आर्थिक सञ्जाल २०७७ जेठ ८ गते बिहीबार

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । अनुमति लिएर सरकारले तोकेको किटबाट परीक्षण गर्दा ती स्वास्थ्य निकायले खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म थपेर शुल्क लिन पाउने भए ।

चार दिनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको बैठकले तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट स्वीकृति लिएर पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रालयले यो निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । बुधबार बिहानैदेखि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका लागि पीसीआर परीक्षणको शुल्क १५ हजार रुपैयाँ तोकेको भनेर चर्को आलोचना भयो ।

परीक्षणको दायरा साँघुरो भएको र क्षमता भएका व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर भए पनि परीक्षण गर्न पाए संक्रमण फैलिए/नफैलिएको थाहा हुने भन्दै कतिपयले निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षण गर्न दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

यद्यपि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुणा झाले नीजि प्रयोगशालालाई परिक्षणको अनुमति दिनेबारे कुनै गृहकार्य नै नभएको दाबी गरिन् ।

‘हामीले यसबारे केही काम गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हाललाई सार्वजनिक अस्पतालहरुलाई मात्रै अहिले परीक्षणका लागि अनुमति दिने भन्ने निर्णय भएको हो ।’

उनले त्यस्ता अस्पतालहरुले कोरोनो परिक्षण गर्न इच्छा राख्ने जो कोहीको पनि शुल्क तिरेर परिक्षण गर्न पाउने बताइन् । ‘त्यस्ता अस्पतालमा गएर इच्छुक व्यक्तिले गराउन पाउने भए,’ उनले भनिन्, ‘तर, कोरोना संक्रमणको आशंका लागेका र परीक्षण गर्नका लागि तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेकाहरुको भने निशुल्क नै गर्छौं ।’

दायरा बढाउनु ठीक
जनस्वास्थ्यकर्मी समीरमणि दीक्षित हाल परीक्षण भइरहेका निकायहरूबाहेक क्षमता भएका अन्य सार्वजनिक र निजी प्रयोगशालालाई ‘आरटी पीसीआर’ विधिबाट परीक्षण गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी निकायहरूले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै परीक्षण गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने हो भने शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहनेले अवसर पाउँछन् । त्यसले कुनै न कुनै रूपमा परीक्षणको दायरा बढाउँछ,’ उनले भने ।

दीक्षितका अनुसार यसरी दायरा फराकिलो हुँदा आर्थिक क्षमता भएका नेपाली, नेपालमै रोकिएका विदेशी नागरिक र कतिपय कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिले पनि परीक्षण गर्न पाउँछन् । केही गरी उनीहरूलाई संक्रमण भएको रहेछ भने थप फैलाबट नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । ‘तर प्रयोगशालाको सुरक्षा र शुल्कको विषय भने सरकारको नियमनमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार सरकारले दायरा फराकिलो बनाउन अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिने भने पनि त्यो गर्न सहज छैन ।

‘पहिलो कुरा त शंकास्पद व्यक्तिहरूकै परीक्षण गर्ने हो । थ्रोट स्वाब लिन सुरक्षाको विधि अपनाउनुपर्छ । त्यो गर्न हामी तत्काल सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा कोरोनाको परीक्षण सुरु गर्नेबित्तिकै अरू परीक्षण गराउन बिरामी नआउन सक्छन् । कोरोना मात्रै परीक्षण गरेर हामी प्रयोगशाला चलाउन सक्दैनौं ।’

उनका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशालामा सुरक्षाको स्थिति हेरेर मात्रै परीक्षण गर्ने इजाजत दिन्छ । एक–दुइटाबाहेक कुनै पनि अस्पताल वा निजी प्रयोगशालाले मापदण्ड पुर्‍याउनै मुस्किल छ । परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने अन्य किटहरूको उपलब्धता पनि सीमित छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी प्रमुख डा. रुणा झाले निजी प्रयोगशालाहरूलाई अनुमति दिनेबारे तयारी नभएको बताइन् ।

आरडीटी गलत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार आरडीटी किटबाट परीक्षणबाट गर्न चाहने स्वास्थ्य निकायले अनुमति लिएर सेवा सुरु गर्न सक्ने भनी सूचना निकालेको थियो । त्यसमा अमेरिका र क्यानडाका एक/एक अनि चीनका सातवटा कम्पनीको किट मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने भनिएको थियो । अन्य किट प्रयोग गर्न चाहे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्यकर्मीहरू भने निजी क्षेत्रलाई पनि आरडीटी किट प्रयोग गर्न दिनुलाई केबल व्यापारिक खेल भन्छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले सरकारले शुल्क नै लिएर भए पनि सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट दिन सक्ने सेवा निजी क्षेत्रलाई दिएर उनीहरूको आम्दानी बढाइदिने काम गरेको टिप्पणी गरे ।

