आर्थिक सञ्जाल २०७७ जेठ ४ गते आइतबार

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपाल सरकारद्वारा यही जेठ २ गते सङ्घीय संसद्‍मा प्रस्तुत २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्न नसक्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको भन्दै संशोधन पेश गर्ने भएको छ ।

काँग्रेस संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसबाट प्रताडित जनतालाई आशा र भरोसा पनि दिलाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काँग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सङ्घीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बसेको बैठकले विश्व महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम, न्यूनीकरण र सङ्क्रमितको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलले कोराना महामारीका कारणले लकडाउन पछिको अवस्थामा लाखौँ मजदूर तथा श्रमिक, किसान, अध्ययनको सिलसिलमा घरभन्दा टाढा रहेका विद्यार्थी, अन्य रोगबाट ग्रसित बिरामी एवं दीर्घ रोगी, शारीरिक अशक्त तथा असहाय व्यक्तिले पीडा झेल्नु परिरहेको भन्दै उनीहरुको जीवनयापनका लागि समुचित राहत प्याकेजको कार्यक्रम ल्याई तत्काल राहत पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसदीय दलले हालसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा उपचार र यस प्रकोपका कारण पीडित रहेका विपन्न परिवारलाई राहत तथा अन्य समस्याका विषयमा सरकारलाई समयसमयमा सचेत गराइरहेकोबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कोरोनाका कारण विश्वभर अप्ठ्यारोमा परी स्वदेश आउन चाहने नेपालीलाई स्वास्थ्य मापदण्डअनुसारको उचित क्वारेन्टिनमा राखी परीक्षण गर्दै सङ्क्रमितलाई उपचारको व्यवस्था र स्वस्थ्य व्यक्तिलाई आफ्नो घर पु¥याउन यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक खाँणले बताउनुभयो ।

महामारीबाट आक्रान्त नागरिकले भोलि भोकमरीको सामना गर्ने अवस्था नओस् भनेर कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी अभिवृद्धि गर्न, तत्काल कृषिकका लागि बीउबिजन एवं मलको उचित व्यवस्थापन, वर्षायाममा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जनधनको नोक्सानप्रति समयमै सजग भइ अविलम्ब ठोस कदम चाल्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणको विरोध गर्दै आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि सरकार आवश्यकताअनुसार संवेदनशील नरहेको र ठोस कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गर्दै अविलम्ब ठोस कूटनीतिक प्रयास गरी नेपालको भूमिको रक्षा गर्नका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न बैठकले माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।