नीरज रञ्जित–

नेपाल- भारत सम्बन्ध: १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनका विरुध्द नेपाली जनताले दशकौदेखि गर्दै आएको वैचारिक, राजनीतिक, सडक सङ्घर्ष एवम सशस्त्र सङ्घर्षको परिणाम स्वरुप नेपालमा २००७ को राजनीतिक परिवर्तन भएको हो ।

यद्यपि जनताको सङ्घर्षको स्तर सापेक्ष उक्त परिवर्तन अपूर्ण नै थियो, किनकि राणा शासनका अन्तिम प्रतिनिधिकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने गरी २००७ फाल्गुण ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र आएको घोषणा थियो ।

त्यसबेला राजा, राणा र आन्दोलनकारी शक्तिको रुपमा नेपाली काङ्ग्रेसका बीच सम्झौता गराउने मूख्य भुमिका भारतले निभाएको थियो । राणाद्वारा नै शक्तिहीन बनाइएका राजा त्रिभुवनले २००७ कार्तिक तेश्रो साता वरपर भारतीय दूतावासमा नाबालक नाति ज्ञानेन्द्र बाहेक सपरिवारले शरण लियो, त्यस स्थितिमा राणा शासकले नाबालक ज्ञानेन्द्रलाइ राजा बनाउने निर्णय गर्यो तर उक्त निर्णयलाइ कुटनीतिक जगतबाट मान्यता प्राप्त भएन ।

यसै अवस्थामा भारतले नेपालको बारेमा एउटा राजनीतिक खाका तयार गरी राजा, राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा सम्झौता गराउने पहल कदमी लियो । उक्त सम्झौतामा अन्तिम टुङ्गो चाही २५ डिसेम्बर, १९५१ मा लगाइएको थियो । उक्त सम्झौताका बुदाहरु निम्नलिखित थिए :-

(क) नेपालसित कुटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै पनि मित्रराष्ट्रले नया राजालाइ मान्यता नदिएकाले श्री ५ त्रिभुवन नै राजा रहने छन र उनी फर्कन नचाहेमा नायव चुन्न पाउने छन ।

(ख) वयस्क मताधिकारको आधारमा छानिएको सम्विधान निर्माण दातृ समितिको गठन सन १९५२ भित्र गरिनेछ, जसले सम्विधान निर्माण गर्नेछ ।

(ग) १४ सदस्य भएको अन्तर्कालीन मन्त्रिमण्डल गठन गरिनेछ, जसमा सात जना राणा पक्षबाट र सातजना लोकमतको प्रतिनिधित्व गर्ने देशको सर्वसाधारणवर्गबाट लिइनेछ ।

(घ) सबै राजनीतिक बन्दीलाइ आममाफी दिइनेछ ।

सम्झौताको कार्यान्वयनको थालनी:- उपरोक्त दिल्ली सम्झौतालाइ सन १९५१ जनवरी ८ का दिन मोहन शमशेरले स्वीकार गरेपछि १५ फेब्रुअरीमा काङ्ग्रेसका नेताहरु मुक्तिसेना लिएर त्रीभुवनसित नेपाल फर्के । त्यसपछि सन १९५१ फेब्रुअरी १८ का दिन (२००७ फाल्गुण ७ गते) एक शाही घोषणामार्फत दिल्ली सम्झौता बमोजिम राजा त्रिभुवनले मोहन शमशेरलाइ प्रधानमन्त्री र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाइ गृहमन्त्री दिएर राणाहरुको तर्फबाट सात जना र काङ्ग्रेसलाइ सात जनाको भागबण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डल गठन गरे।