काठमाडौँ । वातावरण स्वच्छतामा नेपालको विश्वव्यापी योगदान वृद्धि गर्न सरकारले जल, स्थल र वायु प्रदूषण घटाउन कार्ययोजनाका साथ काम थालेको छ । यस वर्षको वातावरण दिवसको नारा ‘नयाँ सोच र सिर्जना, प्राकृतिक प्रणालीको पुनस्र्थापना’ झैँ सरकारले देशव्यापी वातावरण संरक्षण र स्वच्छताका लागि आफ्नो कदम अगाडि बढाएको हो ।

यसै अवधारणाका साथ नेपाल सरकारले नेपालमा वातावरण सुधारको स्वामित्व प्रत्यक्ष रूपमा लिएको छ, जसअनुसार मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि अत्यधिक हानिकारक मानिने ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला प्रयोग नगर्ने, जल प्रदूषणलाई प्रत्यक्ष निगरानी र प्रभावकारी ढङ्गले कम गर्ने र वायु प्रदूषण रोक्न विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिएको छ ।

पर्यावरणीय संरक्षणका लागि कार्यक्रमको कार्यान्वयनसमेत सुरु भएको वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

वायुमण्डल र पृथ्वीको पर्यावरण मानिसका लागि मात्र होइन, यहाँ रहने हरेक प्राणी र वनस्पतिका लागि हो । त्यसैले दिगो विकासको लक्ष्य २०३० हासिल गर्न पनि पृथ्वी र यहाँको वातावरण जस्ताको त्यस्तै आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध मुलुकको साझा प्रतिबद्धता रहि आएको छ ।

सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै सरकारले यस पटकको बजेटमा महत्त्वपूर्ण कार्यदिशा तय गरेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक जोशीका अनुसार पहिलो प्राथमिकता वातावरण संरक्षण गरेर आफ्ना नागरिकलाई संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिनुपर्छ भन्नेतर्फ लक्षित छ ।

त्यस्तै विश्वव्यापी वातावरण प्रदूषणको चाप बढाउने मुलुकको सूचीमा नभई संरक्षणकारी सूचीमा राख्ने योजनामा सरकारले बजेट मार्फत विभाग सहितका सम्बद्ध निकायलाई अग्रसर बनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो विषय पहिले पनि उठेको हो तर मन्त्रालय र विभागको मात्र योजना भनेर कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन । अहिले सरकारले नै स्वामित्व ग्रहण गरेपछि भने काम गर्न सहज भएको छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकबाट