निरज रञ्जित गत वर्षदेखि नै लगातार बढेको सेयर बजारमा भदौं २० गते आइतबार एक सय अंक भन्दा बढीले पहिरो गयो । भदौं २१ गते सोमबार फेरि उछालको गतिमा बढ्यो ।

यसको एउटै कारण थियो नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको सेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था । सेयरको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल संसोधन नहुने खबरले आइतबार बजारमा पहिरो गयो ।

यही विषयलाई आधार मान्दै बजारलाई सो दिन सुनियोजित रूपमा घटाइयो, राष्ट्र बैंकलाई दवाब दिन । बजारमा प्यानिक सेलको अवस्था देखेर अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा समेत ताते र उनले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई टेलिफोन गरी बजारको समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए ।

अर्थ मन्त्रीले गभर्नरसँग टेलिफोन संवाद गरेको खबरले फेरि बजारमा फैलिनासाथ एकाएक शेयर बजारमा उछाल आयो ।

सोमबार उछालको गतिमा बढेको बजार भदौं २२ गते मंगलबार फेरि घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रीले भने पनि सेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल संसोधन नहुने सन्देश साँझबाट प्रवाह भएपछि यसले आजको बजारको मनोविज्ञानलाई केही प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

यस बीचमा केही लगानीकर्ताहरुले ४ करोड तथा १२ करोडको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने केहीले मध्यमार्गी उपायमा जाँदा समेत अहिलेको अवस्था समाधान हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

नेपालको बजारमा सेयर धितो कर्जाको व्याक्तिगत र संस्थागत सीमा व्यवस्था उचित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रै व्यवस्था ल्याएको हो तर यसको प्रतिक्रिया उल्टो आयो, परिणाम तत्काल त्यति राम्रो भएन।

परिणाम राम्रो नभएपछि परिमार्जन हुन पनि सक्छ,नीतिमा सामान्य हेरफेर हुन पनि सक्छ। यसमा खासगरी राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अर्थ मन्त्रीले सम्बोधन गर्ने विषय हो। सरकारले बजेट संशोधनको तयारी गर्दैछ,त्यहाँ सम्बोधन गर्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर शेयर बजारमा कर्जा प्रवाहको सिलिङ नीति ल्याएको हो। यो लामो अवधिका लागि पनि हुन सक्छ । तर यदि यो व्यवस्थामा संशोधन नहुने हो भने मध्यमार्गी बाटो खोज्नु पर्छ। योसँग सरोकार राख्ने लगानीकर्तालाई यसका उद्देश्य र दीर्घकालीन फाइदाहरुका विषयमा बुझाउन सक्नुपर्छ ।

लगानीकर्ता चिढाएर देशको अर्थतन्त्र चल्दैन। तर शेयरको दोस्रो बजारको लगानी अनुत्पादक लगानी हो,यो लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढाउने शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले केही कडाई गर्दै सिलिङ सीमा तोकेको जस्तो देखिन्छ। अर्को नीतिगत रुपमा ऋणको दायरा बढाउन र समयावधि थप्न सकिन्छ।

शेयर बजारमा हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले पहिलो हालको ऋणको नवीकरण अवधि थप्न सक्छ। किनकि गत असारपछि धेरैले ऋण लिएकोले यसलाई नवीकरण गर्न आजभोलि नै भन्दा पनि समय दिए बजारमा सहजता कायम गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो मर्जिन लेन्डिङमा आकर्षण बढाएर बैंकबाट होलसेल ऋणको सुविधा दिएर गर्न पनि सकिन्छ। सेयर बजारका विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले बढी चासो दिनुपर्छ। तत्कालको समाधान भनेको अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र वोर्ड र नेप्से बीचको छलफल हो।

राष्ट्र बैंकले समग्र मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने हो, यसले पुँजीबजार तल जान्छ की माथि जान्छ भन्ने विषयमा कुनै सरोकार राख्दैन ।

पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि।९नेप्से०भएकोले राष्ट्र बैंकले कुनै धारणा राख्नु पर्ने देखिदैन।

तर पनि कतिपयले मध्यमार्गी बाटोको रुपमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ब्रोकरहरुबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका पनि छन् ।

ब्रोकरहरुले बेस रेटमा सामान्य मात्र सेवा शुल्क राखेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने अहिलेको बजारको समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने दाबी समेत गरिरहेका छन् ।

यस्तै व्यक्तिका लागि मार्जिन लोनको सीमा न्यूनतम ४ करोड र अधिकतम १२ करोड तोकिए पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने न्यूनतम यस्तो कर्जाको सीमा ५० करोडसम्म राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि कतिपयको सुझाव रहेको छ ।

यस्तै व्यक्तिका लागि तोकिएको ४ र १२ करोडको सीमा अनुसारको कर्जा लिने व्यवस्था समेत व्यवहारिक नभएको देखिन्छ। एउटा व्यक्तिले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्मको मार्जिन लोन लिन पाउने व्यवस्था गर्दा मात्र पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार हुन्छ । एउटा संस्थाबाट ४ करोड मात्र लिन पाउने व्यवस्था धेरै झञ्झटिलो भयो ।

अधिकतम मार्जिन लोन लिंदा ३ वटा संस्थामा जानुपर्ने, सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने लगायतका झञ्झटहरु रहने हुँदा यसलाई संसोधन गर्न आवश्यक छ ।

यी सुधारका उपायहरू गर्दा समेत शेयर बजारमा दिर्घकालीन सुघार हुन सक्दैन। शेयर बजार अस्वभाविक रूपमा बढेको छ, त्यो ढिलो चाडो स्वभाविक रूपमा आउदा शेयर बजार खस्कन्छ नै। अहिले शेयर बजार बेलुन जस्तै फुकेको छ। जो अस्वभाविक छ।