–पुष्करराज प्रसाई

हाम्रो मुलुकको शासन प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । सो आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म कसैलाई नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

नेपाली नागरिक समाज र आम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नै विधि प्रक्रिया र कानुनसम्मत ढङ्गले प्रभावकारी कदम चालेमा यो असम्भव पनि छैन । उहाँको यो प्रतिबद्धता असल शासन र समृद्ध समाजको निम्ति शुभ सङ्केत मान्न सकिन्छ । तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्नु नै छ ।

प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा निर्दोष फसाएर कार्यप्रगतिका ग्राफ देखाउने र दोषी भएर पनि आफ्नो मान्छे जोगाउने प्रवृत्ति समेतको अन्त्यको अपेक्षा नागरिक समाजले गरेको छ ।

अहिले विकास निर्माणका कार्यहरूमा आफ्ना अनुकूल एजेण्टको खोजी गरी बजेट पार्ने र गुणस्तरहीन कार्य गरी कमिसन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । सर्वसाधारण जनता आफ्नो गाउँमा विकास बजेट परेकोमा दङ्ग हुन्छन् तर त्यही मौका छोपी गुणस्तरहीन काम गरी आफ्ना सुरक्षित एजेण्टमार्फत कमिसन खाने गरेका तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्ति भनेको स्याल गाउँमा पसी मान्छेलाई झुक्याइँ कुखुरा खाने प्रवृत्तिजस्तै हो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राज्यका विभिन्न महìवपूर्ण पदमा रहनेसँग अपवित्र साँठगाँठ गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू आज अनेक भेषमा देखा पर्न थालेका छन् र त्यो सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरेर करोडौँ रुपियाँ आर्जन गरिरहेका छन् । अनि ती अवैधानिक रकमहरू आफ्नो बैङ्क खातामा नराखी नातागोता विश्वासिला व्यक्तिको नामको खातामा राखेर कानुनी कारबाहीलाई छल्ने गरेको तथ्य पनि छन् ।

सरकारकै निकायसँग मिलोमतो गरी सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न उद्धत स्थानीय निकाय लगायत अन्य सङ्घ संस्था र व्यक्ति सबैको पहिचान गर्न जरुरी छ । ती सबैलाई एक एक खोजेर कानुनको कठघरामा उभ्याउन अख्तियार सफल हुनुपर्छ । विगतमा भ्रष्टाचार गरी विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति र गैरकानुनी काम गरेवापत तस्कर माफियासँग ‘टिप्स’ को रूपमा पाएका करोडौँ मूल्यका जग्गा तथा अन्य भौतिक वस्तुसमेत खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । बाहिर बाहिर सुशासनको गफ हाँक्ने, भित्रभित्र कुशासनको चक्र चलाउँदै कम्मल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्ति भएकालाई ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ ।

सुकुम्बासीको नाममा हुकुमवासीले जग्गा हत्याउने र राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूको दोहन गर्नै परिपाटी अन्त्य गराउन सक्नुपर्छ । जनताले दैनिकी रूपमा अड्डा कार्यालयमा भोग्नुपरेका ढिलासुस्ती, घुस प्रकरण पनि समूल अन्त्य गरी सुशासन दिन सक्नुपर्छ ।

अहिले अधिकांश कार्यालय, अड्डाहरू सिष्टम (पद्धति) मा चलेको पाइँदैन, पदीय कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति नै उदास देखिन्छन्, तिनीहरूमा देशभक्ति भावना पाइँदैन । कार्यालय परिसरमा रहेका सरकारी सम्पत्तिहरूको यथोचित संरक्षण नगरी यत्रतत्र फालिएको पाइन्छ ।

जफत गरिएका सवारी साधन लगायत अन्य भौतिक वस्तु समयमै उचित प्रबन्ध नगर्दा पार्टपुर्जाहरू चोरिने हराउने गरेकोे र सडेर जाने गरेको छ । प्रयोगमा ल्याउन सकिने गाडी हँुदाहँुदै अर्को नयाँ खर्चिलो गाडी खरिद गर्ने परिपाटी छ । यो व्यक्ति पोषाएर राज्य ढुकुटी रित्तो पार्ने भ्रष्टाचार नै हो । ती वस्तु बिक्री गरी आएको रकम राज्य कोषमा आम्दानी बाधिँदा अर्बौं रुपियाँ आर्जन हुने देखिन्छ । यस्ता बेथिति र अनियमिततालाई समेत कानुनी दायराभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ ।

त्यसैले अब अख्तियारले सबै सरकारी निकायलाई सिष्टममा हिँड्ने बनाउन सक्नुपर्छ । यही सिष्टममा नहिँड्ने प्रवृत्तिले आज देश आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रकाशित गरेको २०२० को रिपोर्टअनुसार नेपाल गत वर्षको ११३ औँ स्थानबाट झन् खराब भई ११७ औँ स्थानमा पुग्नु दुःखद अवस्था हो । विकास बजेट बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । विगत आधा शताब्दीलाई मात्र दृष्टिगत गर्दा एसिया महादेशका धेरै मुलुकले विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ

