आर्थिक सञ्जाल

कृष्णबहादुर तामाङ

जनकपुर अञ्चलका छ जिल्लामध्येको रामेछापकोे विकासको चर्चा गर्नु अगाडी यो लेखमा रामेछाप जिल्लाको पृष्ठभूमि केलाउने प्रयास गरेको छु । यो क्षेत्रका धेरै ठाउँहरु छापसँग जोडिएका छन् र नामको पछाडी छाप जोडिएको छ । जस्तै रामेछाप, छिमेकी जिल्ला दोलखाको किराँतछाप, सिन्धुलीको नयाँ छाप, काभ्रेको थिंछाप आदि ।

कुनै बेला नयाँ बिर्ता सिर्जना गरी बाँडिएको जग्गा वा ठाउँलाई छाप भनिन्थ्यो । त्यसैले रामे वा राजेभन्ने कुनै मान्छेले बिर्ता पाएको ठाउँलाई रामेछाप भनियो होला, थिँ थरका व्यक्तिले बिर्ता पाएको ठाउँलाई थिँछाप, किराँतले विर्ता पाएको ठाउँलाई किराँतछाप भनियो होला भनि अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तामाङ  भाषामा ठाउँ विशेष यसको अनेकौं अर्थ लगाइन्छ । तामाङ भाषमा छाप भन्नाले ठाउँ, थलो, गाउँ भन्ने बुझिन्छ । यति चाहिं भन्न सकिन्छ कुनै बेला यस क्षेत्रमा किराँतहरुको ठूलै प्रभाव थियो ।

किराँत राजा यलम्बरले पश्चिममा त्रिसुलीदेखि पूर्वमा टिष्टासम्म राज्य विस्तार गरेको इमान सिंह चेम्जोङले हिष्ट्री एण्ड कल्चर अफ किराँती पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

पन्ध्रौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा रामेछाप मल्ल राज्यभित्र रहेको थियो । यक्ष मल्लको निधनपछि उनका छोराहरु भिन्न हुँदा रण मल्लले बनेपामा राज्य गरेपछि रामेछाप रण मल्लकै अधिनमा गएको इतिहास पाइन्छ ।

केही वर्षपछि नै बनेपा राज्य भक्तपुरमा विलिन हुन पुग्यो, त्यसपछि भक्तपुरबाट रामेछाप शासित हुन थालेको हो । काठमाडौ उपत्यका पृथ्वीनारायण शाहको अधिनमा आउनु अघि नै ईस्वी सम्वत्  १७५४ अगष्टमा पत्रलेखेर रामेछापलाई आफ्नो अधिनमा ल्याइसकेका थिए उनले । उसबेला जनहितको निम्ति  शासन गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्नको लागि शासन गर्ने महत्वकांक्षा राखिन्थ्यो ।

तर मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको पनि ७० वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा पनि रामेछापको विकास किन हुन सकेनन् त भन्ने मेरो मूल प्रश्न हो । रामेछाप जिल्लाबाट पञ्चायकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म पुग्दा सूर्यप्रसाद उपाध्याय र नवराज सुवेदी बाहेक कसैले मन्त्रीसम्म बन्ने हैसियत राखेनन् ।

मुलुकमा पुनः प्रजातन्त्रको उदय भएपछि केही वर्ष रामेछापबाट निर्वाचित लक्ष्मण प्रशाद घिमिरे जलश्रोत राज्यमन्त्री बन्नु भयो । कामका हिसाबले उहाँको नाम गणनामा गर्न सकिन्छ ।

त्यसपछि मन्त्री बनेका इन्द्रप्रसाद ढुंगेल, कमल चौंलागाई, माधवप्रसाद पौडेल, राज्यमन्त्री बनेका रामहरि ढुंगेल, श्यामकुमार श्रेष्ठ कसैको विकासका दृष्टिले गणना गर्नु पर्ने स्थिति छैन ।

अहिलेका प्रदेश मन्त्री कैलाश ढुंगेलबाट पनि रामेछापले दीर्घकालीन र देखाउन मिल्ने विकासको लाभ लिन सकेको छैन । खुद्राखाद्री काममै उनको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । त्यसैले निर्वाचनका क्रममा व्यक्ति छनोटलाई महत्वपूर्ण विषय बनाइनु पर्छ । नत्र हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पश्चताप गर्ने दिन आउँछ ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा रामेछापको ठूलो योगदान थियो भन्ने कुरा सूर्यप्रसाद ढुंगेल उपाध्यायको इतिहास हेर्दा जानकारी हुन्छ । राणाकालमै उच्च सरकारी ओहोदामा पुग्नु भएका सूर्यप्रसादलाई नेपाली कांग्रेसमा बिग फोरका एक सदस्यका रुपमा लिइन्थ्यो ।

२०१७ साल अघि सम्म वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर राणा र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको सामूहिक निर्णयबाट कांग्रेस सञ्चालित हुन्थ्यो ।