‘स्वास्थ्य सेवा विभागले पछिल्लोपटक ५६५ रुपैयाँमा किट खरिद गरेको छ, त्यसमा सय रुपैयाँ नै थपेर वडा तहबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए स्वैच्छिक रूपमा परीक्षण गर्न खोज्नेले सेवा लिने थिए, सामान्य तालिमका भरमा स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीले आरडीटी परीक्षण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यही काम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर उनीहरूको खल्ती भर्ने काम गर्‍यो ।’

जनस्वास्थ्यकर्मी दीक्षित भने आरडीटी परीक्षणको औचित्य नै देख्दैनन् । ‘पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा सरकारले बारम्बार र्‍यापिड किटमा जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता किटहरूको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आरडीटी किटलाई क्लिनिकल प्रयोगमा मान्यता दिएको छैन । केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीमाथि परीक्षण गर्दा आरडीटीबाट ३१ जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो । पछि टेकुमा पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमित भएको पाएको छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त पनि आरडीटी किटमा बल गर्नुभन्दा पीसीआरको दायरा बढाउनु नै ठीक मान्छन् । ‘आरडीटी किटको नतिजामा भर पर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन,’ उनले भने, ‘भोली राम्रो नतिजा दिने किट आए त्यतिबेला नै सोच्नुपर्छ ।’

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले भने आरडीटी किटको विकल्पमा अरू विधिबाट एन्टिबडी वा एन्टिजेन परीक्षण गर्नु बढी उचित हुने बताए ।

‘अहिले कतिपय चिकित्सकले कोभिड–१९ को परीक्षण नभएका बिरामीको शल्यक्रिया नै नगर्ने भनेको पनि सुनिन्छ । उनीहरूको कन्फिडेन्सका लागि आरडीटी गर्ने छुट्टै कुरा होला,’ उनले भने, ‘सबैको पीसीआर गर्न सम्भव छैन । सबै अस्पतालले पीसीआर गर्न पनि सक्दैनन् । विकल्पको खोजी हुनैपर्छ । धेरै भरपर्दो नतिजा नदिने आरडीटी किटको प्रयोग उत्तम हुँदै होइन ।’

                                 
शुल्क कति ?
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र मन्त्रालयका अधिकारीहरू शुल्क निर्धारणमा पनि चुकेको देखिन्छ । सुरुमा झन्डै एक हजार रुपैयाँका दरले र्‍यापिड किट खरिद गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले केही साताअघि संक्रमणबारे अवधिसमेत किटान गरिदिने भनिएको किट करिब ५६५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले निजी क्षेत्रहरूका हकमा परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने व्यवस्था गरिदियो ।

स्रोतका अनुसार यसरी निर्णय हुनुमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको प्रभाव थियो । भन्सार मूल्यलाई आधार बनाउनुपर्नेमा खरिद मूल्य बनाएपछि अस्पतालहरूले घुमाउरो बाटो अपनाउने जोखिम रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘एउटाले खरिद गरेको किट दोस्रो, दोस्रोबाट तेस्रो हुँदै चौथो, पाँचौंबाट महँगोमा किनेको देखाएर उनीहरूले सहजै शुल्क बढाउन सक्छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले नै खरिद मूल्य भनेर स्वीकृति दिएकाले भोली प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन ।’

ओम्नी समूहले भन्सारमा झन्डै एक हजार रुपैयाँ खरिद मूल्य देखाएर ल्याएको २५ हजार किट कहाँ प्रयोग गर्‍यो, अझै खुलेको छैन । सरकारी निकायबाट परीक्षणका लागि वितरण हुने आरडीटी किट चुहावटबाट निजी प्रयोगशालामा पुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न दिने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकारले १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको भनी टिकाटिप्पणी सुरु भएको थियो । मन्त्रालयले बुधवार दिउँसो विज्ञप्ति निकालेर शुल्कबारे कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले संकटको घडीमा ‘निर्णय नै नभएको विषयमा’ पटकपटक भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी उत्तेजना फैलाएको भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । तर संघिय सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नै रेडियो कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा ‘१५ हजार रुपैयाँ’ का बारे बोलेका थिए ।

