काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर र निक्षेपमा दिने ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेट रेट) घटाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका छन् ।

आर्थिक विधेयक २०७७ माथि संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले मौद्रिक नीति मार्फत स्प्रेट रेट घटाउने तयारीमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘विगतका वर्षहरुमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेट रेटमा आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्दै आएको छ । यसलाई यो वर्ष पनि घटाएर थप नियन्त्रण गर्ने तयारी हुँदैछ ।

’ केन्द्रीय बैंकले विगतदेखि नै स्प्रेड दर घटाउँदै लैजाने नीति लिएकोे पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५% सीमा तोकिएको स्प्रेड दरलाई चैत मसान्तसम्म ४.७% र असार मसान्तसम्म ४.४% मा झार्न निर्देशन केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।

यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मैद्रिक नीतिले अझै तल झार्ने संकेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । मन्त्री खतिवडाले बैंकहरुको अस्वभाविक नाफा नियन्त्रण गर्न स्प्रेट रेट नियन्त्रण गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘बैंकहरुले यस्तो बेला आफ्नो नाफामा मात्र ध्यान दिन मिल्दैन ।

उद्योगधन्दामा असर पर्ने बित्तिकै यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्न जान्छ । यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।’ स्प्रेड दर थोरैले बढ्दा बैंकहरुको नाफामा स्वभाविक रुपमा टेवा पुग्ने गर्छ ।

त्यसैले बैंकहरुले वित्तीय विवरणमा स्प्रेड रेटको सीमा मिच्दै आएका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले स्प्रेट रेटको नियामकीय सीमा मिच्ने बैंकहरुलाई पभावकारी रुपमा कारबाही गरेको भने देखिंदैन ।