काठमाडौं । सहकारीका ऋणीहरूको सूचना राख्न कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला निकायको समन्वयको अभावले काम सुरु भएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रका लागि सहकारी महासङ्घ, सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले काम हुन नसकेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले मन्त्रालयले निर्देशिका जारी नगर्दा ढिलाइ भएको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलका अनुसार सहकारी नियमावलीमा २५ वटा सहकारी मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको गठन गरेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिका जारी नहुँदा ढिलाइ भएको हो ।

आफूहरूले डेढ वर्षअघि नै निर्देशिका बनाएर बनाएर दिएको तर अहिलेसम्म जारी नभएको अध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले भने त्यसको खाकाबारे छलफल भइनसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयको सहकारी महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव रघुनाथ महतले भने, “यसमा महासङ्घको आफ्नो धारणा छ, विभागको पनि धारणा छ । त्यसैले अहिले यसै भन्ने स्थिति छैन । साउनपछि केही कार्यविधि निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यतिबेला हेरौँला । ”

कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ बनाएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा सूचना स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता सेयर पुजी पाँच करोड रुपियाँ हुनु पर्नेछ । सो रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ ।

कँडेलले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको आधार सदस्यता, पुँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचालगायतका व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भनेकाले मन्त्रालयलाई आफूहरूले पटक–पटक घच्घच्याएका छौँ । त्यो कार्यविधि स्वीकृत गरिदिएको छैन, त्यही कारणले गठन नभएको हो भने ।

सहकारीहरूको नियमनकारी निकाय सहकारी विभागले भने नीतिगत अस्पष्टता रहेको जनाएको छ । नियमावलीमा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ बनाएर सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सहकारी ऐनमा सहकारी विभागले कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख रहेको विभागको दाबी छ ।

यस विषयमा सहकारी अभियन्तासँग छलफल गरेर काम अघि बढाइने विभागका रजिस्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, “कोभिडको प्रभाव सामान्य भएर जनजीवन सहज भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुनेगरी तयारी गर्दैछौँ । सहकारी महासङ्घसँग पनि त्यहीअनुसारको छलफल भइरहेको छ ।”

विभागका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीका ऋणहरूको सूचना राख्नेछ । खराब ऋणी हो÷होइन सूचना दिनेछ । पटकपटक ऋण लिने तर नतिर्नेहरूको सूचना प्राप्त हुनेछ । कर्जा लिनेको अनुगमन र नियमन गर्नेछ । कुनै एउटा सहकारीमा ऋण लिन जाने व्यक्ति अर्को सहकारीको ऋणी हो÷होइन भनेर सूचना केन्द्रबाट जानकारी पाइनेछ ।

एउटा सहकारीको ऋण अर्को सहकारीबाट लिएर तिर्नेजस्ता सहकारी डुबाउने काम हुँदै आएकाले कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट