्रतीतपत्र र संस्थागत पेस्की गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

कतिपयले बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनी बुझ्ने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा लेखापरीक्षणबाट देखाइने बेरुजु भ्रष्टाचारको पर्याय होइन । कतिपय बेरुजु पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नभएको कारणबाट भएका हुन्छन् भने अन्य कतिपय हिनामिना, मस्यौदा, बढी भुक्तानी गरेको, कम असुली गरेको लगायतका बेरुजु भ्रष्टाचारउन्मुख हुन्छन् र स्वाभाविक रूपमा थप अनुसन्धानको विषय बन्छन् । त्यसकारण सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचारका रूपमा बुझ्नुहुँदैन । तर, बेरुजु हुनु भनेको वित्तीय सुशासनको दृष्टिले राम्रो होइन ।

सामान्य अर्थमा कानुसम्मत नभएको कारोबार रकम नै बेरुजु हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) मा प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहराएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । बेरुजुलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक आय–व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखापर्ने नियमित रकम कलम हो ।

लेखापरीक्षणका क्रममा कानुन विपरीत आर्थिक कारोबारको हिनामिनालाई बेरुजुका रूपमा औंल्याउने व्यवस्था छ । सोही ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु वर्गीकण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्र्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सोहीबमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आव २०७७/७८ मा ५ हजार ७ सय ५८ निकायको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण नतिजा, निष्कर्ष र सुझाव समावेश गरी ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विद्युतीय लेखापरीक्षण पद्धतिमा आधारित नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (नाम्स) को प्रयोग गरी जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण विधि मार्फत लेखापरीक्षण गर्नुका  साथै दूरलेखापरीक्षण पद्धतिको समेत अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

संघीय मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्गत ३ हजार २ सय ८७ निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख वा १ दशमलव ७५ प्रतिशत देखिएको छ । यसैगरी, प्रदेशतर्फको २ दशमलव ५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु बढेको पाइन्छ । समग्रमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको परीक्षण गर्दा २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख वा २ दशमलव ६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको विभागले देशैभर रहेका ३ हजार २ सय ८७ निकायको हालै लेखापरीक्षण गरेको थियो । यिनै निकायको लेखापरीक्षण गर्दा २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोडबराबरको कारोबार भएको पाइन्छ । लेखापरीक्षण ५ हजार ७ सय ५८ निकायको परीक्षण गर्दा ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड र अन्य ३१ संस्थाको गरेर कुल ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडको भएको भन्दै सरकारको खर्चको विश्लेषण गर्दा चालू खर्च ९९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन ७० प्रतिशत भएको विभागको तथ्यांक छ ।

यस वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननाघेको पेस्कीलाई अथवा फस्र्योट गर्न बाँकी भएका पेस्कीलाई बेरुजु कायम नगरिएको पनि विभागले बताएको छ । विभागले म्याद नाघेको पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननाघेको पेस्कीलाई समेत लेखापरीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने अवस्था रहेको बताएको हो ।

विगतको फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षणबाट बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु थप हुँदा कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको बताइएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित विश्वसनीय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मानअनुरूप लेखापरीक्षण सम्पादन गरिनुपर्छ । लेखापरीक्षणले लेखाको आधारमा तयार गरिएको वित्तीय विवरणको जाँच गरी देखिएका कैफियतलाई आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत पेस गर्ने गर्छ, त्यो नै बेरुजु हो ।

नियमित रूपमा सम्पादन गरिने लेखापरीक्षणले निकायको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न र वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग गर्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले केवल बेरुजु मात्रै नऔंल्याई निकायको सुधारका लागि सुझाव समेत प्रदान गरेको हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको भाग २२ धारा २४० र २४१ मा महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता एवं औचित्यताका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औं प्रतिवेदन २०७९ अनुसार देशको अद्यावधिक बेरुजु करिब ४ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ भने बेरुजु फस्र्यौटको अवस्था भने निराशाजनक रहेको छ ।

नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सोहीबमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आ।व २०७७/७८ मा ५ हजार ७ सय ५८ निकायको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण नतिजा, निष्कर्ष र सुझाव समावेश गरी ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

विद्युतीय लेखापरीक्षण पद्धतिमा आधारित नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरी जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण विधि मार्फत् लेखापरीक्षण गर्नुका साथै दूरलेखापरीक्षण पद्धतिको समेत अवलम्बन गरेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको ५९औं प्रतिवेदन २०७९ अनुसार लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।
लेखापरीक्षणले लेखाका आधारमा तयार गरिएको वित्तीय विवरणको जाँच गरी देखिएका कैफियतहरूलाई आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत बेरुजुका रूपमा पेस गर्ने गर्छ

यस वर्ष ३ हजार २ सय ८७ संघीय मन्त्रालय तथा निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय १ हजार १ सय ३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड, स्थानीय तह ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४४ र गत वर्षको बक्यौता ५५ समेत ७ सय ९९ को १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोड, विश्वविद्यालय समिति, संस्था, प्रतिष्ठान समेत ४ सय ४८ को २ खर्ब ६ अर्ब ११ करोड र संगठित संस्था ९३ को ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडसमेत ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छ । विषयको कार्यमूलक, एक विषयको परिपालना, एक विषयको वातावरणीय, एक विषयको विशेष लेखापरीक्षण र तीन विषयको सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत यस वर्ष ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

सोमध्ये ३ हजार २ सय ८७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड ९१ दशमलव ७५ प्रतिशत० र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार १ सय ३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड ९२ दशमलव ५० प्रतिशत०, ४ सय ४८ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब १९ करोड ९६ दशमलव ८( प्रतिशत) र ७ सय ९९ स्थानीय तह (बक्यौता ५५ समेत), को १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्ब ९० करोड (४ दशमलव १८ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । सोको अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था ९३ को ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएका ३१ संस्थाको ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । परामर्श उपलब्ध गराएका संगठित संस्थासमेत ८६ खर्ब ८५ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

यस वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रहेको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको १ दशमलव ७५, प्रतिशत, प्रदेश सरकारी कार्यालय २ दशमलव ५० प्रतिशत, स्थानीय तहको ४ दशमलव १८ प्रतिशत र समिति९अन्य संस्थाको ६ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने २९ दशमलव ३३ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ६० दशमलव ५१ प्रतिशत, प्रमाण कागज पेस नभएको ४२ दशमलव २९ प्रतिशत, शोधभर्ना नलिएको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत र पेस्की १० दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ ।

लेखापरीक्षण भएका जम्मा ५ हजार ६ सय ६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षणमा बेरुजु अंक ११ लाख ५० हजार ५ सय ५० अर्थात् २ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ ।