कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व पर्ने देखिएको छ । सरकार र बिमा समितिबीच तीन अर्बभन्दा बढीको दाबी परे सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो । बिमा दाबीका लागि ९ अर्ब हाराहारीमा आवश्यक पर्ने र सरकारको भागमा ६ अर्ब भन्दा बढी दायित्व पर्ने बिमा समितिले अनुमान गरेको छ ।

हालसम्म ९१ हजार ६७३ विमितले बिमा दाबी गरेपनि ६० हजार ५८७ विमितलाई ५ अर्ब ८५ करोड १५ लाख दाबी भुक्तानी भएको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनी, बिमा समिति, नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट उक्त रकम भुक्तानी भएको छ ।

दाबी परेकामध्ये अझै ३० हजार भन्दा बढी विमितलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यसका लागि अझै तीन अर्ब हाराहारी रकम आवश्यक पर्ने समितिले अनुमान गरेको छ । यसैको आधारमा बिमा कम्पनीहरुले पहिलो चरणमा तीन अर्ब माग गर्दै समिति मार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बिमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइ सकेको र बजेट निकासाको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

सामूहिक रूपमा कोरोना बिमा गर्दा प्रिमियम रकममा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने र निजामती कर्मचारीको निःशुल्क बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रिमियमतर्फ सरकारले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व ४० करोड रहेको र उक्त रकम भने भुक्तानी भइसकेको समितिले जनाएको छ ।

बिमा समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो । तर, संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरुले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गते बिमा कार्यक्रम बन्द गरिए पनि अर्थमन्त्रालयको दवावपछि एक दिनमै २३ गतेबाट पुनः सुरु गरिएको थियो ।

उक्त समयमा १० हजार जनासम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दाबी पुर्नबिमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दाबी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ती कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दाबी बिमा समितिले र ३५ हजार भन्दा माथीको दाबी सरकारले व्यहोर्ने सहमति गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि समितिले भदौ २९ गतेदेखि कोरोना बिमालेख मापदण्ड नै संशोधन गरी बिमितले बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्र उपचार खर्च भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्चवापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधी खर्चको बिल अनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

संक्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च व्यहोरेमा औषधी खर्चको भुक्तानी नपाउने प्रावधान तोकिएको छ ।
समितिका अनुसार १ लाख ५८ हजार बिमालेखमार्फत करिब १७ लाख सर्वसाधारणले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा कोरोना बिमा गरेका छन् ।

कोरोना बिमाको अवस्था
विवरण संख्या
कुल दाबी ९१६७३
भुक्तानी ६०५८३
स्वीकृति प्रक्रियामा ४३८
इपिडिमियोजोली तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रमाणीकरण बाँकी १८८५९
महाशाखाबाट प्रमाणित, स्वीकृति बाँकी ५४३६
महाशाखा पठाउने प्रक्रियामा १४९५
कम्पनीमा फिर्ता १९८९
दाबी खारेज ६६६
प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा २२०३

आजको कारोबार दैनिकबाट