भारतको दरभंगामा २००५ साल पुष १५ कोलकत्ताको भेलाबाट नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको  प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो उपाध्याय । पार्टीको सभापति महेन्द्रविक्रम शाह थिए भने सहायक प्रधानमन्त्रीमा प्रेमबहादुर कंशाकार हुनुहुन्थ्यो ।

कोलकत्तामा २००६ साल चैत २७, २८ र २९ गते भएको चौथो महाधिवेशनमा दुई काँग्रेस एक भए । र, महाधिवेशनबाट नेपाली काँग्रेस जन्म हुँदा सूर्यप्रसाद उपाध्याय कार्यसमितिमा पर्नु भयो ।

पाँचौ, छैठौं र ललिता निवास, काठमाडौंमा २०१७ साल बैशाख २५ देखि ३१ सम्म भएको महाधिवेशन सम्म कहिल्यै उहाँ कार्यसमितिमा पर्न छुट्नु भएन ।

यस अघि २०१४ साल जेठ १० गते विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेसनबाट उहाँलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उहाँको काठमाडौंदेखि दिल्लीसम्म बलियो पहुँच थियो ।

२००८ साल मंसिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपाध्याय गृह र खाद्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०१६ साल जेठ १३ गते वीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकारमा पनि उहाँलाई गृह र कानुन मन्त्री बनाइएको थियो ।

जवकि उहाँले काठमाडौं र रामेछाप दुवै ठाउँबाट चुनाव हार्नु भएको थियो । नेपालको राजनीतिमा रामेछापको उपस्थिति कुनै बेला अनिवार्य मानिन्थ्यो । यसैले व्यक्तिको हैसियतमाथि मैले चर्चा गर्न खोजेको हुँ ।

१९७० वैशाख १९ मा जन्मिएका सूर्यप्रसादले दरबार हाइस्कुलबाट मेट्रीक र पटनाबाट एमए (इतिहास), बीएल तथा बीटी गरेका थिए । अत्यन्तै अध्ययनशील रहने यिनलाई देशभरका घटना परिघटना, विश्व राजनीतिको जानकारी हुन्थ्यो ।

उपाध्यायको २०४१ साल असार १५ गते निधन भयो । त्यसअघि नै राजनीतिमा उदायका नवराज सुवेदी अनेकौं मान्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष समेत भए ।

पञ्चायतमा काम गर्नु भएका सुवेदीको मैले चर्चा गर्न चाहिन । किन भने पात्रहरु जो देखिएको भए पनि शासन राजाकै हातमा थियो त्यसबेला, उनी जे चाहन्थे त्यही मात्र हुन्थ्यो । स्वतन्त्र हैसियत पञ्चहरु कसैको थिएन । स्वतन्त्र हैसियत हुनेहरु पञ्चायत विरुद्धको राजनीतिमा थिए ।

रामेछापको विगतलाई हेर्दा जनताले निर्वाचनमा विजयी गराउँदा एक जना पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्ने व्यक्ति चयन गर्न सकेनन् ? कि निर्वाचित हुनेहरुले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न नसकेका हुन् ? कि हामीले नै कहिल्यै राष्ट्रिय हैसिय बनाउन नसक्नेहरुलाई निर्वाचित गरेर पाठाएको छौं ? मलाई घरीघरी यो कुराले बेचैन गराउँछ ।

गत वर्ष मात्र रामेछाप जिल्लाका लागि २ अर्ब ५० करोड ४१ लाख रकम सरकारले विनियोजन गरेको थियो । रामेछापको लागि यो बजेट अत्यान्तै अपुग हो ।

तर त्यो रकमको सदुपयोग पनि कसरी गरियो, त्यो रकममध्ये कति प्रतिशत विकासमा लगाइयो, कति रकम कमिसनमा बाँडियो जनता जान्न चाहन्छन् । तर जवाफ दिने कसले ?

जिविस रामेछापले २०७३–७४ मा प्रकाशित गरेको स्वीकृत योजनामा अत्यन्त सुन्दर शब्दमा जिल्लाको विकास गरिएको छ । व्यवहारिक रुपमा अहिले ति आयोजनाहरुको अबस्था कस्तो छ, समिक्षा गर्नु पर्ने हो ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका प्रकृयालाई पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाईनेछ भनिएको थियो । र, २५ हजार भन्दा माथिका वील भरपाईहरु विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिकरण गर्ने भनिएको थियो ।

गाउँपालिका भित्रका योजना तर्जुमा प्रकृयामा सहभागि हुने सवै राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुलाई योजना तर्जुमा सम्बन्धि क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी गराईने छ भनिएको थियो ।

कार्यन्वयनको तहमा के भैरहेको छ? सत्तारुढ दलका पनि केही व्यक्तिलाई मात्र योजना तर्जुमामा सहभागी गराइन्छ कि विपक्षी दलहरुले पनि त्यो अधिकार पाउँछन् ? स्थानिय जनताले तिरेको करबाट खर्च गरिने आयोजनामा उनीहरुको अधिकार हुन्छ कि हुन्न ?