एक स्रोताले १५ हजार शुल्क लिने हल्ला चलेको भनेर जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘मैले सुनेअनुसार सरकारले परीक्षण गर्दा पनि त्यसको शुल्क झन्डै आठ हजार जति छ । (सरकारले गरेको परीक्षणमै) चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक र अरू कुरा जोड्दा १०/१२ हजार रुपैयाँ उठ्छ होला । निजीहरूले परीक्षण गर्दा अलिकति नाफा पर्ने भएकाले १५ हजार भनिएको होला ।’ मन्त्रीले नै १५ हजार रुपैयाँ भनिएको होला भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा यो विषय भाइरल भएको थियो । उनले त्यही अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘जसले सक्नुहुन्छ, उहाँले (निजीमा परीक्षण) गर्नुहुन्छ । नसक्नेहरूलाई नेपाल सरकारको निःशुल्क सेवा छ, त्यो बन्द हुँदैन ।’

एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार निजी प्रयोगशालाले पीसीआरबाट परीक्षण गर्ने हो भने त्यसको मूल्य थोरैमा पनि ८ हजारसम्म पर्न सक्छ । ‘भारतमा नै पीसीआर परीक्षणको मूल्य ४५ सय भारु तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि ७२ सय त सोझै पर्‍यो ।’

उनका अनुसार मूल्य घटाउन सामान र रिएजेन्टको मूल्य कम हुनुपर्छ । तर विश्व बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण यहाँ सस्तोमा गर्न कठिन नै हुन्छ ।

मापदण्ड र नियमन गर्ने संयन्त्र छैन
सामान्य अवस्थामै पनि नमुना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरू सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यसको नियमन गरी स्वीकृतिसमेत प्रदान गर्छ । तर भएका सबै जनशक्ति कोभिड–१९ परीक्षणको चटारोमा रहेकाले कसरी अरू निजी अस्पताल र सार्वजनिक निकायको प्रयोगशालाको नियमन हुन सक्छ भन्नेबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अलिकति पनि लापरबाही हुँदा प्रयोगशालाबाट संक्रमण फैलिने गर्छ । कोरोनाजस्तो छिटो सर्ने भाइरसको परीक्षण गर्दा सतर्कता अझै उच्च हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यकर्मी दीक्षित बताउँछन् । तर यसबारे तयारी नै नगरी सचिव यादव कोइराला र मन्त्री ढकालको जोडबलमा निजी प्रयोगशालालाई पनि कोभिड–१९ परीक्षणको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणको शुल्क कति लाग्ने, प्रयोगशाला कस्तो हुने, सुरक्षाको व्यवस्था कसरी अपनाउने लगायतका विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी नै छ ।’ प्रयोगशालाको पूर्वाधार, त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा लगायतका आधारभूत मापदण्ड नै तयार नगरी मन्त्रालयले किन स्विकृतीको नीतिगत निर्णय गर्न हतार गर्‍यो ? त्यसबारे केही खुलाएको छैन ।

प्रयोगशालामा के के चाहिन्छ ?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकका अनुसार पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नका लागि पीसीआर मेसिनका साथै रिएजेन्ट र प्राइमर भनिने केमिकल आवश्यक पर्छ । बीएससी पनि चाहिन्छ, त्यसले प्रयोगशालाभित्र परीक्षण गर्दा संक्रमण फैलिने जोखिम नियन्त्रण गर्छ । कोभिड–१९ परीक्षणमा त झनै ल्याबमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीदेखि सहायकसम्मलाई सुरक्षाका पोशाक र अरू उपकरण चाहिन्छ ।

प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार अहिले रिएजेन्ट र केही केमिकलका कारण नै परीक्षण शुल्कको लागत बढ्छ । ‘सबै खर्च सहित १० देखि १५ प्रतिशत नाफा जोड्दा पनि आठ हजार रुपैयाँ नाघ्ला जस्तो लाग्दैन,’ एक प्राविधिकले भने, ‘मेसिनको शुल्क, चिकित्सकलगायतका कुरा बेकार हुन् । शुल्क बढाउनै मन भए त प्रयोगशाला रहने जग्गाको मूल्यलाई पनि लागतमा देखाउन सकिएला ।’

कहाँका कति प्रयोगशालाले कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सक्छन् भन्ने हालसम्म खुलेको छैन । राजधानीका केही ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार रहेकाले रिएजेन्ट र केमिकल भए उनीहरूले सेवा सुरु गर्न सक्ने देखिन्छ ।

कतिपयले रुचि देखाए पनि मेसिन नभएकाले सम्भव हुने देखिँदैन । विगतमा पनि पीसीआरका लागि अधिकांश प्रयोगशालाले नमुना संकलन गरेर भारत पठाउने गरेका थिए ।  आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।