। जसले देश विकासको आधार शिक्षाबाट खोजे, सुशासनलाई रोजे अनि इमानदारीपूर्वक देश विकासमा लागे, ती देशहरू समृद्ध बन्न सफल भए । त्यसकारण हामीले पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र सुशासन कडाइपूर्वक लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
थाहा छ, भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्ने काम त्यति सहज त छैन ।

भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न खोज्दा आफैँ हट्नु पर्ने दुःखदायी अवस्था निम्तिएको पनि देखिएको छ । तर हामी विचलित हुनुहँुदैन किनकि यस्ता कार्यमा जनताको साथ सहयोग रहनेछ । जनताले सुरक्षा दिनेछन् । वर्तमान सरकारले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनिरहेको अवस्था छ ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँं, म भ्रष्टचार गर्न दिन्न, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नै प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने लेखेर टाँसिएको हरेक कार्यालयमा देखिन्छ तर तिनै कार्यालयमा भ्रष्टाचारको गुनासो सुनिन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्टिय जगत् नै पनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध उत्रिएको छ । १९८० को दशकबाट प्रशासन सुधारको लहर आएको छ जसअनुसार परिभाषित जिम्मेवारी, नागरिक सेवालगायतका कार्य सम्पादनमा उचित सतर्कता, नागरिकसँग गर्नुपर्ने व्यवहार र सेवाको मापदण्ड, कार्य गुणस्तर आदि रहेका छन् ।

प्रशासनको परम्परागत जवाफदेहिताको स्वरूपलाई परिवर्तन गरी सीधै सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बनाउन थालिएको छ । सेवाप्रवाहको कार्यमा सेवाग्राहीकै प्रत्यक्ष संलग्नता खोज्ने र साझेदार बनाउने कार्यले मान्यता पाएको छ । विभिन्न माग तथा नीति दबाबको परिणाम स्वरूप सार्वजनिक ओहदा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले सैद्धान्तिक रूपमा सात आचरणलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत निर्माण भएको छ ।

यी सिद्धान्तहरू सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तका नामले चिनिएका छन्–स्वार्थहिनता, सदाचार, वस्तुपरकता, जवाफदेहिता, खुलापना, इमानदारी र उदाहरणीय असल नेतृत्व । सार्वजनिक ओहदामा बस्नेले गरेका कार्यबाट सार्वजनिक स्वार्थमा कत्ति पनि आँच आउन नदिने, वैयक्तिक लोभ लालच र स्वार्थबाट अलग हुने, मनोगत आधारमा नभई सार्वजनिक सरोकारमा अपनाइएको कार्यविधि एवं कार्यधारमा वस्तुपरकता हुनुपर्ने, आफूले गरेको कामप्रति आफैँ जवाफदेही हुनुपर्ने, गरिएका सबै कार्यहरूमा सरोकारवालाहरूको पहुँच स्थापित भएको हुनुपर्ने र गरिएका कार्यमा इमानदारीको उच्चतम प्रदर्शन हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यी सिद्धान्तहरूको परिपालना गराउने कार्यमा उच्चतम भूमिका अख्तियारको हुने गर्छ ।

वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नागरिक पहरेदारी गर्ने संस्था हो । सवैधानिक या कानुनी रूपमा स्थापित भएको किन नहोस्, यसले प्रशासनिक व्यवहारबाट पीडित पक्षलाई उपचार दिने, प्रशासनिक स्वच्छता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने एवं समाजमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ ।

जहाँ यस्तो संस्थाले कार्यप्रणालीमा प्रभावकारिता देखाएको छ, त्यहाँ प्रशासनिक स्वच्छता बढेको फिनल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेनको सम्बन्धमा ‘ग्लोबल करप्सन रिपोर्ट’ ले प्रमाणित गरेको छ । जहाँ यस्ता संस्थाको कार्यप्रणाली औपचारिक मात्र छ त्यहाँ न सदाचार वहाली भएको छ न यसप्रति नागरिक जागरुकता नै स्थापित छ । जस्तो कि बङ्गलादेश ।

मूलतः प्रशासनिक सदाचार र स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्ने कार्य कार्यकारिणीकै हो तर उसले गर्न नसकेर वा उसप्रति अविश्वास गरिएर सो कार्य गर्न यस्ता संस्था स्थापित भएका हुन्छन् ।

जसले प्रशासनिक पहरेदारीको कार्य गरी प्राप्त भएको उपलब्धिले सरकारलाई नै सहयोग पु¥याइरहेको हुन्छ । यसले सरकारको जवाफदेहिता र वैधतालाई स्थापित गर्न सघाउँछ । अतः यसको भूमिका बहुआयामिक छ । यो संस्था समृद्ध देशको आधार स्तम्भ नै हो । त्यसकारण अख्तियार प्रमुखको प्रतिबद्धताले पलाएको आशा सार्थक हुन सकोस् ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)