काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई ९ बुँदे सुझाव दिएको छ।

महासंघले ब्याजदर घटाउनेभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउने र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा विस्तार क्षमता सुदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको हो।

राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा महासंघले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुदृढ देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा सुधार देखिए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय रहेको महासंघको भनाइ छ। ‘अहिलेको प्रमुख चुनौती ब्याजदर नभई लगानीको माग र पूँजी परिचालनको छ,’ महासंघको सुझावमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर र निक्षेपको ब्याजदर घटाइसके पनि त्यसको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रमा देखिन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको कर्जा विस्तार बढाउने गरी संरचनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

ब्याजदरभन्दा बढी पूँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पूँजीगत राहतका उपायहरूमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ। साथै बैंकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

यस्तै, चालु पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाउनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जा प्रवाह बढाउने गरी लक्षित वित्तीय साधनहरू विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

महासंघले आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सहज बनाउन, खराब कर्जामा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ब्याज र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

महासंघले बजेटमा राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने, फिनटेक मार्केटप्लेस, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्डलगायत वित्तीय उपकरण कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ।

महासंघले एलसी र क्रेडिट रेटिङको सीमा बढाउन र एलसी डिस्काउन्टिङ व्यवस्था लागू गर्नसमेत सुझाएको छ। स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कोष र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने र प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरूलाई बिनाधितो वा आंशिक धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ।