Prabhu Insurance
stcnepal long ad
prabhu bank long ad

संसदीय व्यवस्था र नयाँ विकल्प

civilbank long ad

–निरज रञ्जित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा विदेशी शक्ति, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको निर्देशनमा आधारित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका आन्दोलनका आंशिक उपलब्धिलाई समेत समाप्त पार्दै निरङ्कुशतावाद तथा फासीवाद तर्फ उद्यत रहेको पश्चगामी परिघटना हो र अग्रगामी नेपाली जनताले यस परिघटनाको कडा ढंगले विरोध गर्नु पर्दछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको यो परिघटना वर्तमान ओली सरकारको असफलताका साथै दश वर्षीय जनयुद्ध, २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन,मधेस आन्दोलन,थारू– थारूवान आन्दोलन,आदिवासी जनजाति आन्दोलन,अखण्ड सुदुरपश्चिम आन्दोलन, विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा अभिव्यक्त अमर सहिद, क्रान्तिकारी योद्धा तथा जनसमुदायका मुक्ति र स्वतन्त्रताका आकाङ्क्षा र सपनामाथि कुठाराघात गर्दै थोपरिएको पश्चगामी संविधान र यथास्थितिवादी संसदीय व्यवस्था समेतको असफलताको अभिव्यक्ति हो ।

नेपाली अग्रगामी,प्रगतिशील जनताले प्रतिनिधि सभा विघटनको यस परिघटनालाई कम्युनिस्टको नाममा जनसमुदायलाई दिग्भ्रमित पार्दै, उनीहरूप्रति विश्वासघात गर्दै र विभिन्न सङ्घर्षहरूको ब्याज खाँदै सत्ता तथा सरकारको उपभोगमा लिप्त रहिआएका यथास्थितिवादी, संशोधनवादीहरू तथा संशोधनवादको समेत भारी असफलता हो भन्ने पुष्टि हुदैछ ।

वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाद्वारा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताका जनतान्त्रिक अधिकार र जनजीविकाका समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर, जटिल तथा असमाधेय बन्दै आएको र संसदीय व्यवस्था असफल प्रमाणित भैसकेको स्थितिमा फेरि पनि संसदीय निर्वाचनमा जानु जनताप्रति अर्को विश्वासघात हुन्छ ।

साथै, कोभिड–१९ को भीषण महामारीको बेला जनस्वास्थ्यमाथि विशेष जोड दिनुको बदला निर्वाचनमा ठूलो अर्थराशि खर्चिनु नितान्त गलत हुने प्रस्ट छ ।
यो बेला अग्रगामी र प्रगतिशील जनताको दृढ अभिमत के छ भने असफल साबित भैसकेको वर्तमान यथास्थितिवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प फेरि पनि त्यसै व्यवस्थाको मध्यावधि निर्वाचन होइन वर्तमान दलाल,भष्ट तथा नोकरशाही, पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्न अनिवार्य भैसकेको छ ।

तसर्थ, नेपाली जनता संसदीय मध्यावधि निर्वाचन होइन, त्यसका विरूद्ध र विकल्पमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा संघर्षलाई विकसित तुल्याउन र कोरोना महामारीको भयावह पीडाले छटपटाइरहेका जनताको जीवनरक्षा तथा जनस्वास्थ्यका समस्या समेतलाई लिई सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ।

 


१० जेठ २०७८, सोमवार १४:०५ बजे प्रकाशित

kathmandu gov long ad
nabilbank long ad