टेकुको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ परियोजना पुनः सञ्चालन गरिने
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
परियोजनालाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा पुनस्थापना गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच मङ्गलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रको बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार टेकुमा रहेको परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने सहमति भएको हो ।
हालै मन्त्री श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलबीच भएको छलफलमा टेकुस्थित परियोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौँका सडक बत्तीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मर्मत, सौर्य सडक बत्ती विस्तार र सम्पदा क्षेत्रमैत्री विद्युतीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
सो छलफलपछि अन्तर निकायबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सञ्चालक समिति सदस्य अङ्किता शाहले समन्वय गर्नुभएको थियो । केन्द्रले आगामी दिनमा सौर्य सडक बत्ती विस्तार, सम्पदा संरक्षणसँग अनुकूल विद्युतीकरण तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा महानगरसँग थप सहकार्य गर्ने तयारी गरेको शाहले बताउनुभयो ।
समझदारीपत्रमा परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । समझदारीअनुसार परियोजनालाई आगामी दुई महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
युरापेली सङ्घका करिब रु एक करोड ८० लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालन भएपछि बन्द भएको थियो । सो आयोजनाको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैङ्कको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’ मार्फत व्यवस्थापन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
सो कार्यक्रममार्फत हालसम्म सात वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यस्तै, २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।
केन्द्रले देशभरका नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।
हरित जलवायु कोषमा पेस गर्ने उद्देश्यले करिब ४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा छ । यसका अतिरिक्त, पेरिस सम्झौताको दफा ६।२ अन्तर्गत कार्बन बजारसँग सम्बन्धित फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनाको विकास प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
केन्द्रले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आशयपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।





