विकास निर्माणमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गरि शुन्य सहनशीलताको नीति अंगिकार गरिनेछ भनिएको थियो । पूर्वाधारजन्य विकासका कार्यक्रमहरुलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन ५ लाख भन्दा बढिका आयोजनाहरुको कार्यस्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ भनिएको थियो ।

प्रतिवेनमा भनिएको थियो– जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मानवीय विकास समावेशी, समन्यायिक र वातावरणीय रुपमा सन्तुलित भई जिल्लावासीको जीवनयापन सहज हुनेछ । जिल्ला विकासको उपरोक्त समष्टिगत उद्देश्य हासिल भए नभएको निम्न सूचकहरुबाट मापन गरिनेछ भनिएको थियो ।

प्रतिव्यक्ति आय रु. १८,००० बाट २७,००० पुगेको हुनेछ ।  औसत प्रौढ (१५+) साक्षरता दर ६० बाट ९६ प्रतिशत पुगेको हुनेछ । औसत आयु ६७ बाट ७५ वर्ष पुगेको हुनेछ ।  प्रतिव्यक्ति खाद्य उत्पादन २,६३५ बाट ३,००० किलो क्यालोरी पुगेको हुनेछ ।

सामाजिक विभेद न्यूनिकरणमा निरन्तर सुधार भएको हुनेछ । कार्वन सिक्वेस्ट्रेशन (जिवित र प्रयोगमा आएको वनपैदावरमा हुने कार्वन सञ्चिति) हालको अनुपातमा १०% ले बृद्धि भएको हुनेछ । ( स्वीकृत योजना, प्रतिवेदन– २०७३–०७४) ।

जिल्ला समन्वय समितिमा नेतृत्व लिएर बस्ने मित्रहरुलाई सोध्न मन लागेको छ– यीमध्ये कति प्रतिश काम पुरा भए ? कि शब्दले मात्र सिंगारिएका अक्षरहरुको झुण्ड मात्र थियो त्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्लालाई उत्कृष्ट १० जिल्लाभित्र पार्ने भनिएको थियो । उत्कृष्ट १० जिल्लाभित्रै पारियो त रामेछापलाई ? गाउँपालिका भित्रका योजना तर्जुमा प्रकृयामा सहभागि हुने सवै राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुलाई योजना तर्जुमा सम्बन्धि क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी गराईने छ भनिएको थियो ।

कार्यन्वयनको तहमा के भैरहेको छ त ? सत्तारुढ दलका पनि केही व्यक्तिलाई मात्र योजना तर्जुमामा सहभागी गराइन्छ कि विपक्षी दलहरुले पनि त्यो अधिकार पाउँछन् ? स्थानिय जनताले तिरेको करबाट खर्च गरि बनाइने आयोजनामा उनीहरुको अधिकार हुन्छ कि हुन्न ? सांसद र जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर नेतृत्व गर्ने मित्रहरुलाई सोध्न मन लागेको छ ।

र, २०७४/७५, २०७५/०७६ को समिक्षा क्रमशः गर्दै जाउँला तर यसअघि अर्थात २०७३/७४ का स्वीकृत योजनामा विनियोजन गरेको बजेट कति सदुपयोग भयो, त्यो बजेटबाट जनताको जीवनस्तर कति माथि उठ्यो हामीले समिक्षा गरेनौं भने जिल्लाको विकास तदर्थवादमै चलिरहन्छ ।

तीन वर्ष अगाडी पूर्वाधार विकासका लगि ९७ करोड २६ लाख ४५ हजार जिल्लाले मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । विकासका लागि केन्द्रीय बजेट अलग्गै आएको थियो ।

आर्थिक विकासका लागि ६७ करोड २९ लाख ८४ हजार विनियोजित थियो भने संघ–सस्था विकासका लागि ७६ करोड २२ लाख ८ हजार छुट्याइएको थियो ।

वातावरण र सामाजिक विकासतर्फ क्रमशः १४ करोड ३२ लाख २४ हजार र १ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएकोमा कति रकम सदुपयोग भयो खोज्ने बेला हो यो ।

रामेछापको विकासमा स्थानिय जनताको सहभागिता नहुने हो भने अन्यका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मतझै हुने छ । विकासका अनेकौं सम्भावना बोकेको रामेछाप पर्यटकीय हव बन्न सक्छ, फलफूल र कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । तर पहुँच र बजेटको अभावमा जिल्लाको विकास कसरी सम्भव होला र ? त्यसैले शक्ति हुनेले झापामा साँढे दुई अर्ब भ्युटावरका लागि बजेट लैजान्छन्, पहुँच नहुनेहरु रामेछापझै चुपचाप सहन बाध्यछन् ।

(रामेछापका नेता तामाङ नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन् )

– कृष्णबहादुर तामाङ

फोन : ९८५१०३३५७८