असल नैतिक चरित्र, उत्तम वा असल आचरण, सकारात्मक सोच, राम्रो चालचलन र व्यवहार नै सदाचार हो । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘सदाचार’ शब्दलाई शास्त्रमा व्यवहारमा गर्नुपर्ने राम्रो आचरण, असल चालचलन, सद्व्यवहार भनी उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मसौदामा सुशासनको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा सदाचारिता (इन्टिग्रिटी) लाई लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा सदाचारलाई जवाफदेहिता, क्षमता र नैतिक व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनु भनेको छ ।

जीवनका कठिन क्षण र समस्या परेको समयमा पनि असल आचरण परित्याग नगर्नु, सत्ता, शक्ति र अर्काको अन्धभक्तिबाट नमात्तिई असल आचरण नछोड्नु, आफूले अरूबाट खोजेको असल व्यवहार आफू स्वयम्ले पनि अनुसरण गर्नु सदाचार हो । सदाचारको यही मूल्यमान्यता, आदर्श, सिद्धान्त र गरिमालाई उच्च सम्मान गरी विश्व परिवेश र वर्तमान समसामयिक परिस्थिति तथा सङ्घीय संसद्ले झन्डै २३ वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पहिलो पटक संशोधन गरेको हो ।

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याइएको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । पहिलो संशोधनद्वारा  संशोधित र थप  भएका  प्रमुख व्यवस्था यस आलेखमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित प्रस्तावना र भावना सम्बोधन हुने गरी सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसमेत समावेश गरी संशोधित ऐनमा सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक, राजस्व, कसुरबाट प्राप्त रकम, सम्पत्ति र लिखतको परिभाषा थप गरी स्पष्ट गरिएको छ । संशोधित ऐनमा राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत र नगर्न वा नगरिदिएबापत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेको अवस्थामा ५० हजार रुपियाँदेखि १० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको एक महिनादेखि छ महिनासम्म र १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद र बिगो जरिबाना हुने उल्लेख छ । संशोधनपूर्व २५ हजार रुपियाँदेखि एक करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको न्यूनतम तीन महिनादेखि अधिकतम आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो जरिबानाको व्यवस्था थियो ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार रिसवत लिनेदिनेलाई ५० हजार रुपियाँसम्म एक महिनादेखि छ महिनासम्म, ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी एक लाख रुपियाँसम्म छ महिनादेखि एक वर्षसम्म, एक लाख रुपियाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपियाँसम्म एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म, पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी २५ लाख रुपियाँसम्म दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म, २५ लाख रुपियाँभन्दा बढी ५० लाख रुपियाँसम्म चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ ।

५० लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म, एक करोड रुपियाँभन्दा बढी १० करोड रुपियाँसम्म आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म र १० करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै रकम भए तापनि १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय र रिसवत लिइसकेको भए सो जफत हुने उल्लेख संशोधित ऐनमा छ । राजस्व चुहावट गर्न प्रभाव पार्ने, मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसुर गरी लाभ प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवकबाहेकका अन्य व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा नम्स तयार गर्दा पुस्ट्याइँबिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी वा घटी काम वा लागत देखाउने, प्रतिस्पर्धा सीमित वा कमजोर बनाउन सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेरगराउनेलगायत स्वीकृत भइसकेको सर्त तथा मापदण्डविपरीत बदनियतपूर्वक बोलपत्रको मूल्याङ्न वा पुनः मूल्याङ्न गर्नेरगराउने वा सर्त तथा मापदण्डलाई बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरी ठेक्का प्रदान गर्नेरगराउने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई सजाय हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने, स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने, कुनै सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी खरिद कार्यका लागि स्वीकृत मापदण्ड विपरीत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई हानिनोक्सानी हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्माण कार्यको ड्रइङ, डिजाइन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेरगराउने, परामर्शदाताले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण र सुपरिवेक्षणको कार्यमा गलत प्रतिवेदन वा विवरण दिने वा दिन लगाउनेलाई सजाय हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा थप गरिएको छ ।

खरिद कानुन तथा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित सर्त, मापदण्ड प्रतिकूल हुने कार्य गर्नेरगराउने, झुटा बिल, भर्पाई बनाई भुक्तानी लिनेदिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिनेदिने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गर्नेरगराउने, कुनै सम्पत्ति धितो लिनुपर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक अधिक मूल्याङ्न गर्नेरगराउने, गुणस्तरहीन मालसामान, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्नेरगराउने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई सजाय हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्र खोलेमा वा खोल्न लगाएमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, उत्तरपुस्तिका फेरबदल गरेमा, निर्धारित मापदण्ड र मर्यादाविपरीत परीक्षा सञ्चालन वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने संशोधित ऐनमा छ ।

कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने, गैरकानुनी लाभ वा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्णय गरेमा, स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) विषयमा निर्णय भएमा पदीय हैसियतको दुरुपयोग मानिने ऐनमा थपिएको छ । जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरुपयोग वा हस्तान्तरण गरेमा बिगो असुलउपर गरी सजायको व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।

सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्साको अद्यावधिक विवरण तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संशोधित ऐनमा छ । कुनै राष्ट्रसेवक कुनै कारणबाट कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा कार्यालयमा हाजिरीको मितिले ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा नपर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अन्य राष्ट्रसेवकलाई म्याद तोकी निज र निजको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ ।

कसैले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा गरिने वा गरिएको कुनै कारबाहीमा बाधा पुर्‍याएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा २५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्ने संशोधित ऐनमा छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यको परिणाम, विदेशमा रहेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कारबाही, हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति भराउन सकिने, श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विद्युतीय माध्यममा अभिलेख भएको प्रमाण ग्राह्य हुने, श्रव्यदृश्य संवाद ९भिडियो कन्फ्रेन्स० मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने र अनुसन्धानसम्बन्धी विशेष व्यवस्थालगायत संशोधित ऐनमा थप भएका महत्वपूर्ण विशेषता हुन् ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रले आकाशमा उड्ने चराको गति पत्ता लगाउन सकिए पनि धन अपहरण गर्ने कुनै सार्वजनिक पदमा मनोनीत, निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीरकर्मचारीका विषयमा पत्ता लगाउन नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

जे होस् दुई दशकभन्दा लामो समयावधिको अन्तरालमा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृरभगिनी सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पेसाकर्मी, उद्योगी, व्यापारीलगायत आमनेपाली नागरिकले निःसर्त परिपालन गरी आर्थिक सदाचार कायम गर्न र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहना पूरा गर्न दरिलो पाइला चाल्नु आजको आवश्यकता हो ।