काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

औषधी पसलमा अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि विक्री भइरहेको, दर्ता नगरी पसल सञ्चालन गरेको तथा प्रेस्किप्सनबिना नै औषधि विक्री गरिरहेको भन्ने गुनासाहरू आएपछि महानगरपालिकाले नियमनको काम थालेको हो ।

महानगरपालिकाले १० दिनभित्र त्यसरी कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका पसलहरू दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन गरेको छ । यदि त्यो समयमा पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरे महानगरपालिकाले अनुगमन गरी त्यस्ता पसलहरू बन्द गराउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

महानगरपालिकाले स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री बितरण भइरहेको, औषधि ब्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधि समेत बिक्री वितरण भइरहेको, चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बिना औषधि बिक्री वितरण भइरहेको, प्रचलित व्यवस्था विपरीत नार्कोटिक औषधि बिक्री बितरण हुने गरेको अनुगमनबाट देखिएको छ ।

१० दिनभित्र समेत सुधारको संकेत देखिएन भने गलत गर्नेहरुलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै औषधि पसल बन्द गर्ने सम्मको कारवाही गर्छौं ।’

मेयर बालेन्द्र शाहले औषधि पसल सञ्चालकहरूले लापरबाही गरेको भेटिए महानगरपालिकामा उजुरी दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘महानगरपालिकाले १० दिनभित्र कानूनको दायरामा सबैलाई सूचित गरेको छ । यति त्यो समयमा पनि सुधारको संकेत देखिएन भने गलत गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘औषधि पसल बन्द गर्ने सम्मको कारबाही हुनसक्छ ।’

विभागले औषधि पसलहरुको अनुगमन गर्दा संवेदनशील प्रकारका त्रुटि देखिएका जनाएको छ । ‘अभिलेख नराख्ने, महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत नलिने, गुड फार्मेसी प्राक्टिस (जीपीपी) अनुसार औषधि पसल व्यवस्थापन नगर्ने आम समस्या हुन्,’ विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ ।

पौडेलका अनुसार प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अवस्थामा सुधार नगर्नेहरुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (झ) ९, महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा ५३ अनुसार कारवाही हुनेछ ।