काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षमा ५० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा हुने भएका छन् । घोषणा गरी निर्माण कार्य गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । घोषणा हुन बाँकी रहेका स्थानीय तहमा यस वर्ष घोषणा गरिने छ ।

विभिन्न स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव आइरहेका छन् । मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार शाखाका उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले भन्नुभयो, “नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि नयाँ करिब १५ वटा प्रस्ताव आइसकेका छन् ।

मापदण्ड अनुसार चेकजाँच गरेर तयारी अवस्थामा छ । मन्त्री आएपछि क्याबिनेटमा लैजाने र घोषणा गर्ने काम हुन्छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना भए पनि २९ वटा मात्र गरिएको थियो । मापदण्डअनुसारका प्रस्ताव नआएपछि घोषणा गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीले पनि प्रभावित बनाएको मरासिनीको भनाइ छ । स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव आउन ढिलाइ भएको कारणले पनि कम घोषणा हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

गत मङ्सिरमा १३ वटा र माघमा १६ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/७७ देखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ ।

२०६७/७७ मा ४५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी निर्माण भइरहेको छ । हालसम्म ७४ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माण कार्य भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा थप ५० वटा घोषणा हुनेछन् । एउटा उद्योग ग्रामका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई तीन किस्तामा तीन करोड रुपियाँ अनुदान दिन्छ ।

केन्द्रीय सरकारले योजना बनाएअनुसार प्रस्ताव आउन नसकेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि परिवर्तन गरेको छ । उपसचिव मरासिनीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहहरूको रायसुझावअनुसार कार्यविधि अलिकति हेरफेर गरेका छौँ, थप सहज र प्रभावकारी बनाउन यसो गरिएको हो ।” उहाँका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी जग्गा हुनुपर्नेमा घटाएर २५ रोपनी बनाइएको छ ।

पहाडमा ४० रोपनीबाट घटाएर ३५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तराईमा सात बिघा नै कायम राखिएको छ । औद्योगिक ग्राम घना बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा निर्माण गर्ने गरी औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्छ । स्थानीय तहले प्रदेश हुँदै सङ्घीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपछि अध्ययन गरेर घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष घोषणा गरिएका २९ वटा औद्योगिक ग्रामलाई मन्त्रालयले ९२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । दोस्रो किस्ताको रकम पनि विनियोजन भइसकेको छ ।

३० वटा ग्रामका लागि एक करोड रुपियाँका दरले ३० करोड रुपियाँ निकासा भएको छ । मरासिनीले भन्नुभयो, “गत वर्ष निर्माण सुरु भएका औद्योगिक ग्रामको दोस्रो किस्ता निकासा भएको छ तर निर्माण कार्य प्रगतिका आधारमा दिइने भएको छ । निर्माण कार्य सन्तोषजनक नभएकालाई दिइने छैन । ”

मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्राममा कानुनबमोजिम उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग मात्र औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।

स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरू, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वय तथा नियमनसम्बन्धी कार्य सङ्घीय मन्त्रालयले गर्छ ।

प्रदेश मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको सिफारिस गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण वा आंशिक सहयोग गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यहरू गर्छन् । स्थानीय तहले जग्गा छनोट, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, सञ्चालन व्यवस्थापन र समन्वयको काम गर्छ ।

तर तीनै तहको समन्वय र संलग्नतामा काम गनुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुने गरेको छ । जवाफदेहितामा एकले अर्को निकायलाई अघि सार्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको छ । प्रभावकारी रूपमा छिटो काम सम्पन्न गर्न तथा अनुगमन र नियमनमा पनि समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट