भरतपुर । पुनर्प्रयोग आउने वस्तु (कबाड) को ढुवानीमा भरतपुर महानगरले कर लगाउने तयारी गरेको छ । भरतपुर महानगरमा उत्पादन भएर महानगरभन्दा बाहिर ढुवानी हुने कबाड सामानबाट महानगरले राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको हो । कर सङ्कलनकै लागि महानगरले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

यसअघि यो शीर्षकमा महानगरले राजस्व उठाएको थिएन । महानगर राजस्व शाखाका अधिकृत बुद्धिप्रसाद भुसालले महानगरले न्यूनतम एक करोड ४९ लाख १६ हजार २२५ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“महानगरले करको दायरा बढाउने उद्देश्य अनुरूप नयाँ क्षेत्रमा करको दररेट तय गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “टेन्डर आह्वान भएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाटै यो शीर्षकको राजस्व सङ्कलन गरिने छ ।”

महानगरले पुनर्प्रयोगमा आउन सक्ने ३८ प्रकारका वस्तु तय गरेको छ । जसमध्ये अहिले पनि मुख्य २० वटा वस्तु महानगरबाट निर्यात भइरहेको बताइन्छ ।

भरतपुरमा सबैभन्दा बढी सङ्कलन हुने कबाड फलाम नै हो । यसको कर प्रतिकिलो दुई रुपियाँ लगाइएको छ । फलाम मार्फत महानगरले ३० लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महानगरले तय गरेको कबाड वस्तुको सबैभन्दा बढी कर ब्याट्रीमा हो ।

३५ एम्पियरभन्दा माथिका ब्याट्रीमा महानगरले ३० रुपियाँ कर तय गरेको छ । बढी जम्मा हुने खाली बोतलको ५० पैसा, कागजको प्रतिकिलो ५० पैसा महानगरले करको मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसरी ३८ प्रकारका पुनप्र्रयोगमा आउने वस्तुको करको दर कायम गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको कबाड सामानको ढुवानीमा उठाउने कर महानगरले आर्थिक ऐन अनुसार नै राजस्व परामर्श समितिको निर्णय गराएर ठेक्का आह्वान गरिएको बताउनुभयो ।

“हामीले छलफल गरेर नै कबाडमा कर लगाउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । यसलाई नगर परिषद्ले नै अनुमोदन गरेको अवस्था हो,” उहाँले भन्नुभयो । कबाड व्यवसायी भने महानगरले गरेको यो निर्णयको विरोधमा छन् । विगतमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ९अहिले जिल्ला समन्वय समिति० ले लिने गरेको यो कर अहिले महानगरले ब्युँताएको उनीहरूको आरोप छ । चितवन कबाड व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नारायणबहादुर गुरुङ महानगरले दोहोरो तेहेरो कर लगाउन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

“अहिले पनि  महानगरले व्यावसायिक कर लिन्छ । फेरि नयाँ कर थप्नु अन्याय हो,” उहाँको गुनासो छ । उहाँले कर लगाउनै परे पनि महानगरले आफ्नो लक्ष्य तोकेर कबाड व्यवसायी सङ्घलाई नै कर उठाउने जिम्मा दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अहिले महानगरले तोकेको करको दर बढी भएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी फेरि ठेकेदारको दिग्दारीमा पर्नु छैन । जति कर लिने हो, छलफल गरौँ । त्यसको जिम्मा कबाड व्यवसायी सङ्घलाई नै दिइयोस् ।”

अहिले व्यवसायी महानगरले गरेको टेन्डर आह्वान खारेजका लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा पनि छन् । भरतपुर महानगर कर परामर्श समितिका संयोजकको जिम्मेवारी समेत रहने उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी व्यावसायिक करलाई कबाड करसँग जोडेर हेर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

“कबाड कर सामान खरिद गरेर लैजाने व्यवसायीले तिर्ने हो । त्यो बेच्नेले होइन । व्यवसाय कर सम्बन्धित व्यवसायीले तिर्ने हो,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

महानगरले कबाड करका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेका कारण सोही टेन्डर अनुसार नै अगाडि बढ्ने उहाँले जनाउनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

२५ असोज २०८०, बिहीवार ०६:४८ बजे प्रकाशित